जनकपुर - प्रदेश २ को संसद्ले बुधबार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसहमतिले पारित गरेको छ।  यो ऐन पारित भएलगत्तै प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी र आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ।

करिब छ महिना अघि प्रदेशसभामा टेबुल भएको लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक आवश्यक छलफलपछि विषयगत समितिले मंगलबार पारितको लागि सभामा पेस गरेको थियो।  बुधबार नेकपाका सांसद गोविन्द न्यौपाने र नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले राखेको जिज्ञासालाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सम्बोधन गरेपछि विधेयक सर्वसहमतिले पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

संघीय सरकारलाई ओभरटेक गरी प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरिएको भन्दै चर्चामा आए पनि लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पछि परेकै कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी भर्ना सुरु गर्न सकेको थिएन।  प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको लागि संघीय सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरिसकेको छ।  प्रदेश २ मा यो ऐन पारित भएलगत्तै प्रदेश प्रहरी र आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सुरु हुने प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए।  उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखले ऐन प्रमाणित गरेलगत्तै प्रहरी र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

संघीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिसकेको छ।  उक्त मापदण्ड अनुसार प्रत्येक प्रदेशले तीन सदस्यीय प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोग गठन गर्नेछ।  मुख्यमन्त्री नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले एकजना अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहनेगरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने हो।  मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने तीन सदस्यीय सिफारिस समितिमा प्रदेशसभाका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान तोकिएको छ।

यसरी गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र प्रेदेशका अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत रहने सबै कर्मचारीको छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ।  संघीय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अनुरुप नै नियुक्ति पाउने प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुनेछ।  उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुपरे प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।  नेपालको संविधानको धारा २४४ को उपधारा १ र २ मा सबै प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।

संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक कानुन बनाउँदा समेत संघीय लोकसेवा आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ।  त्यस्तै, सबै सेवाका कर्मचारी छनौटको लागि सञ्चालन गरिने परीक्षाको किसिम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परिक्षण विधि निर्धारण, विज्ञको छनोट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतीजा प्रकाशण र सिफारिस गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगले अपनाएको अभ्यास, विधि तथा मापदण्डअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०१:२८ बिहीबार