सुर्खेत- राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले चल्तीको दरभन्दा निकै कम मूल्य तोकेको भन्दै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यहीं साउन २९ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रतिकट्ठा न्यूनतम चार लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तोकेको थियो।

मुआब्जा निर्धारणपूर्वको छलफलमा स्थानीयवासीले प्रतिकट्ठा न्यूनतम १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए। जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हरिमान घलेले सरकारले तोकेको मुआब्जा लिनु र नलिनुको केही अर्थ नभएको बताएका थिए। “पुनःमूल्याङ्कन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ”, उनले भने, “प्रतिकट्ठा १२ लाखसम्म दिँदा पनि हामी सहमत थियौँ, तर सरकारले भने निकै न्यून दर राखेर सूचना प्रकाशित ग¥यो, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन।”     
     
अर्का जग्गाधनी टङ्कप्रसाद पाण्डेले मुआब्जा रकम हेरफेर गर्नुका साथै उठीबास हुने स्थानीयवासीलाई रोजगारी व्यवस्था गर्न माग गरे। “बाँध बाँध्नु अघि प्रभावित परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, नत्र मुआब्जा बहिष्कार गर्छौं”, उनले भने। जग्गाधनीको समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई मुआब्जा पुनर्विचार गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। अधिग्रहण हुने १६ हेक्टर क्षेत्रमा एक सय घरपरिवार छन्।     
     
आयोजनाले बाँध निर्माणस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ। भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमि लामो सुरुङमार्फत भेरीगङ्गाकै वडा नं ११ हात्तीखालस्थित बबई किनारमा भेरीको पानी खसालिँदैछ। भेरीबाट प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विधुत् उत्पादन गर्नुका साथै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य छ।     
    
कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले तीव्रतासाथ निर्माण अघि बढिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवाद तत्काल सुल्झाउनुपर्ने बताए। आयोजनाको पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम गत चैत महीनामै सकिएको थियो। दोस्रो चरणअन्तर्गत सिभिलको काम शुरु भइसकेको छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनी ग्वाङ्डङ युन्टिन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा दोस्रो चरणको काम शुरु गरिसकेका छन्।रासस     
   

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ १०:३१ बुधबार