काठमाडौं – नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले ‘विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक २०७६’ मार्फत विज्ञापन बोर्ड गठन र विज्ञापन वितरण प्रणालीका सम्बन्धमा गर्न लागिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा र तयार भएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला पक्षलाई पटक–पटक बोलाएर सल्लाह लिए पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई मात्र विज्ञापन बोर्डमार्फत समानुपातिक वितरण गरिने भनिएकोमा हाल आएर सरकार वा अन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन, सूचना प्रकाशन, प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने र त्यस्तो विज्ञापन बापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्ने बुँदा समावेश गरेकोमा संघले आपत्ति जनाएको हो। उक्त बुँदाबाट लोकतान्त्रिक सरकारले पनि विगतमा निरंकुश सरकारको जस्तै एकद्वार नीति ल्याउन खोजे जस्तो देखिएको संघले जनाएको छ।

यसले करोडौं लगानी गरी हजारौं जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका विज्ञापन एजेन्सी र तिनमा आश्रित जनशक्तिलाई नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ। करोडौं राजस्व दाखिला गर्ने विज्ञापन व्यवसायी विधेयकको प्रावधानबाट प्रभावित हुने भन्दै संघले उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुअघि पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०१:२७ शुक्रबार