१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
खेल

फास्ट ट्य्राक भन्दै कानुन मिच्दै

काठमाडौं - आफ्नै घरमा आयोजना हुने १३औं दक्षिण एसियाली (साग) सम्पन्न गर्न नेपाल जुटिरहेको छ। यस पटक आगामी मंसिर १५ देखि २४ गते घरमै प्रतियोगिता आयोजना हुने भएकाले गत संस्करणको जस्तो नेपाली खेलकुदको झारा टार्ने प्रवृत्ति गर्न यस पटक नेपाली खेलकुदलाई छुट हुनेछैन। किनकि अन्य देशमा पाहुना भएर जानु र आफ्नो देशमा आयोजक हुनु निकै फरक पर्नेछ।

त्यसैले पनि खेल आयोजना सुरु भएदेखि नसकिएसम्म नेपालको तयारीले पूर्णता पाउन सक्ने छैन। आयोजक राष्ट्रका रूपमा गरिने हरेक आयोजनाको त्यो विशेषता नै हुने गर्दछ। जसको कारण नेपालले सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म क्षेत्रको पनि ध्यान पु¥याउँदै आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ। साथै दक्षिण एसियाकै नेतृत्व गरेर यति ठूला समारोह गर्दा नेपालकै प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको हुन्छ।

यद्यपि, पछिल्ला समयमा नेपालको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारी सन्तोषजनक छैन। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, हाम्रो १३औं सागको तयारी कछुवाको गतिमा चलिरहेको छ। संरचना समयमै सम्पन्न नहुनुलगायत विभिन्न बहाना बनाउँदै आएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कानुनी प्रक्रियामा पनि चुकिरहेका छन्। कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि स्पष्ट रूपमा त्यसको निर्देशिक र कार्यविधि आवश्यक पर्ने गर्दछ।

यद्यपि, त्यस विषयमा मन्त्रालय र राखेप चुकिरहेको छ। साथै कानुनी व्यवस्था नै उल्लंघन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सञ्चारमाध्यमले १३औं साग आयोजनामा नेपालको तयारी ढिलाइ भइरहेको प्रश्न उठाइरहँदा राखेपले सार्वजनिक रूपमै १३औं सागको कार्यविधि वा निर्देशिका आउन ढिलाइ भए पनि आफ्नो तयारी नरोकिने बताउँदै आएको छ। राखेपका सदस्यसचिव रमेश सिलवालले १३औं सागका लागि कार्यविधि समयमै नआए पनि तयारीमा कुनै किसिमको अवरोध सिर्जना नहुने भन्दै कानुनी प्रक्रिया नै मिच्ने चेष्टा गरिरहेका छन्।

१३औं सागको कार्यविधि समयमै बन्न नसक्दा नेपालमै आयोजना हुने भनिएको सागको तयारी प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको टीकाटिप्पणी आइरहँदा सदस्यसचिव सिलवालले भने कार्यविधिको पर्खाइमा नहुने र फास्ट ट्य्राकबाट कामको थालनी भइरहेको यसअघि कयौं कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपालगन्जमा यसै वर्ष सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्नुपूर्व नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट पुस १३ गते राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका पारित गरेपछि मात्र उक्त प्रतियोगिता सञ्चालन भएको थियो।

देशभित्र भएका प्रतियोगितालाई आर्थिक निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर मात्र सम्पन्न भएका इतिहास छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बृहत् खेलकुद गर्न भने नेपाली खेलकुदको उच्च निकायले निर्देशिका आवश्यक ठानिरहेको छैन। राखेपका पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामा भन्छन्, ‘समयमै आर्थिक निर्देशिका बनाएर गर्दा कामकारबाही गर्न सहज हुने साथै देशको कानुनको पनि पालना हुनेछ। सामान्य खर्च गर्दा केही असर नपर्ला। तर, ठूलो रकम खर्च गर्दा पछि अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ।’

पूर्वसदस्यसचिव लामा समयमै कार्यविधि र आर्थिक निर्देशिका बनाएर काम गर्दा सहज हुने बताउँछन्। सदस्यसचिव  लामाले भने ‘५ लाख रुपैयाँभन्दा मुनिको खर्च मन्त्रिपरिषद्बाट बनेका समितिले पनि गर्न सक्छ। तर, त्योभन्दा माथिको खर्च गर्दा आर्थिक निर्देशिका हुनु जरुरी छ। अफ्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष अधिकार लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ।’ तर आगामी १३औं साग आयोजनाका लागि राज्यसँग करिब ६ अर्ब रुपैयाँ माग भइरहेको छ।

यति ठूलो रकम खर्च गर्नका लागि आर्थिक निर्देशिका आवश्यक पर्दैन ? यी रकम खर्च गर्नका लागि फास्ट ट्य्राकबाटै खर्च गरेर हुने हो ? १३औं साग आयोजनाको मिति आउन करिब चार महिना मात्र बाँकी छँदा पनि उक्त प्रतियोगिता गर्नका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउनेतर्पm युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले सफलता हात पार्न सकिरहेका छैनन्। मन्त्री विश्वकर्मा उल्टै सदस्यसचिव सिलवालले लिएको फास्ट ट्य्राकलाई समर्थन गर्न बाध्य  देखिन्छन्।

खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा २८ मा नियम बनाउने अधिकारअन्तर्गतको यो ऐन उद्देश्य पूर्तिका लागि राखेपले सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नका लागि राखेपले विद्यमान ऐन एवं आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०६२ को पहिलो संशोधन २०६४ ले अपुग हुने भएकाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरेर मात्र कार्य अगाडि बढाउने गरेको इतिहास छ।

गत आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्नुपूर्व पनि सोही राखेपले सोही किसिमको नियम पालना गरेको थियो। जति बेला उनै मन्त्रीले विश्वकर्मा नै थिए। यद्यपि, आसन्न सागका लागि भने समयमै आवश्यक निर्देशक तयार पार्न नसक्नु मन्त्री विश्वकर्मा र राखेप सदस्यसचिव सिलवालको कार्यक्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महŒवपूर्ण प्रतियोगिताका लागि निर्देशिका समयमै बनाउँदा विदेशी खेलाडी, प्रशिक्षक एवं व्यवस्थापका लागि खर्च गर्न मार्गनिर्देश प्रशस्त हुने गर्दछ। यद्यपि, निर्देशिका नबन्दा व्यापक आर्थिक अपचलन हुने सम्भावना रहन्छ।

ऐननियमले मार्गनिर्देशन गर्न नसकेको विषयवस्तुलाई समेटेर तत्कालीन अवस्था परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशिका तयारी पर्ने गरिन्छ। त्यसैले राखेपका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रीले पनि कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका तयार पारी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट समयमै पास गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो। यद्यपि, मिति नजिकिँदै गर्दा आजसम्म मन्त्री विश्वकर्माले त्यसको प्रगति गर्न असफल भएका छन्।

यस्तो स्थितिमा मन्त्री विश्वकर्माले १३औं साग आयोजना निर्धारित समयमै हुन्छ भन्नुको कुनै तुक हुनेछैन।  खेलकुदकर्मीसमेत रहेका अधिवक्ता पूर्णसिंह बोहराले खेलकुद विकास ऐन २०४८ मै कुनै पनि ठूला प्रतियोगिता गर्नुपूर्व कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनुपर्ने स्पष्ट रूपमा कानुनी व्यवस्था भएकाले १३औं सागजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता कार्यविधि र निर्देशिकाबिना काम गर्नु दुःखलाग्दो स्थिति सिर्जना भएको बताए।

‘निर्देशिका र कार्यविधिले उल्टै काम गर्न सहजता ल्याउँछ। यदि, यो बिना ठूला रकमको खरिद गरिएको छ भने काम सकिएको भोलिपल्टै रातो घर धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ कानुन व्यवसायी बोहराले भने,‘यो दुई–चार जनाको निर्णयबाट चल्ने प्रतियोगिता मात्र होइन। यसको छुट्टै प्रतिष्ठा छ, यति ठूला प्रतियोगिता गर्दा खेलकुदको ऐनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यदि त्यसो गरिएन भने आर्थिक अपचलन गर्ने मनसाय रहेको स्पष्ट हुन्छ।’

यता, संघीय सांसद एवं १३औं साग तयारीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न बनेको संसदीय उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले भने कार्यविधिबिना पनि तयारी गर्नु अवैधानिक नहुने तर्क गरेका छन्। ‘कार्यविधि काम गर्न सहजता बनाउने माध्यम हो,’ श्रेष्ठले भने,‘कार्यविधि नभए पनि काम गर्दा फरक पर्दैन। यद्यपि, चाँडै कार्यविधि आउँदा सहज भने हुन्छ।’

देशभित्र भएका प्रतियोगितालाई आर्थिक निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर मात्र सम्पन्न भएका इतिहास छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बृहत् खेलकुद गर्न भने नेपाली खेलकुदको उच्च निकायले निर्देशिका आवश्यक ठानिरहेको छैन।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७६ ०१:३३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App