काठमाडौं- सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन् । संसद्मा कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा जारी छलफलको तेस्रो दिन सोमबार एमाले सांसद युवराज ज्ञवालीले नेपालको संविधान र व्यवस्थापिका संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार नै सदनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएकाले डराउन र आशंका गर्न आवश्यक नभएको बताए ।

संवैधानिक निकायको प्रमुखका रुपमा रहेर जनता तर्साउने प्रवृत्ति रोक्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै उनले त्यसको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । अख्तियार प्रमुखको पदमा बसेर कार्कीले संसदीय समिति र अदालतको अपमान गरेको, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अटेर गरेको, कर्मचारी प्रशासनलाई त्रस्त र जनतालाई आतंकित बनाएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको तर्क थियो । लोकतान्त्रिक युगमा कसैको डरधम्कीमा बस्न सकिने अवस्था नभएकाले निर्धक्क भएर कार्कीको विपक्षमा सदन एक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले कुनै पनि व्यक्ति कानुन र संविधानभन्दा माथि नभएकाले पदको दुरुपयोग गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताए । उनले सो प्रस्ताव दर्ता गर्नुअगावै सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावका रुपमा सदनमा दर्ता गरिएकाले सदनका सम्पूर्ण सदस्यले उचित निर्णय गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

सांसद शिवलाल थापाले अख्तियार प्रमुखको रुपमा कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएकाले महाभियोग प्रस्तावमार्फत त्यसलाई सच्याउने मौका आएको बताए । उनले कार्कीलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्नुपर्नाका कारण प्रमुख तीन दलका नेताले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरे ।

एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले अख्तियार प्रमुखले समानान्तर सरकार चलाएको आरोप लगाए । संसदीय समितिलाई अटेर गरेकाले संविधानको परिपालनाका लागि महाभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको उनको भनाइ थियो । अर्का सांसद गंगालाल तुलाधरले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सदनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएकाले सबै दल एक ठाउँमा आएर पारित गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सदनमा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव विधिसम्मत रुपमा नआएको तर्क गरे । सत्तासाझेदार दललाई जानकारी नै नदिई महाभियोग प्रस्ताव सदनमा पेस भएको भन्दै उनले प्रक्रिया गलत भएकोमा प्र्रश्न उठाए ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया के थियो, कसरी नियुक्त गरियो भन्ने आम मानिसलाई थाहा नभएकाले जानकारी गराउन माग गरे । उनले विगतमा दर्ता भएको सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव किन अगाडि बढेन भन्ने प्रश्न गरे । उनले महाभियोगको कार्यविधि बन्न नसक्नुको पछाडि कतै षड्यन्त्रको खेल त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले तत्काल प्रस्तावको निरुपण गर्न र कार्यविधि निर्माणलाई प्राथमिकता दिन माग गरे ।

सांसद बुद्धिराम भण्डारी र कमला शर्माले संविधान र कानुन सबैलाई समान ढंगले लाग्नुपर्ने भएकाले सदनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको तर्क गरे । कार्कीले संविधानलाई नमानेका कारण हटाउनुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो । व्यवस्थापिका संसद्को अर्को बैठक मंसिर १ गते ११ बजे बस्ने भएको छ ।

कार्कीलाई बचाउन धर्ना

संसद्मा कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भइरहँदा माइतीघरमा उनको बचाउमा धर्ना र जुलुस प्रदर्शन भएको छ ।

पुरानो शक्ति अभियानले माइतीघरमा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध र लोकमानका पक्षमा’ जुलुस निकालेको हो । सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएका नियुक्ति खारेजलगायतका माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै सहभागीले नाराबाजी गरे ।

पुरानो शक्ति अभियानका संयोजक बालकृष्ण न्यौपानेले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूले गरेको भ्रष्टाचार छोप्न कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अख्तियारले समात्ने डरले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो, यो फिर्ता लिइनुपर्छ ।’

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ ०२:२२ मंगलबार