हिमालयबाट निःसृत ठूला नदीहरूको अजस्र जलस्रोत आफ्नो बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिले कश्मीर जस्तै काठमाडौँ र थिम्पुको राजनीति पनि प्रभावित भइरहने देखिन्छ। हालै भुटानको माङ्देछु परियोजना (७२० मेगावाट) उद्घाटन गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिमालय पर्वत क्षेत्रका जलस्रोतप्रति दिल्लीको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने सन्देश दिएका छन्।

कोशी नदीको ठूलो भंगालो मेचीमा जोडेर अन्त्यमा किसनजंग (बिहार) नजिकै बग्ने महानदी नामको नदीमा मिसाउने भारतको मनसाय सार्वजनिक भएको छ। यस्तै नेपाल–भारत सिमान्त क्षेत्रमा नेपालका ठूला नदी मिसाउने (लिभर लिङ्केज प्रोजेक्ट) भारतको महत्वपूर्ण परियोजनामा पर्छ भन्ने कुरा पनि जलस्रोतविद्हरूले खुलस्त पारेका छन्।

राजा वीरेन्द्रले नेपालको जलस्रोतलगायत सम्पूर्ण साधनस्रोत नेपालीकै अधीनमा हुनुपर्छ भनेका थिए। विदेशी शक्ति (खासगरि भारत) खुसी पार्न चाहनेहरूले उनको विचारको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा विरोध गरे। अरुण (तेस्रो) आयोजना नेपालले बनाउने तयारी गरिरहँदा माधव नेपाललगायतले चर्को विरोध गरे। राजा चाहन्थे, नेपालीले मात्र नेपाली नागरिकता पाउन्। ‘ठूला दल’ र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको षड्यन्त्रमा विदेशीले पनि सजिलै नागरिकता पाउने प्रबन्ध गरियो। अर्थ विधेयकको बर्को लगाएर नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित गर्न खोज्दा राजा रिसाए।

यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति पनि भारतकै भरोसामा जाने खतरा देखियो। नेपालमा प्रभाव फैलाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहनेहरूका निम्ति राजा वीरेन्द्र आँखाको कसिंगर ठहरिए। अन्त्यमा, वीरेन्द्रकै जीवनलीला समाप्त पारियो। यी सबै घटनाले वीरेन्द्रको हत्यामा ‘भारत र अमेरिकाको खुनी हात छ’ भन्ने चीनका विद्वान्हरूको तर्क काल्पनिक होइन भन्ने लाग्छ। (स्रोत: नेपालको सुरक्षात्मक रणनीति, लेखकः प्रा. वाङ चुङ)

सबै घटनाले वीरेन्द्रको हत्यामा ‘भारत र अमेरिकाको खुनी हात छ’ भन्ने चीनका विद्वान्हरूको तर्क काल्पनिक होइन भन्ने लाग्छ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको पानीमा दिल्लीका शासकहरूले आँखा गाडे। सीमान्त क्षेत्र (दश गजा) मिचेर सडकका नाममा अग्ला बाँधहरू बनायो भारतले। नेपाल सरहदभित्र पसेर हजारौँ बिघा जमिन मिच्यो, मिचिरहेकै छ। नेपालको राष्ट्र हितविरुद्ध सप्तकोशी, गण्डकी र महाकाली (टनकपुर) सन्धि गरेर कृष्णप्रसाद कोइरालाका तीन पुत्रले प्रधानमन्त्री छँदा भारतलाई खुसी पारे। २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसले ६७ प्रतिशत कालखण्ड सत्ताभोग ग¥यो। तर राष्ट्रघातका धेरैजसो घटनामा कांग्रेस मुछियो। वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपमा नेपाली कांग्रेस निकट रहेका पत्रकार विन्दुकान्त घिमिरे लेख्छन्– सप्तकोशी, गण्डकी र टनकपुर–महाकाली सन्धिमा नेपालको हित भएको देखिएन। कोशी उच्च बाँध भनेको नेपाल विनासका लागि हाइड्रोजन बम हो जुन विस्फोट भयो भने नेपालको आधा भागलाई मसानघाटमा परिणत गरिदिन्छ।

धेरैले ‘भारतपरस्त’ भन्ने आरोप लगाएका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीले समेत कश्मीरको प्रसंगपछि डरलाग्दो भविष्यवाणी गरे। उनको तर्क छ– ‘कश्मीरको त के कुरा, भारतले मौका पायो भने नेपाललाई नै सिक्किम वा भुटान बनाइदिन्छ।’ राष्ट्र यसरी नै कमजोर भइरहेमा मौका त पाउँछ नै। सन् १९७५ मा ‘प्रजातान्त्रिक’ विधि र प्रक्रिया (जनमत संग्रह) प्रयोग गरेर भारतले कमजोर देश सिक्किम निलेको थियो। सिक्किममा लोकतन्त्र (गणतन्त्र) त आयो तर स्वतन्त्रता गयो। सर्वाधिकार पनि गयो।

भुटानको कथा अलि फरक छ। सन् १९०७ देखि त्यहाँ हालसम्म वाङ्चुक खलकका पाँचजना राजा भए तर सर्वाधिकार भुटानमा छैन। रक्षा र परराष्ट्र मामिला भारतले हेर्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भारतको इच्छामुताविक रक्षा र पराष्ट्रलगायतका विषयमा भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेर अपवित्र सन्धि सम्झौता गरेका भए शायद राजतन्त्र फ्याँक्न भारतले ठूलो लगानी गर्ने थिएन। प्रायोजित आन्दोलन पनि चल्ने थिएन।

राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भारतको इच्छामुताविक रक्षा र पराष्ट्रलगायतका विषयमा भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेर अपवित्र सन्धि सम्झौता गरेका भए शायद राजतन्त्र फ्याँक्न भारतले ठूलो लगानी गर्ने थिएन। प्रायोजित आन्दोलन पनि चल्ने थिएन।

पिता महेन्द्र र दाजु वीरेन्द्रले झैँ उनले पनि राष्ट्रको मर्यादा राख्न खोजे। बरु राजगद्दी त्याग्ने तर स्वाभिमान नत्याग्ने प्रण गरे। बाहिर आएकाबाहेक धेरै ‘रहस्यमय’ कुरा उनकै हृदयमा होलान्। आफन्त र प्रियजनहरूसँग भेट्दा उनी आज पनि निकै गम्भीर, भावुक र ‘अव्यक्त’ देखिन्छन्। राजनीतिक दलका नेताले जस्तो सबै कुरा सडकमा छताछुल्ल पार्न राजोचित मर्यादाले अनुमति दिँदैन, राजगद्दी आरोहण गरिसकेका शासकहरूलाई। अनुमान गर्न सकिन्छ– राजा वीरेन्द्रका वैरी ज्ञानेन्द्रका पनि वैरी भए। कटु सत्य के हो भने वीरेन्द्रका वैरी नेपाल र नेपालीकै वैरी हुन्।

‘आँखा नचम्काऊ महाराज, सक्छौ भने चुनाव लड्न आऊ’ भनेर राजा वीरेन्द्रलाई चुनौती दिने मदन भण्डारीले राजालाई भेटेपछि पोखराको चिप्लेढुंगामा उभिएर घोषणा गरे– ‘राजा हाम्रो समस्या होइन। समस्या त साम्राज्यवाद र विस्तारवाद हो।’ माओले नेकपाका महासचिव केशरजंग रायमाझीलाई यही कुरा सम्झाएका थिए। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति राजा वीरेन्द्रको दृष्टिकोण सफा थियो। २०४७ सालमा तीन महिनामै संविधान बनाउन सफल अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई वीरेन्द्रले भनेका थिए– ‘दलहरू कोठा हुन्। घर बलियो भएपछि मात्र हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ। राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ।’

तर दलहरूले वीरेन्द्रका वैरीहरूसँग नै हातेमालो गरेर हिँड्दा राष्ट्र आज धरापमा परेको छ। अँध्यारो सुरुङभित्र अनिश्चित बन्दै गएको छ। कोही पनि प्रवल हुन सकिरहेका छैनन् आज। सबै एकअर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीति विदेशी दूतावासहरूको ‘बक्सिङ रिङ’ जस्तो बनेको छ। राष्ट्रवादीहरू वीरेन्द्रका वैरी थिएनन्। राष्ट्रलाई वीरेन्द्रका वैरीले बिस्तारै कब्जा गर्दै गए। त्यसैले विदेशी शक्तिका कठपुतलीहरू शक्तिशाली भए र राष्ट्रवादीहरू ‘युद्धबन्दी’ जस्ता हुन पुगे।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्झौता गर्न ‘शक्तिशाली’ (बनाइएका) दलहरू नै अघि सर्छन्। महाकाली सन्धि गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’ ज्याकेट लगाइदिने र हजाराैंको हत्या गर्नेहरूलाई गणतन्त्रको राजगद्दी आरोहण गराउने काममा बाहिरी शक्तिले खेलेको भूमिका अब गोप्य रहेन।

साम्राज्यवाद र विस्तारवादको कालो छायाँबाट नेपाललाई मुक्त बनाउन चाहन्थे वीरेन्द्र। वैरीले नक्कली राष्ट्रवादीहरू उभ्याएर राष्ट्रवादलाई कमजोर बनाए। बक्सरयुद्ध पहिलेको चीन जस्तो निरीह बन्दै गयो नेपाल। युवा वर्ग विद्रोहको मनस्थितिमा छन् र लाखौँ जनतालाई बेरोजगार बस्न बाध्य पारेर विदेश जानैपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। दलमा लागेका हजारौँ कार्यकर्ता, कैयन् समर्थक र नेताका प्रियगणबाहेक सर्वसाधारण जनता त नेता पाल्ने कमैयामात्र भएका छन्। राजनीतिक प्रणालीले नै राष्ट्रलाई कंगाल बनाइरहेको छ।

अमेरिकाका विद्रोही नेता किङ मार्टिन लुथरले भनेका थिए– ‘संकटका बेला शत्रुको आक्रमणभन्दा मित्रहरूको मौनता धेरै पीडादायक हुन्छ।’ नेपाल संकटमा परेको बेला आज मौन बस्नेहरूले त्यस्तै सन्देश दिएका छन्। उनीहरू सत्य बोल्न सकिरहेका छैनन्।

राजा त्रिभुवन, राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रका सहयोगी (सचिव) भएका सुरेन्द्रमान प्रधानलाई २०५९ सालमा भेटेको थिएँ पुलचोकस्थित उनकै घरमा। पुस्तकमा नलेखिएका घटना, सन्दर्भ र प्रसंग बुझ्न त्यस्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति सूचनाका भरपर्दो स्रोत हुन्छन् भन्ने कुरा दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मास कम्युनिकेसनका प्राध्यापक आदर्शकुमार बर्मालगायतका गुरुले सिकाएका थिए। गोरखापत्रमा काम गर्दा प्रधानसम्पादक बालमुकुन्ददेव पाण्डे सम्झाउनुहुन्थ्यो– कसैले कसैका बारेमा केही भन्छ भने त्यो नै अन्तिम सत्य हुँदैन। सोचविचार गर्नुपर्छ र ‘क्रसचेक’ गर्दै जानुपर्छ।

विदेशी शक्तिका निम्ति मन, वचन र कर्मले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ढंगमा समर्पित रहने ‘बालीघरे’ राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञहरूले नेपाललाई धराशायी बनाइरहेका छन्। २०६२/६३ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त महान् उपलब्धि (?) नेपाललाई गलपासो सावित हुँदै गएको छ। राष्ट्रियताको धुकधुकीमात्र बाँकी छ आज। जनताका सामुन्ने एउटा विकल्प छ– यस्तो स्थितिमा राष्ट्र बचाउने कि गणतन्त्र ?

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०५:३४ शुक्रबार