कुनै पनि सरकारले वार्षिक कार्यक्रम बनाएर सार्वजनिक गर्ने नीतिले त्यो मुलुकको भावी दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करिव दुई महिनाअघि यो वर्षको वित्त नीति ल्याएका थिए। गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गत साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। योसँगै चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको पूर्ण अर्थनीति आएको छ। यो वर्ष यिनै दुई नीतिमा लक्षित कार्यक्रमले मुलुकको भविष्य कोर्नेछन्। अर्थमन्त्री खतिवडाको यो वर्षको बजेटले मुलुकलाई आवश्यक ‘भ्यागुतो जस्तो उफ्रने’ विकासको संकेत गरेको छैन। गभर्नर नेपालको मौद्रिक नीति पनि धेरै उत्साहप्रद् देखिएको छैन। गभर्नर नेपालले बजारमा हल्ला चलेजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारीरूपमा ‘बिग मर्जर’ गराउने नीति ल्याएका छैनन्। विगतमा बैंकरहरूको इच्छाविपरित दबाब दिएरै चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपियाँ पु¥याउन लगाएका गभर्नर नेपालले यसपाली पनि ‘बिग मर्जर’ को बाध्यकारी नीति ल्याउने अनुमान गरिएको थियो। आमअनुमान विपरित उनले मर्जरको विषयलाई ऐच्छिकरूपमा राखेका छन्। मर्जरमा जान चाहनेलाई उनले केही सुविधा दिएर प्रोत्साहन गरेका छन् भने नचाहनेहरू स्वतन्त्र छन्। वास्तवमा अधिंकाश वाणिज्य बैंकहरू अहिले नै ‘मर्जर’ मा जान इच्छुक थिएनन्। त्यसैले मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जान नचाहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम्तीमा एक वर्षका लागि ठूलो राहत दिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को ठूलो समस्याको विषय लगानीयोग्य पुँजी ‘तरलता’ अभाव हो। तरलता अभावले गत वर्ष सबैभन्दा बढी मारमा कर्जा लिनेहरू परेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न तरलता नभएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट चर्को ब्याज लिएका थिए। बैंकर, उद्यमी÷व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैले केन्द्रीय बैंकलाई तरलता सहज व्यवस्था गर्न नसकेको चर्को आरोप पनि लगाएका थिए। अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत वर्षभर देखिएको यही समस्यालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको छ। तरलता बढाउने गरी मौद्रिक नीतिमा विभिन्न उपाय अगाडि सारिएका छन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई विदेशबाट रकम ल्याउन पाउने स्रोतको दायरा बढाइएको छ। अहिलेसम्म बैंकहरूले विदेशी बैंकबाट मात्र रकम ल्याउन पाउने भनिएकामा अब अन्य स्रोतबाट पनि रकम ल्याउन सक्नेछन्। यस्तै  प्रत्येक बैंकले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब निक्षेपमा मात्र भर नपरेर बैंक आफैँले ऋणको जोहो गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यीलगायतका विभिन्न व्यवस्थाले आगामी दिनमा तरलता बढी ऋणको ब्याजसमेत घट्ने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ।   मौद्रिक नीतिले नीतिगत ब्याजदर पनि घटाएको छ। साँढे ६ प्रतिशतको बैंक दरलाई ६ प्रतिशतमा झारिएको छ। साधारण पुनर्कर्जा दर चारबाट तीन प्रतिशतमा झारिएको छ। बैंकहरूले पुनर्कर्जामा सात प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिले उनीहरूले यसमा आठ प्रतिशतसम्म लिने गरेका थिए। यस्ता व्यवस्थाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेछ। कृषि क्षेत्रमा कम ब्याजमा सजिलो हिसावले कर्जा प्रवाह बढाउने नीति पनि ल्याएको देखिन्छ। यसका लागि लघुवित्त संस्थालाई अनिवार्यरूपमा एकतिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमै दिनुपर्ने भनिएको छ। कम ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन आधार दरमा दुई प्रतिशतमात्र थप्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै कर्जा दिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरे अग्रिम भुक्तानी शुल्क पनि लिन पाइने छैन। कृषिमा जस्तै साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्ने १० लाखसम्मको पुनर्कर्जाको दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गर्ने नीति लिइएको छ।

नीतिले कर्जा दिँदा ऋणीले चाहेको बिमा कम्पनीबाट आवश्यक रकमको मात्र बिमा गराउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। अहिले केही संस्थाले ऋणीलाई अनावश्यक बिमा गराउन दबाब दिएको गुनासो थियो। सबै नागरिकसँग बैंकिङ पहुँच पु¥याउने सरकारको घोषणालाई सहयोग गर्न नीतिले शाखारहित बैंकिङ सेवालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै उपभोक्ताले कुनै पनि खरिदको भुक्तानी बैंक कार्डबाट गरे आफूले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत फिर्ता दिने बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रम पनि नीतिमा समेटिएको छ। स्वेच्छिक मर्जर, तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रयास, बैंक दरमा कटौती, पुनर्कर्जाको दर घटाइनु, ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारीरूपले लागु गर्ने प्रावधान ल्याइनुजस्ता मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष हुन्। स्प्रेड दरलाई ३ प्रतिशतमा झारेको भए ब्याजदर अझै घट्ने सम्भावना रहन्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन। समग्रमा मौद्रिक नीति अर्थमन्त्री खतिवडाको पहिलो वर्षको बजेट जस्तै छ। न आक्रमक न परम्पराभन्दा बाहिर। यो निश्चित हो यसले वित्तीय क्षेत्रमा आगामी दिनमा कुनै पनि समस्या ल्याउने छैन। नयाँ कुनै चमत्कारिक काम पनि गर्ने छैन। तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या केही हदसम्म हल हुन सक्छ। तर यसका लागि पनि पहिलो सर्त सरकारले सुरुदेखि विकास खर्च गर्नुपर्ने नै हुनेछ। त्यसैले यो मौद्रिक नीतिबाट त्यति उत्साहित हुनुपर्ने छैन।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०२:५१ आइतबार