काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा साइट क्लियर लगायत पूर्वसर्त पूरा गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)’ अन्तर्गत ७० अर्ब लागतको आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।

एमसिए नेपालले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि कम्याक्ट अन्तर्गतका चार सय केभी क्षमताको तीन सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माण गर्ने तथा तीन सय पाँच किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार कार्यमा मूल रुपमा केन्द्रीय सडक मर्मतसम्भारको काम अघि बढाउने छ।

चार सय केभीको प्रसारण लाइन हेटौंडाबाट लप्सेफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटबल, हुँदै भारतको गोरखपुर पुग्नेछ। त्यसैगरी, एमसिएले प्रस्ताव गरेको रणनीतिक सडक अन्तर्गत चारआली–फिदिम, बसन्तपुर–धरान, गलघाट–काडमह, हेटौंडा–भीमफेदी, सल्यानबजार–अमलिया खण्डको मर्मतसम्भार गरिनेछ।

एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले आगामी २०७७ असार १६ गतेदेखि एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। ‘चालु अर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछन्।’

एमसिसीले आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष ६ बुँदे पूर्वसर्त राखेको छ। ‘सरकारले ती पूर्वसर्तमध्ये दुइटा पूरा गरिसकेको छ,’ विष्ट भन्छन्, ‘११ महिनाभित्रै बाँकी पूर्वसर्त पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।’ एमसिए नेपालका अनुसार चार सर्तमध्ये एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन बाँकी छ।

यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एंव रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहितका सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभए बजेट फिर्ता हुने बताउँछन्। ‘यो आयोजनाको पूर्वतयारी चरणलाई यथेष्ट समय दिइनेछ। तर, तोकिएको समय पाँच वर्षभित्रै जुनसुकै हालतमा पनि सम्पन्न हुनैपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसके उक्त रकम एमसिसीमै फिर्ता जानेछ। त्यसैले यसअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएपछि सम्पन्न गराएरै छाड्नुपर्ने हुन्छ।’

कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। उक्त रकम हालको विनिमय दरअनुसार करिब ७० अर्ब रुपैयाँ हो। अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनद्वारा २०७४ साल भदौमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुनसाथ काम अघि बढाउन विस्तृत डिजाइनसम्बन्धी काम, प्रसारण लाइन मार्ग निर्धारणलाई अन्तिम रुप दिने काम, ठेक्का लागि टेन्डरमा जाने कार्यदेखि ठेकेदार छनोट प्रक्रियासम्बन्धी योजना निर्माणका काम भइसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ।

एमसिसीले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका गरी हालसम्म २४ देशमा सहकार्य गरिहेको छ। जसमा १७ वटा कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयनमा छन भने १० वटा थ्रेसहोल्डमा छन्।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७६ ०३:३२ शुक्रबार