काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने तयारीमा सरकार लागेको बताएका छन्।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले राखेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदैँ उनले पहिले शिक्षा नीति जारी गर्ने र त्यसपछि ऐन बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताए।

सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेकाले तत्काल सहज सेवा दिन सङ्घीयता अनुकूल नै निर्णय गरी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ गठन गरिएको उनले बताए। सांसद थापाले संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा सूचीकृत गरेको भए पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनाइ शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एकाइलाई दिएको बताएका थिए।     

एकाई मार्फत आधारभूत शिक्षासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप भइरहेको सुनिन आएकोले संविधान र सङ्घीयता विपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहलाई विभिन्न नाममा शिक्षासँग सम्बन्धित निर्देशन दिनुको कारण उनले माग गरेका थिए। सांसद थापा शिक्षा नीति बने पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको विवादले सार्वजनिक नभएको हो भनी जिज्ञासा राखेका थिए।   

सांसद महेश बस्नेतले सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार भए पनि सङ्ख्या घट्दै जानु र निजीमा पूर्वाधार नभए पनि बढ्दै जानुको कारण के हो भनी प्रश्न राखेका थिए। सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले निःशुल्क भनिए पनि माध्यमिक तहसम्म अझै किन विभिन्न नाममा शुल्क लिइराखेको भनी जवाफ माग गरे।     

उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसँग फरकमत भएर शिक्षा नीति नआएको भनी गरिएको प्रचार गलत रहेको बताए। शिक्षा धेरैसँग सरोकारको विषय भएकाले वृहत छलफल गरी ऐन ल्याउन लागिएको उनले बताए। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन गतवर्ष पारित भई प्रमाणित भएकाले त्यस अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने मन्त्री पोखरेलले बताए।     

सांसद डिला सङ्ग्रौलाका तर्फबाट सांसद प्रमिला राईले स्नातक तहका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण(इन्टर्नशिप) मा पठाउने योजना २०७३ आएको स्मरण गराउँदै २०७४ मै सो योजना हराएको र २०७६ मा पुनः आएको योजना कार्यान्वयन हुने आधार के छ र कति विद्यार्थीलाई सहभागी गराइन्छ भन्ने प्रश्न राखे।    

मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षामा भएको शैक्षिक जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न कार्यविधि निर्माण गर्ने चरणमा रहेकाले त्यसपछि प्रशिक्षार्थीका रुपमा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई खटाइने बताए।    

सांसद महेन्द्रराय यादवले सम्पूर्ण नेपाली जनता कहिलेसम्म पूर्ण साक्षर हुनेछन् भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएको बताए। आगामी वर्षसम्म युनेस्कोले बनाएको मान्यताका आधारमा नेपाललाई साक्षर घोषणा गरिने उनको प्रतिबद्धता थियो।     

सांसद यादवले ३० वर्षमा कति नागरिक साक्षर भए भनी पुरक प्रश्न राखेका थिए। सांसद रामबहादुर विष्टले पूर्ण साक्षर हुन के के पढ्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। सांसद सञ्जयकुमार गौतमले शिक्षा नीतिबाट मन्त्री सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गरे।    

जवाफमा मन्त्री पोखरेलले हाल ९२ प्रतिशत साक्षर रहेको, ९५ प्रतिशत साक्षर भएपछि देशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने र एक सय प्रतिशत साक्षर भएपछि पूर्ण साक्षर हुने बताए। दुई वर्षभित्र शिक्षित नेपाल बनाइने प्रतिबद्धता उनको थियो। २०२८ सालमा आएको शिक्षा नीतिलाई संशोधन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेकाले २०७२ को संविधान अनुकूल हुने गरी नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।     

सांसद घनश्याम खतिवडाले कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई पनि माध्यमिक विद्यालयको शिक्षाको रुपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति कहिलेसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लगिन्छ भनी जवाफ माग गरे। मन्त्री पोखरेलले संविधान जारी भएपछि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहमा ल्याइएको बताए। सांसद नवीना लामा र सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले दुई किसिमका नागरिक तयार पार्ने शिक्षा नीतिका सम्बन्धमा के सोच छ भनी प्रश्न राखेका थिए।    

उनले बालविकास केन्द्र (पूर्व प्राथमिक)का शिक्षक, शिक्षिका र कर्मचारीको तलब बढाउन के गरिँदै छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले केन्द्रका शिक्षक शिक्षिकाको तलबलाई समय सापेक्ष बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सांसद पदम गिरी र सांसद पुष्पा भुसालले तलब बढाइनुपर्ने पूरक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले एक दशकसम्म सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।    

केन्द्रका शिक्षक, शिक्षिका एवं कर्मचारीलाई स्थानीय तहले पनि थप तलब दिइरहेको उनले जानकारी दिए। बालकेन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न अभिभावक र साझेदार संस्थाको पनि सहयोग लिएर अघि बढ्ने सोच मन्त्रालयको रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। पालिका तहमा पनि शिक्षक पठाउने मन्त्रालयको दृष्टिकोण रहेको उनले जानकारी दिए।रासस
 

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६ १२:०८ सोमबार