दाङ - तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ हरिपौरीस्थित ग्वारखोलाले खानै थालेको बस्ती जोगाउन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तटबन्धको योजना बन्यो। उपभोक्ता समितिमार्फत बनेको उक्त तटबन्ध योजना बनेको केही समयमै भताभुंग भयो। ग्वारखोलामा आएको बाढीले खोलाको मध्यभागमा बनाइएको तटबन्ध भत्काइदियो। उल्टै तटबन्धकै कारण खोला झनै बस्तीतर्फ सोझियो। ग्वारखोलाको डिलमा रहेका एक दर्जन परिवार रहेको बस्ती झनै जोखिममा धकेलियो।

अघिल्लो वर्षको योजना बनेको केही समयमै भताभुंग भएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पुनः उही खोलामा तटबन्धको योजना पा¥यो। पाँच रकम बजेटमा निर्माण भएको तटबन्ध यसपाला पनि टिकेन। खोलाले पुनः बगाइदियो। तटबन्ध बगाइदिएपछि बस्ती झनै जोखिममा परेको छ। ‘दुई आर्थिक वर्षमा योजना प¥यो, तटबन्ध बनाइए,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर दुईपटक बनेका तटबन्ध टिक्दै टिकेनन्, उल्टै बस्ती झनै जोखिममा पारियो।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ वडा कार्यालयनजिकै रहेको खोल्सामा पाँच लाख रकमको कल्भर्टको योजना प¥यो। खोल्सामा कल्भर्ट हालेपछि नजिकै रहेको अर्को बस्तीसम्म आवतजावत गर्न मिल्ने अपेक्षा स्थानीयले गरेका थिए। तर खोल्साको सतह भन्दा कल्भर्ट माथि अड्याइए। खोल्सामा बग्ने पानी कल्भर्टमा जानै पाएन। उल्टै उक्त पानीले दायाँबायाँ कटान गर्न थाल्यो। विस्तारै कटान बढ्दै जान थालेपछि उक्त योजना पनि अहिले भताभुंगकै अवस्थामा छ। ‘बनेको केहि समयमै भताभुंग भैसकेको छ,’ तुलसीपुर ११ का वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर ओलीले भने, ‘पल्लो गाउँसम्म आवतजावत गर्र्ने बाटोसमेत नासिएको छ।’

जिल्लाकै ठूलो स्थानीय तह तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र भएका विकास निर्माणका यी दुई दृष्टान्त मात्रै हुन्। ग्रामीण तहमा भएका थुप्रै विकासे आयोजनाको हविगत यस्तै छ। गाउँगाउँमा बलिया सिंहदरबारका रूपमा स्थापित स्थानीय तहको विकास निर्माणको शैली भने अधिक कच्चो छ। ‘हाम्रै वडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सिधैं उपमहानगरपालिकाबाट छुट्याइएका योजना यस्तै कच्चा छन्, बनेको केही समयमै नाश भएर जान्छन्,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष ओलीले विकासे आयोजनाबारे सुनाए, ‘सिधै ठेक्कापट्टामा जाने योजना कमै मात्रै गतिला बनेका छन्।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मात्रै हैन, जिल्लाकै अर्को ठूलो स्थानीय सरकार घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि बलियो विकासको अनुभूत हुन सकेको छैन। यहाँसम्मकी स्थानीयलाई झुक्याउन अधिक कच्चो विकास गर्न थालेको यो उपमहानगरपालिकाविरुद्ध स्थानीय नै खरो रूपमै उत्रिए। यो घटना हो, घोराही बजार क्षेत्रमा सडक मर्मतका नाममा कच्चो पिच। नयाँ प्रयोगका लागि भन्दै रिसिलिङ गरेर स्थानीयलाई झुक्याउन थालेको यो उपमहानगरपालिकाले अन्ततः यो योजना बीचमै रोक्नुप¥यो। स्थानीयले रिसिलिङका नाममा सडकमा छरिएको गिट्टी उप्काएरै पनि फाले। कारणः सडकमा छरिएको गिट्टीका कारण सडक दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक बढ्यो। ‘यो रिसिलिङ भनेको ठूलाठूला राजमार्गमा मात्रै गरिने हो,’ उक्त योजनाको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी कृष्ण ओलीले भने , ‘तर घोराही उपमहानगरपालिकाले मलाई नयाँ प्रयोग हो, विचार गरौँ न भनेर कामको जिम्मा लिन भनेको हो, यो बजार क्षेत्रका साना सडकमा सम्भवै नहुने विकास हो।’

स्थानीय यो कच्चो विकासको विरोधमा सडकमै उत्रिएपछि उपमहानगरपालिकाले योजनाको काम बीचमै रोक्न बाध्य भयो। उपमहानगरपालिकाले यो सडक मर्मतमा भएको कमजोरीबारे अध्ययन गर्न एक छानबिन समिति पनि तयार ग¥यो। तर अहिलेसम्म उक्त समितिले उपमहानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन। ‘सडक मर्मतका क्रममा कुन पक्षबाट कसरी कहाँ कमजोरी भयो भनेर छानबिन गर्न समिति बनाइएको हो,’ उपमहानगरकी उपमेयर सीता सिग्देल न्यौपानेले भनिन्, ‘उक्त समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन, समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि कसको कमजोरी भएको हो ? त्यहीअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’

गाउँगाउँमा बलिया सिंहदरबारका रूपमा खडा भएका स्थानीय सरकारबाट विकासको अपेक्षा चरम रूपमा चुलिए पनि विकासमै विभेद गरिएका गुनासा अत्यधिक आइरहेका छन्। आफ्ना निकटस्थलाई विकासे आयोजनाको ठेक्का दिने परिपाटीका कारण पनि ग्रामीण तहमा परिपक्व विकासको अनुभूति हुन सकेको छैन। वडा तहसँग समन्वय नै नगरी योजना सिधै ठेक्का दिने परिपाटी यहाँका स्थानीय सरकारको छ। ‘हामीलाई योजना परेको थाहै हुँदैन, एकैचोटी ठेकेदार योजनाका लागि सिफारिस दिनु प¥यो भनेर माग्न आउँछन्,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर ओलीले भने, ‘उनीहरूको आफूखुसी काम चल्छ, योजना अनुगमन कसले गर्ने ? अनि योजना टिक्दैनन्।’

उपमहनगरपालिका मात्रै हैन, गाउापालिकाहरुको विकासको अवस्था पनि उस्तै छ। गढवा गाउँपालिकाको पर्यटकीयस्थल जंगलकुटी जाने बाटोमा खोला छ। खोलामा सानो पुलको योजना प¥यो। तर पुल एकातिर , खोला अर्कैतिर। बेकामे अवस्थामा रहेको पुल पनि खोलाले भत्काएर जीर्ण बनाइसकेको छ। यसैगरी लमही नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा कच्ची सडकको योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। ५० मिटर उत्तरतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग। दक्षिणतर्फ तीन लाख बजेटमा नयाँ ग्राभेल बाटो खनियो। तर उक्त बाटो प्रयोगविहीन छ। बाटोमा बिरूवा उम्रिएर बाटोको नामोनिशा नै मेटिएको छ।

जहाँ विकासको आवश्यकता हो, त्यहाँ विकासको पूर्वाधार पुग्दैन। आफ्ना निकटस्थलाई विकास बाँड्ने प्रवृत्तिका कारण पनि कैयन विकासे योजना प्रयोगविहीन अवस्थामा समेत छन्। यसरी आफ्ना निकटस्थलाई बाँड्ने विकासले परिपक्वता पाउन नसक्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ‘जहाँ विकास चाहिएको छ, त्यहाँ नभउर निकटस्थलाई विकास बाँडिन्छ,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने, ‘यस्ता योजनामा आर्थिक स्वार्थ लुकेको हुन्छ, अनि कसरी विकास बलियो बन्छ ?’

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ०२:०९ आइतबार