जनकपुर - प्रदेश २ मा सरकारको काम, कारबाहीबाट असन्तुष्ट तथा भ्रष्टाचारलगायत विषयमा प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने भएको छ। प्रदेशसभामा उठेका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदेखिएपछि प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था कायम गरिएको हो। ‘मुख्यमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा समय निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७६ को नियम ५६ मा उल्लेख छ।

उक्त नियमअनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको कम्तीमा एकपटक प्रदेशसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ सभामुखको अनुमति लिएर मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अर्को कुनै मन्त्रीले दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। हरेक महिनाको पहिलो हप्ता बस्ने पहिलो बैठकको एक घण्टामा १० जना सदस्यसम्मले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउनेछन्। एक जना सदस्यले प्रश्न गरिसकेपछि उनको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिनुपर्ने र जवाफ आइसकेपछि अर्का सदस्यले प्रश्न गर्न पाउने नियम रहेको छ।
प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको निर्णय प्रक्रिया पनि थपिएको छ। यस अघि यी दुवै प्रावधानको समान्य चर्चा रहे पनि संशोधनमा विस्तृत प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको राजधानीको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था र नामकरणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ३०÷३० वटा उपनियम बनाइएको छ। साथै अनुसूची ३ को क र ख थप गरी प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने प्रस्तावको ढाँचासमेत निर्धारण गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीमा महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। संविधान र कानुनको गम्भीर उलंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उलंघन गरेको वा अमर्यादित व्यवहारको वा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध झूठा आरोप लगाइएको कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रदेश कानुनबमोजिम महाअभियोग लाग्ने तोकेको पदाधिकारी विरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना सचिवलाई दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियाको लागि ९ वटा उपनियम बनाइएको छ। महाअभियोग सिफारिस समिति ९ सदस्यीय हुने र सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिएर महाअभियोग सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव गर्ने प्रावधान राखिएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि, समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमाथि विचार र प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावबारे नियमावलीमा प्रष्ट्याइएको छ।

शनिबार प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनअन्तर्गत बसेको ४१ औं बैठकमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति, २०७६ का सभापति रामसरोज यादवले पेस गरेको प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७५ सर्वसहमतिले पारित भएको हो। यादव प्रदेशसभाको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन्।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०२:१७ आइतबार