१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

मार्क्सवाद र दलित मुक्ति

मेरो जन्म, हुर्काइ र पढाइ पञ्चायतकालमा भए तापनि पञ्चायती व्यवस्था हाम्रो हितमा छैन भन्ने चेत तत्कालीन समयमा भूमिगतरूपमा आउने वामपन्थी नेताहरूका प्रशिक्षणबाट थाहा पाएकी थिएँ । किनभने उनीहरूमध्ये धेरैले हाम्रो पाल्पाको घरमा सेल्टर लिन्थे, हामीले पकाएको खान्थे । जातका हिसावले उनीहरू उपल्लो जातकानै हुन्थे । यसरी हाम्रै घरमा आएर हामीले पकाएको खाएर जाने वामपन्थी नेताहरूप्रति हाम्रो सम्मान बढ्नु र उनीहरूको छुवाछूत विरोधी समानताको व्यवहारले हामी प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । काठमाडौंँ आएपछि वामपन्थी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएँ । कैयौँ वरिष्ठ नेताहरूबाट प्रशिक्षण लिएंँ । ती सबै प्रशिक्षणको सार माक्र्सवादी विचारधारालेनै आमदलित÷उत्पीडितहरूलाई मुक्ति दिलाउँंछ भन्ने थियो ।

मार्क्सले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको ठाउँंमा जातीय व्यवस्था थिएन, त्यसैले उनको दर्शनमा यसको व्याख्या छैन भन्दा पनि हुन्छ । तर हामीलाई प्रशिक्षण दिने नेताहरूले दलितहरूलाई ऐतिहासिक सर्वहारा भएको बताउँंथे । यसको अर्थ के हुने रहेछ भन्दा सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनमा बाँच्न विवश पारिएका अधिकांश दलितसँगजीवन गुजारा गर्ने उत्पादनका साधनबाहेक सम्पत्ति केही छैन । यसले पिँढी दरपिँढीसम्म निरन्तरता पाउने भएको हुँदा ऐतिहासिक सर्वहारा भनेका रहेछन् । माक्र्सवादी सिद्धान्तमा सर्वहारा भन्नाले ऊसँग उत्पादनका साधनको रूपमा दुईटा हातबाहेक अरु केही हुन्न, ऊ आफ्नो मुक्तिका लागि लड्दा हा¥यो भने दुईटा हातबाहेक केही पनि गुमाउँदैन तर जित्यो भने संसार जित्छ, अर्थात पुँजीपति शोषकविरुद्धको लडाइँ जितेर ऊ शासक बन्छ र आफूजस्तै अन्य सर्वहारालाई समानताको अनुभूति दिन्छ अर्थात साम्यवादको अभ्यास गर्छ भनेर भन्ने गर्थे । यो सिद्धान्त मैले अहिलेको गणतन्त्र आउंँदासमेत बोकेर बसिरहेँं ।

हामीले बुझेको ओलीवाद भनेको पहाडका एकल बाहुन पुरुषहरूलाई शासनको सर्वेसर्वा बनाउने हो भने प्रचण्डपथ भनेको हजारौँं सहिदको बलिदानलाई कुल्चिँदै आफ्नै छोरी, बुहारी र दाहालहरूलाई शासन र सत्तामा स्थापित गराउनु हो ।

म पछिल्लो समय बुद्धिज्मबारे अध्ययन गर्दैछु । मलाई यसबारेमा अध्ययन गर्ने चाख अम्बेडकरले लेखेको जातको विनास भन्ने पुस्तकको नेपाली अनुवाद गरेपछि भएको हो । उनको जीवन र दर्शन पढ्दा उनले अमेरिकाको प्रतिष्ठित कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा उच्च अध्ययन गरेका थिए, उनको सो जीवनकालमा माक्र्सवादी दर्शन केवल विचारमा मात्र सीमित नभएर पुँजीवादको वैकल्पिक शासन व्यवस्थाकारूपमा सोभियत संघमा स्थापना भइसकेको थियो भने चीनमा स्थापना हुने क्रममा थियो । भारत जस्तो धेरै जातीय विविधता भएको देश जहाँ गरिबी, अभाव, शोषण, उत्पीडन र दमन व्याप्त छ ती सबै समस्याबाट खासगरी दलितहरू झनै पीडित छन् त्यस्तो ठाउँमा दलितहरूको मुक्तिको विचारधारा माक्र्सवादलाई किन बनाएन, बरु उनले बुद्ध धर्म जो आफैँमा एउटा गहन राजनीतिक दर्शन हुँदाहुंँदै पनि एउटा कर्मकाण्डी धार्मिक व्यवस्थामा परिवर्तन भइसकेको थियो त्यसलाई रोजे? उनलाई बुझ्दै जाने क्रममा उनले २०१३ सालमा भएको पहिलो विश्व बौद्ध सम्मेलनमा दिएका अभिव्यक्ति कार्ल माक्र्स र बुद्ध भन्नेबाट केही बुझ्ने अवसर पाएंँ ।

अम्बेडकर आफँै एक कानुन विज्ञ थिए नै, त्यसबाहेक दार्शनिक, अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री पनि थिए । त्यस्ता व्यक्तिले माक्र्सवादलाई किन आत्मसात गरेनन् भनेर हेर्दा उनले समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रयोग गरेका देखिन्छ । अर्थात तत्कालीन समयमा जो जसले भारतीय माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरू चलाएका थिए र उनीहरूले काम गरेका थिए, त्यसबाट उनले के निष्कर्ष निकाले भन्दा ती नेताहरू अधिकांश सवर्ण अर्थात उपल्ला जातबाट आएका छन्, उनीहरू वर्गीय मुक्तिको कुरामात्रै गर्छन र आफ्ना गतिविधि धरैजसो औद्योगिक क्षेत्रमा चलाउँंछन्, दलित÷उत्पीडितहरू बसेका क्षेत्रमा उनीहरू जाँदै÷जाँदैनन् । अर्थात उनीहरू माक्र्सवादलाई जातीय समस्या हलगर्नमा लगाउन उत्प्रेरित छैनन् भन्ने देखेपछि माक्र्सवादलाई उनले दलित मुक्तिको दर्शनकारूपमा ग्रहण नगरेका देखिन्छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नक्सलवादीहरूले प्रतिपादन गरेको उग्रवामपन्थीवादबाट प्रेरित भएर जमिनदार सामन्तहरूको टाउको काटेपछि बहुसंंख्यक उत्पीडित किसानको वर्गीय मुक्ति हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बोक्दै झापा विद्रोहमा उत्रेका हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नक्सलवादीहरूले प्रतिपादन गरेको उग्रवामपन्थीवादबाट प्रेरित भएर जमिनदार सामन्तहरूको टाउको काटेपछि बहुसंंख्यक उत्पीडित किसानको वर्गीय मुक्ति हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बोक्दै झापा विद्रोहमा उत्रेका हुन् । त्यसैकारणले गर्दा उनले १४ वर्षे कठोर जेल जीवन व्यतीत गरे । सो विद्रोहमा लाग्दा र जेलजीवन भोग्दा उनले माक्र्सवादलाई हिन्दुहरूको धर्मशास्त्र जस्तो गरी कण्ठस्थ र ग्रहण गरेको हुनुपर्छ ।

माक्र्सवादी क्रान्ति गर्न एउटा निश्चित राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीको व्यवस्थावाट गुज्रनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अर्थात औद्योगिक क्रान्ति भएको देशमा मजदूरलाई संगठित गर्दै विद्रोहमा उतार्नुपर्छ र सशस्त्र संघर्षमार्फत मजदूर र सर्वहाराको नेतृत्वमा सरकार कब्जा गर्नुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई आधार मान्दै लेनिनको नेतृत्वमा सोभियतसंघमा सन् १९१७ मा बोल्सेभिक क्रान्ति भएको थियो । सामन्ती अर्थतन्त्र तथा राजतन्त्र भएको देशको किसालाई संगठित गरी सशस्त्र विद्रोहपछि सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता चीनमा माओत्से तुङले स्थापना गरे । तर हाम्रो मुलुकका कम्युनिस्ट नेताहरूले न सोभियत संघ जस्तो न चीन जस्तो राजनीतिक अवस्था देखे र नेपाललाई अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती देशकारूपमा चित्रित गर्दै सर्वहारा क्रान्तिको अवस्था देखेनन् । तर त्यसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले चुनौती दियो ।

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले वर्गीय मुक्तिको मात्रै कुरा गर्दा कुनै व्यापकता पाएको थिएन । २०५५÷०५६ पछि जब यसले लैंगिक, जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको मुद्दालाई समात्यो त्यसपछि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरू समाहित भए र यसले ठूलो राजनीतिक हैसियत प्राप्त ग¥यो । उसले उठाएको लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा पहिचानको मुद्दाले व्यापकता पाउन थालेको देखेपछि परम्परागत मूल्य÷मान्यतमा चल्दै गरेका कांग्रेस तथा एमाले जस्ता पार्टीले पनि ती मुद्दामा आफूलाई समाहित गराउंँदै लगे । पहिचानको मुद्दालाई थप स्थापित गराउने काम ग¥यो मधेस विद्रोहले । जनयुद्धकालमा नेपालका १७ हजारभन्दा बढी छोराछोरीले ज्यान गुमाए । नेपालको एकीकरणको युद्धमा कतिले ज्यान गुमाए भन्ने तथ्यांक कतै छैन तर संभवत आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यतिधेरै मान्छेले ज्यान गुमाएको पहिलोपटक हो । ती १७ हजारमध्ये ११५० दलितमात्रै रहेको माओवादीदलित नेताहरूले भन्ने गरेका छन् ।

चाहे झापा विद्रोहमा संलग्न भई १४ वर्ष जेल भोगेका ओली हुन् वा १७ हजार नेपालीको बलिदानबाट स्थापित भएका प्रचण्ड हुन्, उनीहरूले अंगालेको भनिएको सिद्धान्त सर्वहाराको अधिनायकवाद हो । प्रचण्डले बोकेका माओवादी सिद्धान्तले सत्ता बन्दूकको नालबाट प्राप्त हुन्छ र सत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम हुन् भन्छ । पुँजीवादी वा अन्य वादबाट स्थापित शासन व्यवस्थामा सीमित पुँजीपति वा सामन्तले सत्ता कब्जा गरेका हुन्छन् र बहुसंख्यक जनतालाई उत्पीडन गरेका हुन्छन् । त्यसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा बहुसंख्यक शोषित÷उत्पीडितहरूको शासन हुन्छ, त्यहाँ समानताको अभ्यास हुन्छ र समाजवाद हुँंदै साम्यवादमा पुगिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । तर अहिले ओली र प्रचण्डको शासनमा के भइरहेको छ, हामी दलितहरूको सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय भएको छ ।

ऐतिहासिक सर्वहारा भनिएको दलितलाई ओली र प्रचण्डको शासनले के दिन खोजिरहेको छ?उदार पुँजीवादी व्यवस्था अर्थात संसदीय व्यवस्थामार्फत प्राप्त गरेको २०७२को संविधानले दिएको अधिकारलाई अहिलेको दुईतिहाइको नेकपाको सरकारले ध्वस्त बनाउँंदैछ । सर्वहाराको अधिनायकत्व भन्ने व्यवस्थालाई ओली र प्रचण्ड जस्ता बाहुनहरूको अधिनायकत्वमा परिणत गरेको छ । हामीले देखेको ओलीवाद भनेको पहाडका एकल बाहुन पुरुषहरूलाई शासनको सर्वेसर्वा बनाउने हो भने प्रचण्डपथ भनेको हजारौँं सहिदको बलिदानलाई कुल्चिँदै आफ्नै छोरी, बुहारी र दाहालहरूलाई शासन र सत्तामा स्थापित गराउनु हो ।

नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि जाति समुदाय बहुमतमा छैन, बाहुनको जनसंख्या १२ प्रतिशत छ भने दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत । सत्ताबाहेक अरु सबै भ्रमहो भन्ने माओवादी सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने अब ओली र प्रचण्डको बाहुनवादलाई प्रगाढ बनाउने माक्र्सवादमा होइन कि एउटा छुट्टै राजनीतिक शक्तिकारूपमा आफूलाई स्थापित गराउने अम्बेडकरवादमा समाहित हुने बेला आइसकेको छ ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०६:१३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App