डोटी– ३० मंसिर २०७३ मा वीपीनगरमा धनगढी–खुटिया–दिपायल ‘फास्ट ट्रयाक’ परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले दुई महिनाभित्र ट्रयाक खोलिसक्न निर्देशन दिए। त्यतिन्जेल कूल ९६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सडकमा डोटीमा १० र कैलालीमा २९ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको थियो। उनले ‘लोकप्रियता’ कमाउने शैलीमा कर्मचारी र ठेकेदारलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका थिए।

यद्यपि तत्कालीन सरकारले यो परियोजनालाई महत्व दिँदै छुट्टै परियोजना कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण कार्यलाई चुस्तता दिने प्रयत्न गरेको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०६६–०६७ बाट सुरु भएको यो परियोजना डोटीको क्षेत्रमा दिपायलस्थित र कैलालीको क्षेत्रमा कञ्चनपुर डिभिजन कार्यालयले हेरिरहँदा प्रभावकारीरूपमा काम हुन सकेको थिएन।
मन्त्री लेखकको निर्देशनअनुसार माघ २०७३ मै सडकको ट्रयाक खुलिसक्नुपथ्र्यो। तर, सो आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि ट्रयाक खुलेन। त्यस यता तीन आर्थिक वर्ष घर्किसकेका छन्, अझै पनि सडकको ट्रयाक खुलेको छैन। ठेकेदारको ढिलासुस्ती, वन विवाद, प्रदेश र संघ सरकारको खिचातानीलगायतका कारण सडक निर्माण कार्य अन्योलमा छ , जसले यहाँका वासिन्दामा निराशा छाएको छ।

संघ र प्रदेशको खिचातानी

प्रारम्भदेखि नेपाल सरकारको बजेटमा रहेर निर्माण भइरहेको सडक संघीयतापछि भने संघ र प्रदेशको खिचातानीमा पर्दा अन्योलमा परेको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट वक्तव्यमा यो सडकमा ‘सुरुङ–मार्ग’ निर्माण गर्ने सम्मको सपना फिँजाइएको छ। बजेटको १६९ नम्बर बुँदा नम्बरमा ‘खुटिया–वीपीनगर–दिपायल सडकसहित देशका सातवटा लोकमार्ग सर्वेक्षण गरी सुरुङ मार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिने’ उल्लेख थियो।

यता डोटीको प्रदेश सभा ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट यो सडकलाई प्रदेशबाट निर्माण गरेर राजनीतिक ‘अजेन्डा’ बनाउन चाहन्थे। यस क्रममा मुख्यमन्त्री भइसकेपछि उनले सडक निर्माणको अनुगमन गरेर गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मै ट्रयाक खोलेर सो सडकबाट दिपायल–धनगढी यात्रा गर्न मिल्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए।

मुख्यमन्त्री भट्टकै ‘इन्ट्रेष्ट’अनुसार ४ मंसिर २०७५ मा संघ सरकारले सडक निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई प्रदान ग¥यो। दुई सरकारको फरक इन्ट्रेन्ष्टका कारण त्यतिन्जेलसम्म सडक निर्माण कार्य रोकिएको थियो। त्यसभन्दा अघि आर्थिक वर्षको सुरुवातमा वीपीनगरमा रहेको परियोजना कार्यालय धनगढी सारियो। त्यसको केही समयपछि त्यो कार्यालय खारेज भयो।

यता प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि राजनीतिक विवाद सिर्जना हुन थाल्यो। ठूलो बजेटको सडक योजना भएकाले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न नसक्ने नेताहरूको ठम्याई थियो। ‘यो सडकमा अहिल्यै अर्बौंको इस्टिमेट छ। भविष्यमा भारतको गौरीफण्टादेखि ताक्लाकोटसम्म जोड्ने प्रस्ताव छ,’ पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले त्यो निर्णयको विरोध गर्दै भनेका थिए, ‘यत्रो सडक प्रदेशले निर्माण गर्नै सक्दैन। संघसँगै हुनुपर्छ। यसबाट संघ सरकार पन्छिन मिल्दैन।’ 

यसमा स्वयम् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट थिए। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सिलगढीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा सो सडक प्रदेश सरकार एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यो सडक एक्लै प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सक्दैन। प्रदेश एक वर्षको पूरै बजेटभन्दा पनि ठूलो योजना हो।’ तीव्र विवाद र दबाबपछि २१ माघ २०७५ मै संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले फेरि सडकलाई आफ्नो मातहतमा लियो।

निर्माण ठप्प

संघ र प्रदेश सरकारको खिचातानीको विवादका कारण यो सडकको निर्माण कार्य पूरै एक वर्ष ठप्प रह्यो। आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को समाप्तीसम्म कैलालीमा सात र डोटीमा आठ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी थियो। त्यसयता यो सडकमा थप काम भएको छैन।

२१ माघमा संघ सरकारले जिम्मामा लिएपछि डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरबाट हेर्ने गरी जिम्मा दिएको छ। योजना प्रमुखका रुपमा सोही डिभिजनका प्रमुख अर्जुनकुमार बमलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी थपिएको छ।

एकातिर महेन्द्रनगर कार्यलयकै आफ्नो कामको चाप र कर्मचारीको कमी। अर्कातिक ढिलो गरी जिम्मेवारी आउनु, पुरानो प्रक्रियासम्बन्धीका कागजातहरू हस्तान्तरित भएर नआउनु,ठेकेदार कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआइदिनु, आएकामा ठेक्काको अवधि समाप्त हुनुलगायतका कारण गत आर्थिक वर्षमा काम हुन नसकेको योजना प्रमुख बमले बताए।  ‘६ वटा ठेक्कामा काम भइरहेको यो ठूलो योजना हो। हाम्रो (महेन्द्रनगर डिभिजन)बाट यो सबै सम्भवनै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रयास गरेका हाैं। तर, सम्भवनै भएन।’ गत आर्थिक वर्षमा यो सडकमा १२ करोड रकम थियो।

चर्चा र महत्वको सडक

तराई–पहाड(धनगढी–दिपायल)लाई छोटो दूरी (९६ किलोमिटर) मा जोड्ने महत्वाकांक्षी योजनाका साथ आर्थिक वर्ष २०६६–०६७ बाट यो सडकको निर्माण सुरु भएको थियो। सुरुवातमा खुटिया–वीपीनगर–दिपायल जोड्ने गरी ८२ किलोमिटरबाट थालिएको योजना अहिले धनगढी(हसनपुर)देखि खुटियासम्म पनि थपिएकोे छ।

यो सडकलाई सुदूरपश्चिममा ‘समृद्धिको सेतु’को रुपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। पछिल्लो चुनावका बेला तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बलायरले ‘गौरिफन्टा–ताक्लाकोट’ जोड्ने गरी त्रिदेशीय मार्गका रुपमा चुनावी अजेन्डा बनाएका थिए। यसरी यो सडक छोटो ‘भारत–चीन व्यापारिक मार्ग’हुने उनको टिप्पणी थियो। यसबाहेक हिन्दू बाहुल्यता रहेको भारतबाट यही बाटो भएर छोटो दूरीमा पवित्र कैलाश–मानसरोवरको दर्शनका लागि तीर्थयात्रा भर्ने मार्ग हुने पनि उनले आशा बाँडेका थिए। उनीसँग प्रतिस्पर्धी भएर निर्वाचित भएका सांसद प्रेमबहादुर आलेले प्रस्तावित ‘सुरुङ मार्ग’ आफूले पारेको दाबी गर्दै आएका छन्।

तत्कालकै अवस्थामा पनि यो सडक निर्माणले दिपायल–धनगढी छोटो दूरीमा जोड्ने भएकाले यसबाट थुप्रो फाइदा हुने यहाँका बासिन्दाको आशा छ। हाल दिपायल–डडेल्धुरा–धनगढी यात्रा गर्दा एक सय ८२ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ। यो सडकले ९६ किलोमिटरमै जोड्छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०९:०९ सोमबार