काठमाडौं – सरकारले जलाशययुक्त ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न दुईपटक म्याद थप गरिसक्यो। तर, काम जिम्मा पाएको स्मेक, एमडब्लुएच–उदय कन्सल्ट्यान्ट ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले अझैसम्म सरकारलाई डिपिआर बुझाउन सकेको छैन। सरकारले ३० महिनाको समय तोकेर डिपिआर निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। कम्पनीले पहिलो ३० महिनामा डिपिआर बनाउन नसकेपछि ६ महिना म्याद थप गरिएको थियो। थपिएको ६ महिनामा पनि डिपिआर तयार पार्न नसकेपछि अक्टोबर १५ को समय राखेर दोस्रोपटक तीन महिना म्याद थप गरिएको थियो।

कम्पनीको काम हेर्दा थप गरिएको तीन महिनाभित्र पनि डिपिआर तयार हुने सम्भावना छैन। नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु थप गरिएको तीन महिनामा पनि कम्पनीले डिपिआर तयार पार्ने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म डिपिआरको ड्राफ्ट बुझाएर सार्वजनिक सुनुवाइ गरिसक्यो,’ उनले भने, ‘डिपिआर तयार गर्दा सुरुङ खनेर टेस्ट गर्नुपथ्र्याे। त्यही काम गर्न ढिलासुस्ती भएकाले समस्या भएको हो।’ 

उनका अनुसार विस्फोटक पदार्थ अभावले डिपिआरको क्रममा गर्नुपर्ने टेस्टिङमा समस्या छ। लगेजुका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीको ढिलासुस्ती, विप्लव समूहको बन्द, हडताल, विस्फोटक पदार्थ अभाव, कामदार अभाव लगायत कारणले डिपिआरमा ढिलाइ भएको हो। यो आयोजना जाजरकोट जिल्लामा छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को असार मसान्तभित्र डिपिआर तयार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, परामर्शदाताले अहिलेसम्म डिपिआरको मस्यौदामात्रै पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालका अनुसार आयोजनाको इआइएको मस्यौदा प्रतिवेदन आइसकेको छ। ‘विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापनमा समय लागेको, ड्रिलिङ तथा टेस्ट अडिट/टनेल खन्ने कार्य जटिल प्रकृतिको भएकाले तोकिएको समयभित्रै लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको हो,’ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ड्यामको प्रकार परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले विज्ञहरु हेरफेर गर्नुपर्दा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको हो।’

नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पहुँच सडकको करिब १० किलोमिटर खण्डको ट्र्याक खोल्ने  काममध्ये ९.५ किलोमिटर खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। पाँच सय मिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। त्यसैगरी, आयोजनाको वैकल्पिक पहुँच सडकको २१ किलोमिटर खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त खण्डको तीन सय मिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कर्मचारी आवासगृह तयार भएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगेजु आयोजना निर्माण गर्ने मोडल अझैसम्म टुंगो लाग्न नसकेको बताउँछन्। ‘यो आयोजना निर्माण गर्न निकै महँगो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा निक्षेपमा राख्दा उपयुक्त  हुने देखिन्छ। त्यसैले कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने अझैसम्म टुंगो लागेको छैन।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगेजुले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले भर्टिकल इन्ट्रिगेटिभ मोडलमा निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेको दाबी गरे। कम्पनी मोडलमा जाँदा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको ७५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जनताको १० प्रतिशत र अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत सेयर रहने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। उनका अनुसार आयोजनाको ड्याम सरकारले सहुलियत ब्याजको ऋणमा निर्माण गर्ने र आयोजनाको बाँकी काम कम्पनी मोडलबाट गर्ने योजना छ।

आयोजनाको मुआब्जा वितरण लगायत काम अझैसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगेजुका अनुसार आयोजनाको गत आर्थिक वर्षमा भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा धेरै भएको दाबी गरे। मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा जाइकाले अध्ययन गरिरहेको बताए। ‘एकातर्फ डिपिआर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अर्काेतर्फ जाइकाले कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुवैको रिपोर्ट आएपछि  निर्माण मोडल निक्र्योल गरेर निर्णय गर्नेछौं।’ उनका अनुसार नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले टेन्डरको लागि आवश्यक कागजात तयार पार्दैछ। लगानी सम्मेलनमा समेत नलगाड जलविद्युत् सोकेसमा राखिएको थियो। आयोजना सम्पन्न गर्न एक खर्बभन्दा धेरै लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०४:१९ शुक्रबार