काठमाडौ - सरकारले खाद्य असुरक्षा रहेका दुर्गम जिल्लामा यो वर्ष डेढ लाख क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने भएको छ। जनतामा खाद्यान्नको पहुँच पु¥याउन खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी (साविक नेपाल खाद्य संस्थान)मार्फत एक लाख ४१ हजार क्विन्टल चामल पठाउन लागिएको हो।

कम्पनीले एक लाख ६० हजार क्विन्टल पठाउन प्रस्ताव गरेको भए पनि ढुवानीका लागि स्वीकृत बजेटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश भएकाले एक लाख ४१ हजार क्विन्टल मात्र ढुवानी हुने कम्पनीले जनाएको छ।

खाद्यान्नको जोखिम भएका दुर्गम २४ जिल्लामा ४४ करोड रुपैयाँ खर्चेर चामल ढुवानी गर्ने कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुरले बताए। ‘दुर्गमका जनतालाई सुलभ मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउन ढुवानी गर्दैछौं,’ ठाकुरले भने, ‘ढुवानीका लागि ४४ करोड बजेट स्वीकृत भएको छ।’

विगतमा नेपाल खाद्य संस्थानले गर्दै आएको काम यसै साताबाट खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीमार्फत सुरु गरिएको छ। खाद्य संस्थान यसै साताबाट कम्पनीमा रुपान्तरित भएपछि संस्थाका विभिन्न जिल्लामा भएका डिपो पनि कम्पनीकै डिपोमा रुपान्तरित भएका छन्।

कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा पठाउने चामल ढुवानी सुरु गर्न ढुवानीकर्तासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। स्थानीय उत्पादनले नथेगेपछि दुर्गमका जनतालाई राहत पु¥याउन खाद्यान्न पठाउन लागिएको हो। खाद्य असुरक्षामा रहेका कर्णालीसहित पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा सरकारी खर्चमा ढुवानी गरेर चामल पु¥याइन्छ। ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्न पठाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि ती जिल्ला नै प्राथमिकतामा छन्। संस्थानले सम्बन्धित जिल्लामा रहेका संस्थानका डिपोसम्म पु¥याउँछ। डिपोले सम्बन्धित जिल्लाको बजार भाउभन्दा कम मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएको छ।

साविकको संस्थानले केही जिल्लामा भने हचुवाका भरमा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ। विगतमा दुर्गम सूचीमा रहेका जिल्लामा अहिले सडक सञ्जालले जोडिएसँगै आयस्तरमा सुधार भएकाले विगतको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। विभागीय प्रमुख ठाकुरले पनि कम्पनीले खाद्यान्न पठाउने जिल्लाको सूची पुनरवलोकन गर्ने बताए। ‘ओएनएम सर्भे गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सुगम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रोक्छौं।’
हुम्लाबाहेक अन्य सबै ठाउँमा सडकमार्फत ढुवानी गर्ने गरिएको छ। नेपालगन्जबाट हवाईमार्गमा हुम्लामा चामल ढुवानी गर्न किलोको एक सय १३ र सुर्खेतबाट एक सय पाँच रुपैयाँ लाग्छ।

कम्पनीले त्यहाँ प्रतिकिलो ५० देखि ७० रुपैयाँ किलोमा चामल उपलब्ध गराउँछ। कम्पनीले हुम्लामा २५ हजार क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने योजना बनाएको छ। केरुङ– तिब्बत हुँदै हुम्लामा स्थलमार्गबाट चामल ढुवानी गर्ने तयारी गरिएको छ। खाद्य असुरक्षा झेलेका जिल्लामा सधैं खाद्यान्न पठाउनुभन्दा पनि त्यस क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। सरकारले खाद्यान्न पु¥याउन बजेट व्यवस्था गरे पनि हरेक वर्ष कर्णालीलगायत जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको छ। कर्णालीमा  चामल ढुवानी खर्च निकै महंगो पर्छ। चामलको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी रकम खर्चिएर हुम्लामा चामल ढुवानी गर्ने गरिएको छ। यातायात साधन नपुगेको ठाउँमा जहाजबाट चामल ढुवानी गर्दा खर्चिलो हुने गरेको संस्थानका अधिकारी बताउँछन्।

स्थानीय स्तरमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुको साटो हरेक वर्ष चामल ढुवानी गरेर कर्णाली पु¥याएर सरकारले त्यहाँका जनतालाई परनिर्भर बनाएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।   कर्णालीवासीमा भात खान आदत बिग्रिएको सरोकारवाला बताउँछन्। त्यहाँका स्थानीय कृषि पेसाबाट विमुख हुँदा उत्पादन बढ्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७६ ०३:३५ बिहीबार