यतिबेला देशका विभिन्न भू–भागमा सडक यातायातको बिजोग छ।  सडक सञ्जालबाट सबै ठाउँ जोडिनु आवश्यक छ, तर यस्ता आयोजना यथोचित अध्ययन गरी प्राकृतिक वातावरण नबिग्रिने गरी बाटो निर्माण गर्ने गरिएको छैन।  जथाभाबी डोजरले कमला पहाडहरू खोस्रिँदा पहिरोको विपत्ति देखिएको छ।  तराई–मधेसका सडकमा बाढी÷डुबानले समस्यामा पारेको छ।  पहाडी क्षेत्रका सडकको अवस्था भने पहिरोले भयावह बनाएको छ।  कतिपय गाउँका मानिस चाहेका ठाउँमा जान सक्ने अवस्था छैन।  सडककै कारण उनीहरूलाई महत्वपूर्ण काममा जान गाह्रो भइरहेको देखिन्छ।  कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरकै कुरा गर्ने हो भने १६ मध्ये चारवटा वडाको यातायात सम्पर्क पहिरोका कारण टुटेको छ।  बुटवलबाट पाल्पा जानेहरू जहिल्यै सिद्धबाबाको पहिरोबाट आतंकित हुनुपर्छ।  धेरै टाढा जानै पर्दैन, काठमाडौँ उपत्यकाकै दक्षिणी ललितपुरका सर्वसाधारण सडक पुगेका बेला जति खुसी देखिएका थिए, अहिले पहिरोका कारण दुःखी भइरहेका छन्।  सडक पुग्नु नै पहिरोलाई निमन्त्रणा दिनुजस्तो भइरहेको छ।  भएका सबैजसो सडकको अवस्थाले हाम्रो निर्माण प्रक्रिया समस्याग्रस्त रहेको तथ्य उजागर गर्छ।  बाढी पहिरोका कारण प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा जाने सडकको अवस्था पनि उत्तिकै भयावह छ।  सडकका ट्र्याक खुल्ने, तर तिनको निर्माण, सुरक्षा स्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर नगरिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो।  कर्णाली जाने सडक किन यतिका वर्षसम्म स्तरोन्नति गरिएन ? वास्तवमा यो आमनागरिकप्रति गरिएको बेइमानी हो। 

केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंकै सडक एकभर पानी पर्नेबित्तिकै खुइलिने र खाल्डा पर्ने गर्छन्। यस्तो अवस्था यपत्यका बाहिर झन् भयावह छ।

सुरक्षित सडकबाट यात्रा गर्न पाउनु नागरिक अधिकार हो।  तर असुरक्षित र जोखिमपूर्ण सडकले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमै हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।  सवारी दुर्घटनाबाट  मानिसको मृत्यु भइरहने गरेका कारण कतिपय राजमार्गलाई ‘मृत्युमार्ग’का रूपमा समेत चित्रण गर्न थालिएको छ।  एकातिर सडक निर्माणको ठेक्का लिएकाहरूले तोकिएको समयमा काम पूरा गरेका छैनन् भने अर्कातिर बनेका सडक पनि गुणस्तरहीन हुने गरेका छन्।  केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँकै सडक एकझर पानी पर्नेबित्तिकै खुइलिने र खाल्डा पर्ने गर्छन्।  यस्तो अवस्था उपत्यकाबाहिर झन् भयावह छ।  राजनीतिक व्यक्ति, ठेकेदार र सम्बन्धित कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्ता गुणस्तरहीन काम भएका हुन्।  समयमा सडक निर्माण पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भनी पटक–पटक सरकारी स्तरबाट चेतावनी त आउँछन्, तर तिनै ठेकेदारलाई सजिलो पार्ने गरी कानुन संशोधन गरिएका तथ्य पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।  सर्वसाधारणभन्दा पहुँचवाला व्यक्ति नै बढ्ता शक्तिशाली हुने कारण पनि सडकहरू समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका हुन्।  नत्र सडक निर्माण समयमै सक्न सर्वसाधारणले उठाएको आवाज सम्बोधन हुनुपथ्र्याे।  काठमाडौँको बौद्ध–जोरपाटी सडक निर्माण पूरा गराउन स्थानीयले विरोध प्रदर्शनसमेत गरे।  तर तत्कालै काम पूरा हुने आश्वासन दिइए पनि स्थिति अझै उस्तै छ।  जति भने पनि सुनुवाइ नहुने र स्थानीयले आजित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा सुधार खोइ कहिले आउने हो ?

देशमा आधा दर्जन ठेकेदारको हालिमुहाली छ।  तिनले तोकिएका समयमा सडक निर्माण पूरा नगरेका कारण भोग्नुपरेको पीडाको कुनै क्षतिपूर्ति छ त ? उल्टै सवारी दुर्घटनामा परेर सर्वसाधारणले अमूल्य जीवन गुमाउनुपरिरहेको छ।  सडकमा हुने दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या निकै ठूलो छ।  नेपालमा बर्सेनि १० हजारभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुन्छन्।  जसमा परी मृत्यु हुनेको संख्या झन्डै २४ सय हुने गरेको नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकले देखाउँछ।  दुर्घटनाको एउटा कारण असावधानी पनि हो, तर सडक राम्रोसँग बनाउने नगरिएका कारण सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने क्रम बर्सेनि बढेको हो।  सडक सुरक्षाबारे अनुगमन गर्ने निकायको भूमिका यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ।  हवाई यात्रामा सुरक्षा जति महत्व दिइन्छ, त्यति महत्व सडक यातायातमा दिइएको पाइँदैन।  सडक यातायात प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण हवाई जहाजमा उड्नेभन्दा कम महत्वपूर्ण मानिस हुन् भन्ने सोच राज्यमा पक्कै नहुनुपर्ने हो।  समयमा सडक निर्माण नसक्नु सर्वसाधारणप्रति अन्यायपूर्ण उदासीनता हो।  राजधानी काठमाडौँमा साइकलसहित सडकको खाल्डोमा खसेर यात्रुको मृत्यु भएको घटना पनि भएका छन्।  सडकमा त्यतिकै छाडिएका ढलमा परेर धन्नले बाँचेका व्यक्तिको पीडा पनि यहाँ  छ।  यस्तो दुर्घटना निरन्तर भइरहँदा पनि यसमा सुधारप्रति कुनै तदारुकता देखिँदैन।  तत्काल सडक पूरै निर्माण गर्न नसकिए  पनि भएका खाल्डाखुल्डी टालटुल गर्न नसकिने होइन।  सडक क्षेत्रमा कार्यरत राज्यका निकायको संवेदनशीलताले यसमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।  अहिलेको यो असरल्ल अवस्थामा सुधार ल्याउन तत्काल सरकारको ध्यान पुगोस्।  

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०३:०२ बिहीबार