प्रदेश सांसद र मुख्यमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने

आइतबार, २६ साउन २०७६, ०८ : ०२ सुरेश यादव

जनकपुर - प्रदेश २ मा सरकारको काम, कारबाहीबाट असन्तुष्ट तथा भ्रष्टाचारलगायत विषयमा प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने भएको छ। प्रदेशसभामा उठेका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदेखिएपछि प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था कायम गरिएको हो। ‘मुख्यमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा समय निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७६ को नियम ५६ मा उल्लेख छ।

उक्त नियमअनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको कम्तीमा एकपटक प्रदेशसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ सभामुखको अनुमति लिएर मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अर्को कुनै मन्त्रीले दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। हरेक महिनाको पहिलो हप्ता बस्ने पहिलो बैठकको एक घण्टामा १० जना सदस्यसम्मले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउनेछन्। एक जना सदस्यले प्रश्न गरिसकेपछि उनको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिनुपर्ने र जवाफ आइसकेपछि अर्का सदस्यले प्रश्न गर्न पाउने नियम रहेको छ।
प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको निर्णय प्रक्रिया पनि थपिएको छ। यस अघि यी दुवै प्रावधानको समान्य चर्चा रहे पनि संशोधनमा विस्तृत प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको राजधानीको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था र नामकरणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ३०÷३० वटा उपनियम बनाइएको छ। साथै अनुसूची ३ को क र ख थप गरी प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने प्रस्तावको ढाँचासमेत निर्धारण गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीमा महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। संविधान र कानुनको गम्भीर उलंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उलंघन गरेको वा अमर्यादित व्यवहारको वा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध झूठा आरोप लगाइएको कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रदेश कानुनबमोजिम महाअभियोग लाग्ने तोकेको पदाधिकारी विरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना सचिवलाई दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियाको लागि ९ वटा उपनियम बनाइएको छ। महाअभियोग सिफारिस समिति ९ सदस्यीय हुने र सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिएर महाअभियोग सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव गर्ने प्रावधान राखिएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि, समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमाथि विचार र प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावबारे नियमावलीमा प्रष्ट्याइएको छ।

शनिबार प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनअन्तर्गत बसेको ४१ औं बैठकमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति, २०७६ का सभापति रामसरोज यादवले पेस गरेको प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७५ सर्वसहमतिले पारित भएको हो। यादव प्रदेशसभाको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन्।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

स्मार्टफोनमा किबोर्ड र माउस कसरी प्रयोग गर्ने ?

स्मार्टफोनमा किबोर्ड र माउस कसरी प्रयोग गर्ने ?

बाहिरी किबोर्ड र माउसहरू जोडेर तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन र ट्याब्लेटलाई कम्प्युटर जसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । ...

मलेसिया शैक्षिक मेला बिहीबारदेखि

मलेसिया शैक्षिक मेला बिहीबारदेखि

स्टडी प्लसले मलेसियन दूतावासको सहयोगमा भदौ ५ र ६ गते जमलस्थित एलो प्यागोडा होटलमा मलेसिया शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्दै छ...

पुँजीबजारमा झिनो सुधार
क्रेता–विक्रेताबीच मूल्यमा रस्साकस्सी

पुँजीबजारमा झिनो सुधार क्रेता–विक्रेताबीच मूल्यमा रस्साकस्सी

पुँजीबजारमा बुधबार झिनो बिन्दुको सुधार देखिएको छ । यस दिन नेप्से ०.४२ बिन्दुले बढेर १२१४.०५ बिन्दुमा पुगेको छ । ...

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच सम्झौता

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच सम्झौता

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच डिबेन्चर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

कुमारी बैंक र ललितपुर वाणिज्य संघको पदयात्रा कार्यक्रम

कुमारी बैंक र ललितपुर वाणिज्य संघको पदयात्रा कार्यक्रम

कुमारी बैंकले नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्न निजी क्षेत्रको पूर्वतयारीको रूपमा ललितपुरमा रहेका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान एवं...

एभरेस्ट बैंक र एन प्याब्सनबीच साझेदारी

एभरेस्ट बैंक र एन प्याब्सनबीच साझेदारी

एभरेस्ट बैंक (इबिएल)ले नेसनल प्राइभेट एन्ड बोर्डिङ स्कुल एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन)सँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै इबिएलका सेवा नेसनल प्याब्सनका सदस्य...

प्रभुको एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार

प्रभुको एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार

प्रभु बैंकले झापाको दमक नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालय र इलाम मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

पशुपति पेन्ट्सको रंगोत्सव योजना

पशुपति पेन्ट्सको रंगोत्सव योजना

पशुपति पेन्ट्सले ‘महापर्वको रंगोत्सव’ योजना पुनः ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad