काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले राजस्व प्रशासनमा गरेको सुधारका कारण धेरै नागरिक आयकरको दायरामा आउने अवस्था बनेको बताएका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले आइतबार आयोजना गरेको गोष्ठीमा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वेच्छिक रूपमा आए कर तिर्न आउनेलाई सधैं स्वागत रहेको बताउँदै भने ‘स्वेच्छिक मात्र होइन, आम्दानी गरेको छ भने अनिच्छुकले पनि कर तिर्नैपर्छ। कर भनेको करै हो, करैले पनि कर तिर्नुपर्छ, त्यसैले स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्छ भनिएको हो,।’

उनले स्वच्छ कर प्रशासनका माध्यमबाट राजस्व संकलन गरी सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै विकासलाई तीव्रता दिन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। उनले कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने र एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सुधारको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले भएका सुधारबाट व्यवसायी तर्सिन आवश्यक नरहेको बताए। उनले व्यावसायिक कारोबार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने भन्दै निष्पक्ष र सदाचारी प्रशासन संयन्त्र सुधारको प्रयास भइरहेको बताए। उनका अनुसार सरकार राजस्वमुखी मात्र छैन, आम नेपाली जनताको आशा र भरोसाको रूपमा काम गरिरहेको छ।

सुरुआती दिनमा प्रणाली स्थापित गर्न केही कठिन हुनु स्वाभाविक हो भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार निरन्तर आर्थिक स्थायित्व कायम गरी मुलुकमा विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा भएका साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी परनिर्भरता कम गर्ने रणनीतिमा अघि बढ्न राजस्वको सुदृढ आधारका लागि जुटिरहेको बताए।

संस्थागत आय प्रणालीमा पारदर्शिता स्थापित हुँदै गएको तथा अनुत्पादक र व्यक्तिगत क्षेत्रलाई अझै आयकरको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँदै उनले थपे, ‘मान्छेको अनुहार हेरेर छुट दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने हुँदा अब कर प्रशासनसँग व्यवसायी डराउने र व्यपारीसँग कर प्रशासन डराउने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ, करको दर बढाउने ठाउँ छैन, दायरा बढाउँदै जानुपर्छ।’

ठूलाठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले १३ प्रतिशत करको हिसाब राख्न नसक्नुलाई हामीले कसरी लिने भनी प्रश्न गर्दै उनले पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा धरै परिर्वतन भइरहेको र राजस्वको पनि निरन्तर वृद्धिले लगातार तेस्रो वर्षसम्म उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको बताए।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न कर प्रशासनमा केकस्तो सुधारको खाँचो छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कर प्रशासनमा सुधारको खाँचो औंल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेको खण्डमा मुलुकले छोटो अवधिमै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले औद्योगिक विकासका माध्यमबाट आयात घटाउन सकिने हुनाले सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मुरले कर तिर्नेको सम्मान र उत्प्रेरित हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। दुईदिने उक्त गोष्ठीमा आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका विभिन्न कार्यालयका ७० भन्दा बढी उपसचिवको सहभागिता छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०३:०१ सोमबार