काठमाडौं- सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव  र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामतीबाट बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्तर सम्बन्ध कायम राख्नका लागि पनि सरकारवे प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मनत्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाबाट नै व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। संघबाट पठाउने व्यवस्थाले प्रदेशलाई अविश्वास गरेको भन्न नमिल्ने र अधिकारमाथिको कुठारघातको रुपमा पनि बुझ्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले छिमेकी देश भारतमा पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले उल्लेखित व्यवस्थालाई संसोधन गर्न नसकिने अडान लिए।

समिति सदस्यहरुले कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा भिन्न रहेर ऐन बनाउन नसकिने तथा केन्द्रबाट नै प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था राख्दा संघीयताको सही कार्यान्वयन नहुने भन्दै संसोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा रहनका लागि केन्द्रसंग अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न तथा केन्द्रबाट गएको बजेट कार्यान्वयन लगायत प्रसङ्गमा प्रतिनिधिमुलक रुपमा रहनुपर्ने भएकाले केन्द्रबाट नै प्रदेशका प्रमुख सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।

समितिका अधिकांश सदस्यहरुले भने प्रदेशका सचिवहरु प्रदेशस्तरबाटै हुने विषयलाई अन्तर्रसम्वन्ध नै सकिन्छ भन्ने नमिल्ने भन्दै प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे।

सदस्यहरु यशोधा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला पन्त लगायतले कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघीय निजामती सेवाको गठन, संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि संसोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरुले प्रदेशको मन्त्रीमुख्य, मन्त्रीले नियुक्त गर्ने र सचिव केन्द्रले पठाउने गर्दा समन्वय नहुने र संघीयताको मर्म अनुसार पनि नहुने तर्क गरे।

समितिले मंगलबार संघीय निजामती सेवाको गठन, संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको १ सय २३ देखि १ सय ३२ सम्मका विषयमा दफाबार छलफल गरेको छ।  

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ०९:०६ मंगलबार