काठमाडौं - प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कै महŒवपूर्ण भूमिका राखेर विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकले हालै पारित गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले शान्ति सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा सिडिओले प्रदेश प्रहरीलाई आदेश दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

जिल्लाभित्रको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सिडिओलाई प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ।  प्रदेश प्रहरी परिचनाल गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।  विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम जिल्लास्तरमा कार्यरत प्रदेश प्रहरी कर्मचारीबाहेक नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारी पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन्।

प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्नेछ।  प्रदेश प्रहरी परिचालन गरिएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण प्रमुख जिल्ला अधिरकारी समेतले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  कुनै प्रदेशमा वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति भएको, अशान्ति हुने सम्भावना रहेको वा अशान्ति हुने सम्भावना रहेको वा अर्को प्रदेशको प्रहरीको सहयोगसमेत आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेशले सो प्रयोजनको लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।  विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्ने काममा सहयोग गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।

प्रदेश प्रहरी गठन नहँुदासम्म प्रदेश प्रहरीले गर्ने काम नेपाल प्रहरीले गर्नेछ।  नेपाल प्रहरीको अनुमतिबिना प्रदेशमा हातहतियार खरिद र प्रहरीलाई तालिम दिन पाइने छैन।  नेपाल प्रहरीले प्रदेशमा हातहतियार खरखजाना तथा सञ्चार साधन र सोको प्रयोग गर्ने मापदण्ड बनाउनेछ।  प्रदेश प्रहरीलाई तालिम दिइने कुराको पनि नेपाल प्रहरीले मापदण्ड बनाउने छ भन्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। 

प्रदेश प्रहरीको पोसाक नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।  प्रदेश प्रहरीले लगाउने पोसाकमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने कुनै चिह्न वा लोगो राखिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।  शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संयुक्त रुपमा परिचालन भएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीले नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

राज्यविरुद्धको कसूर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसूर, अध्यागमनसम्बन्धी कसूर, आतंकवादसम्बन्धी कसूर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसूर, साइवर अपराधसम्बन्धी कसूर, संघीय कानुनबमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु पर्ने कसूर, सीमापार अपराध, राष्ट्रिय हित वा सरोकारका दृष्टिले संवेदनशील रहेको कारण नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्ने मन्त्रालय वा कुनै अदालतबाट आदेश दिएको कसूर, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसूरलाई नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीसँग सहयोग माग गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ। प्रदेश प्रहरीको पदसोपान नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।  प्रदेश प्रहरीले सम्बन्धित प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।  प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डिआइजी ) सरहको कर्मचारी राख्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०२:४४ आइतबार