काठमाडौं - कला संस्कृतिले धनी नेवार समुदायको महत्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको हजारौँ वर्षअघि पुर्खाले स्थापना गरेको गुठी, योसँग जोडिएको संस्कार तथा धार्मिक गतिविधि हो।  गुठी नेवार समुदायको जीवन्त संस्कृति तथा संस्कार मात्र नभएर मौलिक पहिचान हो।  त्यति मात्र होइन, गुठी शब्द सयौं वर्षदेखि देशको राष्ट्रिय पहिचानका रुपमा स्थापित भइसकेको छ।

सरकारले गुठी संरचनालाई सामन्ती अवषेशको संज्ञा दिएपछि काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदाय विरोधमा उत्रियो।  चर्को नागरिक प्रतिवादपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषण गर्न सरकार बाध्य भयो।  वैशाख १७ मा सरकारले गुठी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो।

असार १० मा गुठी विधेयक फिर्ता लिइए पनि यस सम्बन्धमा सैद्धान्तिक बहस अझै भएको छैन।  सरकारले सम्बन्धित गुठियारलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको छैन।  सम्बन्धित गुठियारसँग बसेर छलफल नगरी एक्कासी गुठी विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि त्यो विवादमा परेको थियो।  नेपाल मण्डलमा गुठीको इतिहास झन्डै दुई हजार वर्ष पुरानो छ।  नेवार समुदायको सभ्यताको मूल चुरो गुठी हो।  अरू समुदायमा पनि भेटिने गुठी प्रथा नेवार समुदायबाट प्रेरित छ।  नेपालमा मात्र होइन अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, युरोप, जापान, कोरिया आदि मुलुकमा छरिएर रहेका नेवार समुदायले पनि गुठीको प्रचलनलाई आत्मसात तथा अंगीकार गर्दै आएको पाइन्छ।

रासससँग कुरा गर्दै नेवा दे दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले सरकारले जनदबाबमा परी गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि हालसम्म सरोकारवाला तथा गुठियारलाई अब ल्याइने गुठी विधेयकबारे छलफलका लागि आमन्त्रण नगरेको बताए।  उनले नयाँ गुठी विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग सल्लाह तथा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए।  ताम्राकारले यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा रहेका प्रावधानले गुठियारको हक तथा अधिकार समाप्त गरी गुठी तथा नेवारहरुको संस्कृति तथा धार्मिक परम्परा समाप्त गर्न खोजेकाले नेवार समुदाय विरोधमा उत्रेको बताए।  उनले अब बन्ने विधेयकमा सरकारको भूमिका अभिभावकका रुपमा मात्र हुनुपर्ने तथा गुठीलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए।

नेवा दे दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले सरकारले जनदबाबमा परी गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि हालसम्म सरोकारवाला तथा गुठियारलाई अब ल्याइने गुठी विधेयकबारे छलफल गर्न आमन्त्रण नगरेको बताए।

गुठी विधेयक प्रतिरोध समन्वय समितिका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ पत्रकार मल्ल के सुन्दरले सरकारले यतिका दिन बितिसक्दा पनि गुठियारलाई वार्ताका लागि नबोलाएको बताए।  उनले सरकारले अब ल्याउने विधेयकको ‘कन्टेन्ट’ हेरेपछि मात्र थप टिप्पणी गर्ने बताउँदै सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि साझा धारणा तयार गर्न शनिबार डा. महेशमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गुठी विधेयक प्रतिरोध समन्वय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।  सो समितिमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका गुठियारका प्रतिनिधि छन्।

नेपालमा गुठीको इतिहास
‘तिमीहरुका ग्रामको सीमाभित्रका ठाउँमा पहिलेका राजाहरुले र अरू सज्जनहरुले पुण्य बढोस् भनी जुन खेतहरु दान दिएका थिए ः कसैले पनि तिनीहको हिनामिना गर्न नपाओस् भन्नाका लागि र धेरै कालसम्म ती कायम रहून् भन्नाका लागि हरबखत पुण्यको कामको ताँतीले बढ्दै गएको सफा कीर्तिको फैलावटले दिशा ढाकेका श्रीमहासामन्त अंशु बर्माले हाम्रो अनुमति लिई यो सनद शिलापत्र गरिदिएका छन् ः यो कुरा तिमीहरुलाई थाहा होस्। ’ संवत् ५२६ आश्विन शुक्ल भनी उल्लेख भएको ललितपुरको लेलेको उक्त अभिलेखमा लिच्छविकालको जनजीवनको महŒवपूर्ण पक्षबारे निक्कै प्रकाश पारिएको पाञ्चाली शासन पद्धतिको ऐतिहासिक विवेचनामा इतिहासकार धनबज्र बज्राचार्यले उल्लेख गरेका छन्।

‘लिच्छविकालमा धार्मिक, शिक्षा र स्वास्थ्य आदिका लौकिक काम कुरा चलाउन गोष्ठीहरु खडा गरिएका थिए।  आवश्यक कुरा मिलेर गर्ने सामूहिक भावना नै गोष्ठी प्रथाको आधार हो।  गोष्ठी शब्दबाट नै गुठी शब्द बनेको हो।  अहिलेसम्म पनि हाम्रो यहाँ प्रशस्त गुठीहरु चलेर आइरहेका छन्,’ पाञ्चाली शासन पद्धतिको ऐतिहासिक विवेचनामा बज्राचार्यले टिप्पणी गरेका छन्।  ‘परिवारको गुठी परिवारको सन्तान दरसन्तानको विवेकबाट चल्थे।  गुठियारलाई सुम्पेको गुठी दाताको सन्तानको अधीनमा नरही निश्चित व्यवस्थाका आधारमा चल्ने गरेको’ बज्राचार्यले उल्लेख गरेका छन्।

ताम्राकारका अनुसार सरकारले यसअघि ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरण खडा गरी गुठियारको सम्पूर्ण हक खोसिएकाले नेवार समुदायले विरोध गरेको होे।  नेवार समुदायले सो गुठी विधेयकको दफा २३ र २४ मा आपत्ति जनाएका छन्।

विधेयकको दफा २३ को १ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राज गुठीमा परिणत हुनेछन्’ उल्लेख छ।  दफा २ मा उपदफा १ बमोजिम राज गुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल, अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ भनी लेखिएको छ।  विधेयकको दफा २४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खडग निशाना, सनद, सवालजस्ता जुनसुकै प्रकारको लिखत, अडा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश मिलापत्र, निर्णय वा कुनै पनि लिखत वा परम्पराका आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थलउपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ र गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुने छन् भन्ने लेखिएको छ।

नेवार समुदाय विरोधमा उत्रिनुको मूल कारण उल्लिखित बुँदाप्रतिको असहमति हो।  रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, इन्द्रजात्राजस्ता राष्ट्रिय पर्वदेखि स–साना पर्वसँग सम्बन्धित गुठीको अस्तित्व यी प्रावधानले समाप्त पाछ भन्ने उनीहरुको धारणा छ।  विज्ञहरुका अनुसार यसअघि सरकारले ल्याएको सो विधेयकका डेढ दर्जनभन्दा बढी दफा तथा उपदफा प्रचलित परम्परा, संस्कार तथा संस्कृतिअनुकूल छैनन्।

नेवार समुदायमा पारिवारिक गुठीका रुपमा निजी गुठी रहेका छन्।  दाजुभाइ तथा आफन्त संलग्न आचाः गुठी, बरे गुठी, कसाः गुठी, न्ह्यय्सः सायमी गुठी आदि छन्।  द्यःगुठी जसअन्तर्गत गनेद्यः, महाद्यः, नारांद्यः, लाखे, दागिं आदि छन्।  त्यस्तै जात्रासँग सम्बन्धित गुठीमा कुमारी, बुँगद्यः, विस्काः, मतयाः, सम्यक, पञ्जराँ आदि छन्।  नेवार समुदायमा धेरै धेरै प्रकारका गुठी अस्तित्वमा छन् र ती अनवरत सञ्चालन भइरहेका छन्।

समाजसेवी धनवीर मानन्धरका अनुसार नेवार समुदायको जीवनचक्रको लगभग सम्पूर्ण कर्तव्य र दायित्व गुठी परम्पराको वरिपरि घुमेको हुन्छ।  गुठीकै कारण उनीहरुको जीवन सरल, सहज र सरस हुन्छ।  अनगिन्ती प्रकारका गुठीले नेवार समाजलाई समूहमा जिउन सिकाउँछ।  परिवर्तित परिस्थितिमा नेपालको ऐतिहासिक महŒवको कला, संस्कृतिको आधार गुठीलाई संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेतर्फ सरकार तथा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उनको जोड छ।

गुठीका आर्थिक स्रोत मुख्यतः गुठियारहरुको दान नै हो।  गुठीको कार्यसम्पादन गर्न अक्षय कोषका रुपमा भूमि नै गुठी मातहत राख्ने र उक्त भूमिको आम्दानीबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने व्यवस्था प्रचलनमा रहँदै आएको छ।  धार्मिक, सामाजिक, सामूहिक कामका लागि चाहिने खर्चका जोहो गर्न जग्गा तथा गरगहना दान दिनेको उदारता गुठीको आर्थिक स्रोत हो।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ०२:२७ बुधबार