काठमाडौं - अतिक्रमण गरिएको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन गठन गरिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगमा डेढ सय उजुरी परेका छन्।

आयोकी सदस्य दुर्गा दाहालले अहिलेसम्म १ सय ५० वटा उजुरी आएको जानकारी दिइन्।  उनले उजुरी परेका जग्गाका विषयमा छानबिन भइरहेको बताइन्।  उनले भनीन्, ‘उजुरी दिन डराएर पनि उजुरी कम आएको हुन सक्छ।  अहिले हामीले लिखित रूपमा दिइएका उजुरी हेरिरहेका छौं। ’

उजुरीमा मुछिएका व्यक्तिलाई गोप्य रूपमा आयोगको कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको जानकारी दिँदै उनले दोषी देखिए कारबाही प्रक्रियामा ल्याउने बताइन्। मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ६ गते आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो।  सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको आयोगले काम सुरु गरेलगत्तै अतिक्रमित जग्गाबारे सूचना दिन सार्वजनिक रूपमा सबैलाई आह्वान गरेको छ।  आयोगले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा गराइएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा अन्य प्रमाण खोज्न सुरु गरेको सदस्य दाहालले बताइन्।

आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न ६ महिनाको समय दिइएको छ।  अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा छानबिन गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।  दोषीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई ५६ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ।  आयोगमा एक उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायबसुब्बा, खरिदारसहित १७ जना कर्मचारी छन्।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०२:३५ सोमबार