खोटाङ – स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्दा समेत खोटाङका अधिकांश स्थानीय तह न्यायिक समिति इजलासविहीन छ।  स्थानीय स्तरका विवादलाई स्थानीय स्तरमै निरूपण गर्न हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिए पनि अधिकत्तर इजलासविहीन छन्।

न्यायिक समितिद्वारा सम्पादन गरिएका कार्य अनुभव आदानप्रदान र यसको प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयमा दिक्तेलमा आयोजित जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियामा मानवअधिकार मञ्च इलामले खोटाङका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाका न्यायिक समिति इजलासविहीन भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि गठित कतिपय न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकृतिको उजुरीको चाङ लागे इजलास नभएको पाइएको छ।  भौतिक रूपमा सम्पन्न र न्यायिक इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाकी उपमेयर विणादेवी राईले बताइन्।

घरपरिवार, छिमेकी तथा समुदायभित्र आइपर्ने सानातिना विवादलाई दुवै पक्षको उपस्थितिमा चित्त बुझ्नेगरी टुंग्याउने अभ्यास गर्दै आएका कतिपय न्यायिक समितिले हालसम्म कानुनी सल्लाहकारसमेत राखेका छैनन्।  दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा एेंसेलुखर्क, जन्तेढुंगा, साकेला, बराहपोखरी गाउँपालिकाले मात्र न्यायिक समितिका लागि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको जनाइएको छ।  यस्तै अधिकत्तर स्थानीय तहले मेलमिलाप कार्यविधि नै नल्याइएको पाइएको तथ्यांक मानवअधिकार मञ्चले प्रस्तुत गरेको छ।  कतिपय स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताको सूचीका लागि सूचना जारी, मेलमिलापकर्ताको सूची पास, मेलकिलापकर्ताको यकिन संख्या नदेखिएको जनाइएको छ।  यस्तै न्यायिक कार्य सम्पादन ऐनसम्बन्धी तालिम, मेलमिलाप केन्द्र स्थापनालगायत काममा स्थानीय तह कमजोर देखिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जतअनुसार लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेकोलगायत १३ बुँदामा विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ।

यस्तै सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गालीबेइज्जती, लुटपिटलगायत ११ बुँदामा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ।  तर भौतिक व्यवस्थापन, कानुनी ज्ञानको अभाव, विभिन्न पदीय जिम्मेवारीलगायत कारण न्यायिक समितिको सेवा बोझिलो भएको भइरहेको छ।
न्यायिक समितिमा परेको उजुरी समाधानका लागि छलफल गराउँदै केपिलासगढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हिरादेवी वन।  तस्बिर ः दमन राई÷नागरिक

प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०२:५४ आइतबार