काठमाडौं – भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १० अर्ब रुपैयाँ बारबरको ठेक्का पाएको रमण–पप्पु कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई सम्झौता अनुसार निर्माणको काम गर्न नसकेकाे भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्य ठेक्का (खरिद) प्रक्रियामा रोक लगाएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूची सम्बन्धी प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको जनाएको छ। हुलाकी सडकमा सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि हुलाकी सडक निर्देशनालयले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्ने माग गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्देशनालयको माग बमोजिम उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्नेबारे अन्तिम निर्णय हुनेछ। सम्झौता अनुसार समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने अन्तिम निर्णय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्छ।

हुलाकी सडक निर्देशनालयले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो। असार १२ मा निर्देशनालयको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको अदालतले पुनः असार २३ गते अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने अर्को आदेश जारी गरेपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

एक साताअघि ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाबीच ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा हेड वक्र्स र पावरहाउस निर्माणको काम गर्न सम्झौता गरिएको छ।

रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेबारेबारे अन्योल बढेको छ। अघिल्लो साता रमणले चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन कम्पनीसँगको ज्वाइन्टभेन्चरमा भेरी–बबईको ठेक्का हात पारेको थियो।

भेरी–बबई समयभन्दा छिटो सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न गरेका कारण प्रशंसा बटुलेको आयोजना हो। करिब १२ किमी लामो सुरुङ निर्माणको काम चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ गु्रप (कोभेक) ले एक वर्ष अघि नै सम्पन्न गरेको थियो। नेपालमा अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने समस्या रहेको बेला सुरुङ निर्माणको काम समयमै हुँदा धेरैले प्रशंसा गरेका हुन्।

यसपटक रमण–ग्वाङ्डोन–युनाटियनले अनुमानित लागतभन्दा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा कममा भेरी–बबईको ठेक्का हात पारेको हो। ठेक्का लाग्नुअघि बजार र स्थानीय तहको महँगी र श्रम शक्तिलाई ध्यानमा राखी आयोजनाको लागत मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ। आयोजनाका प्राविधिकले नौ अर्ब हाराहारीमा सोही निर्माण कार्य हुने अनुमान गरेका थिए। एक साताअघि ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाबीच ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा हेड वक्र्स र पावर हाउस निर्माणको काम गर्न सम्झौता गरिएको छ।

कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको उक्त ठेकेदार कम्पनीले भेरी–बबईमा काम गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा समस्या देखिएको हो। आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले  जेजस्तो निर्देशन दिन्छ सोही अनुसार निर्णय हुने बताए। सम्झौता अनुसार चार वर्षमा आयोजनाको हेड वक्र्स र पावर हाउस निर्माण गर्ने उल्लेख छ। 

बैशाख महिनामा आयोजनाको १२.४ किमी लामो  सुरुङ ब्रेक थ्रु गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा बाँध, पावर हाउस, सर्ज ट्रयाक निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बेला ठेकेदार कम्पनी विवाद आएपछि कतिपय आयोजनाको निर्माण कार्यमा समस्या आउने आशंका समेत गरेका छन्।  उपाध्यायका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री र उपकरण आयोजनास्थलमा पु-याउन सुरु गरिसकेको छ।

उक्त आयोजनाबाट  बर्दिया र बाँकेको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउनुको साथै ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माण र हात्तीखालमा विद्युत्गृह बनाएर बबईमा झार्ने योजना छ।

सुरुङ निर्माणका लागि हालसम्म करिब  १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हेड वक्र्स र बाँधस्थलको निर्माण नगरिएकाले अबको करिब चार वर्ष सुरुङ प्रयोगमा भने आउने छैन। लामो समयसम्म सुरुङ प्रयोगमा नआउँदा क्षतिग्रस्त हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ।

उक्त आयोजनाको सुरुङ खन्न पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिएको थियो। सुरुङ खन्न कोभेकले नै टिबिएम खरिद गरेको हो। आयोजनाले निर्माण कार्यको आधारमा कोभेकलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएको थियो। टिबिएम प्रयोग गरी नेपालमा पहिलोपटक सुरुङ खनिएपछि अब अन्य स्थानमा समेत सुुरुङ खन्न बाटो खुलेको विज्ञहरू बताउँछन्।

वर्षौंअघि निर्माण कार्य सुरु भए पनि टिबिएम प्रयोग नहुँदा काममा निकै ढिलासुस्ती हुँदै आएको थियो। सुरुमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँको लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा पछिल्लो लागत अनुमान  ३३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ छ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ०४:०१ बुधबार