टीकाराम सुनार

नेपालको संविधानले उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग वा अरू कुनै पनि आधारमा कानुन प्रयोगमा भेदभाव नगरिने भनेको छ।  वि.सं. २०२० को मुलुकी ऐन र नेपालको संविधान, २०७२ सम्म आइपुग्दा थुप्रै संवैधानिक, कानुनी हक प्रदान गरिएका छन्।  ती सबैले जातीय छुवाछूतजन्य व्यवहारमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।   त्यति मात्रै होइन, मानव अधिकारसम्बन्धी २४ वटाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो– नेपाल।  जातीय तथा छुवाछूतलाई व्यवहारतः अन्त्य गर्ने संकल्प सन् १९७१ मै गरिसकेको थियो, नेपालले। 

धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।

चेतनाको मापन शिक्षाले गर्ने हो भने नेपालमा साक्षारता दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो भनिन्छ।  तथ्यांकले भन्छ– साक्षरता दर निरन्तर बढिरहेको छ। साक्षारता अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत अनौपचारकि शिक्षा केन्द्रले १५–६० वर्षसम्मका मानिसको साक्षारता ९५ दशमलब ५४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ।  ७७ जिल्लामध्ये ४७ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्।  समग्रमा मुलुकभर करिब ३ लाख जनता मात्र निरक्षर रहेको देखिन्छ। 

ऐन–कानुनमा समानताका कुरा गरिएका छन्।  वर्गीय हिसाबमा हिजोको अभूतपूर्व क्रान्तिकारी समूह सत्तामा छ।  कर्मचारीतन्त्रमा उसैको दबदबा छ।  पार्टीगत संरचना उसैको बलियो देखिन्छ।  घरघरमा अधिकारकर्मी र नेता छन्।  देशभर ५० हजार ३ सय ५८ राष्ट्रिय र २ सय ४५ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था क्रियाशील छन्।  तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी संस्था समुदाय तथा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।   तर परिणाम, सन्तुष्ट हुने खालको छैन।  व्यवस्था फरियो, तर अवस्था किन फेरिएन ? पछिल्लो समय फेरि यो विषयले चर्चा पाइरहेको छ। 

नफेरिएको मानसिकता
समाज गतिशील छ।  १० वर्ष वा त्योभन्दा अलि पर गएर आजको तुलना गर्दा पक्कै पनि अवस्था फरक देखिन्छ।  तर चेतनाको स्तर बढ्यो भनेर गरिएको दाबीअनुसार सामाजिक मानसिकता भने नफेरिएको सत्य हो।  घटनाक्रमले त्यही भन्छ।

विश्वमा अहिले पशु अधिकारका विषयमा बलियो जनमत निर्माण भइरहेको छ।  भूमण्डलीकरणको युगमा मान्छेले राष्ट्रिय सीमा नाघेर बृहत् मानव अधिकारको कुरा गर्न थालिसके।  अरूले विश्व अर्थतन्त्र, भू–राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति कसरी बढाउने भन्ने बहस गरिरहेका छन्।  पृथ्वीमा संकटको अवस्था आयो भने मानव सुरक्षाका लागि अर्को ग्रहको खोजीसमेत भइरहेको छ।  तर हामी भने लिंग, जात, धर्मका आधारमा स्थापित कुसंस्कारबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनौँ। 

सामन्तवादको स्वरूप होइन, त्यसको समूल नष्ट गर्ने वैज्ञानिक पद्धतिबारे बहस गरौँ।  कुसंस्कार बदल्न लागौँ।  आफू बदलिऔँ र अरूलाई पनि बदलौँ।

एकाध महिनाका समाचार मात्रै हेर्ने हो भने पनि उदेकलाग्दो परिदृश्य देखिन्छ।  हिजो गोरु बाँधेको किलो छुँदा मान्छे मारियो, आज धारामा ड्रम छुँदा मान्छे कुटियो, काठमाडौँमा जातकै आधारमा डेरा दिइएन, मन्दिरमा घण्टी किन बजायो वा किन बजाएन, मन्दिरभित्र म पहिले कि ऊ, पीडा भुल्न धर्म परिवर्तन गरे, धर्म परिवर्तन गरे पनि पीडा हटेन आदि, इत्यादि। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएयता मात्रै कालिकोट, दैलेख र रूपन्देहीमा १÷१ जना र काभ्रेमा २ जना गरी ५ जना दलित जातीय विभेदकै कारण मारिएका छन्।  अहिले पनि जातले मानिसको श्रेष्ठता छुट्याउने अवस्था कायमै छ।  गाउँबाट सहर पसुन् वा स्वदेशबाट विदेश जाउन्, मान्छेको मानसिकतामा गडेको जातीय कुसंस्कारको छाप मेटिएको छैन। 

समानता र अवसरका कुरा गर्दा ‘कास्ट डजन्ट म्याटर’ भन्दै प्रतिस्पर्धाको परिभाषा गर्ने गर्ने जमात ठूलो छ।  तर प्रतिस्पर्धाको अघिल्तिर पुग्न सामाजिक संरचनाले सिर्जना गरेका हरेक घुम्तीमा ‘कास्ट म्याटर’ भन्दै नाकको चुच्चो नाप्ने, शरीरको जनै खोज्ने, घण्टी बजाउन पाउने कि नपाउने भन्न थाल्छौँ।  धारा, मन्दिर, पाटीपौवा, घरआँगन, पाठशालामा कोरिएका असमानताका सीमा भत्काउन तयार हुँदैनौँ।  यो मानसिकता संसारको फन्को लगाउन थाल्दासमेत परिवर्तन हुँदैन। 

कसरी बदल्ने सोच ?
अहिलेसम्म हामी मान्छेलाई प्रयोग गर्ने, तर वस्तुलाई माया गर्ने संस्कारबाट हुर्किंदै  आएका छौँ।  यसको जड धर्म नै हो।  हामीमध्ये कसैलाई चर्च, कसैलाई मन्दिर त कसैलाई मस्जिद प्रिय लाग्छन्।  कसैलाई होलिवाइन त कसैलाई गहुँत(गाईको मूत) पवित्र लाग्छ, तर आफूजस्तै मान्छे अछूत ! हामी दृष्टिकोण बदल्दैनौँ, बरु आफ्नो (कु)तर्क बलियो बनाउन कुनै कालखण्डमा लेखिदिएका दर्शनहरू पढ्छौँ, बुझ्छौँ र अरूलाई बुझाउन खोज्छौँ।  मलाई लाग्छ– हामी वस्तु परिवर्तन गर्न लाग्यौँ, वास्तविकता बदल्न लागेनौँ।  हामीले चित्र बदल्न थाल्यौँ, तर चरित्र बदलेनौँ।  शैक्षिक डिग्री थप्छौँ, सकेसम्म घरखेत बेचेर, ‘डोनर’ खोजेर हार्वर्ड, क्याम्ब्रिजलगायत विश्वविद्यालय गएर डाक्टर पनि हुन्छौँ, तर त्यो भौतिक डिग्रीले मान्छे चिन्दैन, मानवता बुझ्दैन।  उसको भ्रम झन् बलियो हुन्छ– मान्छेभन्दा दर्शन पहिले हो, मान्छेका भोगाइभन्दा दर्शनभिरुहरूले लेखिदिएका कथा वास्तविक हुन्।  हामीले आकर्षक जागिर खाने शिक्षा त लियौँ, तर मानसिकता बदल्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सकेनौँ।  समस्या यहीँनेर छ। 

तर्क आ–आफ्ना होलान्, तर म भन्छु– पहिले मान्छे–मानवता हो, त्यसपछि मात्र ‘धर्म’हरू हुन्।  संस्कार जान्न घण्टी बजाउनै पर्दैन।  परोपकारका लागि गीता, बाइबल वा अरू धर्मग्रन्थ घोक्नै पर्दैन।  यो वा त्यो धर्मको सदस्य बन्नै पर्दैन।  बहस गर्न सकिन्छ।   जीवन आदर्शमा होइन, यथार्थमा बाँच्ने हो।  जुन बेलासम्म विवेकको नियमले मान्छेलाई नियमन गर्न सक्दैन, तबसम्म नियम, कानुन, विधान, संविधान, साक्षारता दर मात्रै बदलिन्छन्, तर देश र समाज बदलिँदैनन्, उँभो लाग्दैनन्।  जातीय छुवाछूतसँग जोडिएको सोच बदल्नका निम्न पक्षमा साझा प्रयत्न हुनैपर्छः

राज्यको भूमिका बढाउने
समाजमा थुप्रै समस्या छन्।  तर छुवाछूत सामन्तवाद र राज्य सत्तासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको विशिष्ट समस्या हो।  हिजोका दिनमा दलितहरूलाई घोषित(कानुनी) रूपमै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक बहिष्करण र उत्पीडन भोग्न बाध्य पारिएकै हो।  ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गको चरित्र बोकेको आधुनिक सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यले नै विशिष्ट ढंगले सोच्नैपर्छ।  त्यसको विकल्पै छैन। 

दलित समुदायलाई पनि राज्यले महिला, आदिवासी, जनजातिकै ठाउँमा राखेर हेर्नु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।  गरिबी र पहिचानसँग जोडिएका मुद्दालाई ‘मान्छे’ भएर बाँच्नका लागि गरिने संघर्षको स्थानमा राख्न मिल्छ ? दलित आन्दोलन अहिलेसम्म पनि मूलतः ‘मान्छे’ बन्ने संघर्षकै वरिपरि घुमिरेहको छ।  प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षमता भन्ने सवालमा प्रवेशै गर्न पाएको छैन। 

२०६३ जेठ २१ गते मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुअघि २०५८ साउन ३२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यवहारमै छुवाछूत अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए।  २०६० सालमा छुवाछूतलाई सरकारवादी मुद्दा मानिने व्यवस्था गरियो।  छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र अहिलेको संविधानले जातीय विभेदलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषा ग-यो।  तर जातकै आधारमा किन मान्छे मरिरहेका÷मारिरहेका छन् ? किन सरकारवादी मुद्दा पनि दर्ता गर्नै महाभारत भइरहेको छ ? निष्कर्ष हो– राज्य तथा संयन्त्रहरूको भूमिका सोचेअनुरूप हस्तक्षेपकारी भएन।  राज्य सक्रिय हुनैपर्छ। 

दलितइतर पक्षको पहल कदमी
गल्ती हुन्छ, हुन सक्छ।  त्यसलाई स्वीकार्दै पाठ सिक्यो भने सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति त्यही हुन्छ।  तर जबसम्म गल्ती महसुस हुँदैन, तबसम्म सुधार सम्भवै हुँदैन।  कानुनको डन्डा लगाएर मात्रै हुँदैन।  गैरदलित समुदाय, ज–जसलाई यो महसुस भयो, उहाँहरूले क्रान्ति गरिसक्नुभयो।  अब त्यसबारे आफ्नो समुदायलाई सचेत गराउन पहलको जिम्मा लिनुप¥यो।  छुवाछूत अन्त्यका लागि दलितहरूले पनि आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्छ, तर त्यो भन्दा ठूलो कुरा, जो पीडक हो, ऊ सुध्रिनैपर्छ।  र, सुधारका लागि सम्बन्धित वर्गकै अगुवाहरू अभियानमा लाग्नुपर्छ। 

दलित समुदायले दबाब बढाउने
कानुन बनेका छन्।  वर्ण व्यवस्थाकै कारण आफूमाथि छुवाछूतजस्तो अमानवीय कलंक थोपरिएको हो भन्ने कुरा हरेक दलितले बुझिसकेका छन् र आफू सुध्रिनुपर्ने महसुस गरिसकेका छन्।  तर उनीहरू निर्णय गर्ने हैसियतमा छैनन्।  दबाब दिने दिनेभन्दा अर्को विकल्प उनीहरूसँग छैन।  यो सुझबुझसहित संगठित रूपमा आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ।  
धर्मान्धता त्याग

धर्मकै आधारमा विभेद भएकामा एकमत भए पनि समस्या समाधान गर्ने सवालमा दलितभित्र ठूलो मतभेद छ।  एक पक्षले छुवाछूत हिन्दु वर्ण व्यवस्थाकै कारण सिर्जित र वैधताप्राप्त कुप्रथा भएकाले धर्म त्याग्नु नै समाधानको पहिलो सर्त हो भन्छ।  उसको तर्क छ– जुन कुरा समस्याको जड हो, त्यसबाट अलग हुनैपर्छ। 

अर्को पक्ष, राहुल सांकृत्यायनले भनेझैँ धर्म र ईश्वर गरिब वर्गका सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन्, धर्मभन्दा माथि उठेर मानवता जगेर्ना गरौँ भन्ने मान्यता राख्छ।  यो पक्षले भन्छ– धर्म होइन, भावना परिवर्तन गरौँ।  धर्मान्धता त्यागौँ।  म अर्कोभन्दा श्रेष्ठ मानव हुँ भन्ने सोच, अरू धर्म बाहुल्य क्षेत्रमा छैन र ? फरक यत्ति हो– कुनै धर्ममा जन्मका आधारमा, कुनैमा छालाको रङका आधारमा त कहीँ लिंगका आधारमा विभेद छ।  अबको आवश्यकता धर्मका नाममा खडा भएका सबै पर्खाल भत्काउनु हो।  जन्मकै आधारमा हिन्दु धर्ममा गरिने विभेद चरम छ।  त्यसलाई हटाउन धर्मभित्र ‘धर्म’ खोज्नेहरूले सुरु गर्न जरुरी छ।  नभए, पहिलो पक्षधरको बाहुल्य बढ्छ, बढिरहेकै छ। 

निष्कर्ष
कुनै समय धर्म प्रधान हुन्थ्यो।  त्यसैका आधारमा कानुन र सत्ता सञ्चालन हुन्थे।  धर्मग्रन्थ साक्षी राखेर कसम खाने चलन त अहिले पनि छ।  धर्मको केन्द्रीय तत्व अनुशासन हो, सारतत्व– परोपकार र निचोड– असल आचरण अनुसरण नै हो।  यसको वैज्ञानिक अर्थ मनुर्भवः अर्थात् मान्छे बन भन्ने नै हो।  कानुनको केन्द्रीय तत्व न्याय–निसाफ नै हो।  तर त्यसको सही प्रयोग भइरहेको छैन। 

त्यसैले धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।  अबको आवश्यकता हिजोको कुरूप अनुहार व्यक्त गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई सरलीकृत र वैज्ञानिक बनाउनु पनि हो।  मूल प्रश्न पुराना पूर्वाग्रह, सोच, शैली र मान्यता हटाउनु हो, त्यसलाई यादगार बनाउनु होइन।  सामन्तवादको स्वरूप होइन, त्यसको समूल नष्ट गर्ने वैज्ञानिक पद्धतिबारे बहस गरौँ।  कुसंस्कार बदल्न लागौँ।  आफू बदलिऔँ र अरूलाई पनि बदलौँ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७६ ०३:२१ बुधबार