खोटाङ – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ खोटाङले सामुदायिक उपभोक्ता समूहमाथि लगाइएको तथा प्रस्ताव गरिएको वनपैदावार कर खारेज गर्न माग गरेको छ।

बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै महासंघले सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाइँदै आएको वन पैदावार शुल्क तथा नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्क हटाउन माग गरेको हो।

नेपालको हरियाली वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सामुदायिक वन समूहमाथि वन तथा अर्थसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा कर तथा गैरकर लिनेगरी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी संघीय तथा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहको योगदानको अवमूल्यन गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले बताए।

‘कर तथा रोयल्टी शुल्कजस्ता कानुन तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग न्यूनतम रूपमा समेत छलफल गरिएको छैन,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘अन्तरसरकारी निकायबीचमा समेत यथेष्ट समन्वय भएको देखिन्न, त्यसैले एकै किसिमका कर विभिन्न तहमा प्रस्ताव गर्ने काम भएको छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन आउँछ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो रकमलाई वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरिरहेको अवस्थामा तीनवटै तहका सरकारले सामुदायिक वनको रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूहभन्दा बाहिर बिक्री गरेको काठ तथा दाउराबाट प्राप्त गरेको रकम वन पैदावार शुल्कको रूपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र सो रकम तीनवटै तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम आपसमा बाँडफाँटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

वन नियन्त्रणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ३८ प्रतिशत योगदान भए पनि सामुदायिक वन समूहमाथि दोहोरो–तेहोरो कर थोपर्ने प्रयास भइरहेको महासंघले पठाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत्सम्बन्धी प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्तावित करका विषयमा पनि महासंघको असहमति रहेको अध्यक्ष राईले बताए।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०२:३४ आइतबार