राजविराज - बलान विहुल गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ टिकुलियास्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्यका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।  यद्यपि अझैसम्म सो वाल निर्माण हुन सकेको छैन।  यता महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सो रकम निकासा भइसकेको देखाइसकेको छ।

अचम्मको कुरा सो वाल निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ भन्ने सो विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पनि जानकारी भएन।  महालेखाको प्रतिवेदनमा बाउन्ड्री वाल शीर्षकमा बजेट खर्च भएको विवरण देखेपछि मात्र आफूलाई थाहा भएको प्रधानाध्यापक सुकदेव गुप्ताको भनाइ छ।  उनी भन्छन्, ‘वाल लगाउने काम स्थानीय तहबाट भएको छैन, हो एउटा उपभोक्ता समिति आएर केही माटो खन्याउने काम विद्यालयमा पक्कै पनि भएको हो, यद्यपि विद्यालय प्रशासनसँग खासै समन्वय गरिएको थिएन। ’

हुँदै नभएको बाउन्ड्री वाल निर्माणका लागि गाउँपालिकाबाट रकम निकासा गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि स्थानीयले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइरहेका छन्।  तर गाउँपालिका अध्यक्ष दयानन्द गोइत भने गाउँसभाबाट आफूलाई प्राप्त एकल अधिकारको उपयोग गर्दै बाउन्ड्री वालसम्बन्धी योजना नै संशोधन गरेको दाबी गर्छन्।  उनी भन्छन्, ‘विद्यालयमा बाउन्ड्री वालभन्दा माटो पुर्ने काम बढी आवश्यक थियो, त्यसो भएर योजना संशोधन गरी माटो पुर्ने काम गरिएको हो। ’ योजना संशोधनपछि बाउन्ड्री वालका लागि छुट्याइएको बजेट माटो भर्ने कार्यतर्फ रकमान्तर गरिएको अध्यक्ष गोइतको भनाइ छ।  यद्यपि प्रतिवेदनमा भने अध्यक्ष गोइतले दाबी गरेजस्तो कुनै पनि तथ्य समावेश गरिएको छैन।

आव २०७४/७५ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त आवमा मात्रै गाउँपालिकाबाट विभिन्न २३ वटा योजनामा दुई करोड ३१ लाख ४० हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ कानुनविपरीत खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै आव २०७४/७५ मै बलान विहुल गाउँपालिका–५ रामनगरमा सडक ढलान कार्यमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  तर सडक ढलान कार्य भने भएको छैन।  गाउँपालिकाको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ‘कुसुमको घरदेखि डिहवार मेनरोडदेखि देवनको घर हुँदै दिनाराम भद्रीसम्म ढलान’ नामक योजनामा सो रकम खर्चिएको देखिन्छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत सडक ढलान गराइएको छ भने ढलानका लागि विनियोजित रकमबाट १० प्रतिशत जनश्रमदान कट्टा गरी गाउँपालिकाको गोश्वारा भौचर नं. १४९/०७५ असार २२ गते नै १६ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानीसमेत दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  स्थलगत अनुगमनका क्रममा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सडक कतै देखिएन।  योजनामा देखाइएका स्थानमा सडक खोज्न जाँदा कतै हिलाम्य त कतै धुलाम्य बाटो मात्रै फेला प-यो।

सो प्रतिवेदनमार्फत उजागर भएका यी दुई योजना उदाहरण मात्रै रहेको स्थानीयको आरोप छ।  गाउँपालिकाभरि नै यस्ता फर्जी योजना थुप्रै फेला पार्न सकिने स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्।  गाउँपालिका अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण गाउँपालिकालाई बदनाम गर्ने प्रचारबाजी भइरहेको आरोप लगाए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने गाउँपालिकाभित्र ठूलो परिमाणमा आर्थिक हिनामिना भएकोतर्फ संकेत गर्दै आगामी दिनमा सुधार गर्नसमेत स्थानीयले गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएका छन्।

आव २०७४-७५ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त आवमा मात्रै गाउँपालिकाबाट विभिन्न २३ वटा योजनामा दुई करोड ३१ लाख ४० हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ कानुनविपरीत खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।  गाउँसभाबाट बजेट विनियोजन गरी तोकिएका विकास निर्माणको योजना तथा विभिन्न कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी आमउपभोक्ताको सहभागिता र जनश्रमदानसमेत समाविष्ट सो योजनाको स्वामित्व उनीहरूले नै लिने गरी गर्नु गराउनुपर्ने मान्यताविपरीत गाउँपालिका कार्यालयले गाउँसभाबाट पारितै नभएका योजनामा मनपरी बजेट खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गाउँसभाबाट पारित योजनालाई आफूअनुकूल संशोधित गर्दै बजेट रकमान्तर गर्नु, आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई बजेट बाड्दै आर्थिक अनियमितता गर्नुजस्ता आरोप बढ्दै गएपछि स्थानीयले केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दिएका छन्।  उजुरीको आधारमा अख्तियार टोलीले गाउँपालिका कार्यालयमा अनुगमन थाल्दा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारी भागाभाग नै भएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ।  गत असार ११ र १२ गते कार्यालय पुगेको अख्तियार टोलीले गाउँपालिकाबाट महत्वपूर्ण कागजातसमेत अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०१:४३ शुक्रबार