काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विदेशी विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) कानुन बनेको एक वर्षपछि लागू गर्नेगरी सहमति जुटाएको छ। विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा समितिले शुक्रबार पुराना ‘टेलिभिजन सिग्नल डिस्ट्रिब्युट’को हकका लागि एक वर्ष र नयाँ ‘टेलिभिजन सिग्नल डिस्ट्रिब्युट’का लागि कानुन लागू भएपछि नै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ। ‘हामी निश्चित मिति राखेर क्लिन फिड लागू गर्ने सहमतिमा पुगेका छौं,’ समिति सभापति कल्याणी खड्काले भनिन्, ‘विधेयक पारितपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको एक वर्षपछि पुराना टेलिभिजन सिग्नल डिस्ट्रिब्युटको हकमा लागू हुने र नयाँका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएलगत्तै लागू हुने व्यवस्था गरेका छौं।’

सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा क्लिन फिड तोकिएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था राखेको थियो। ‘टेलिभिजन सिग्नल डिस्ट्रिब्युट’हरूले क्लिन फिडको व्यवस्था नै नराख्न माग गर्दै आएका थिए। सरकारले ल्याएको विधेयकमा कानुन लागू भए पनि तोकिएको मितिदेखि ‘क्लिन फिड’ लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो। विधेयकमा भनिएको थियो, ‘नेपालमा प्रसारण हुने नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ।’ राष्ट्रियसभामा पहिला दर्ता भएकाले यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो।

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकमा ‘क्लिन फिड’को विषय पनि सरकारले ल्याएको विधेयकबमोजिमकै तोकिएको मितिदेखि भन्ने व्यवस्था राखेको थियो। क्लिन फिडको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले गत असार ९ र १० गते २४ घण्टा विदेशी च्यानल बन्द गरेका थिए। केवल व्यवसायीले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमा प्रसारण हुने ८५ प्रतिशत टेलिभिजन विदेशी रहेको र इन्डियन ब्रोडकास्टर फोरमले नेपाललाई मात्रै क्लिन फिड दिन व्यावहारिक र व्यावसायिक रूपमा असमर्थ हुने बताएको थियो। डिजिटलाइसेजनको क्रममा रहेको डिजिटल टिभी व्यवसायको अर्बौं रुपैयाँ लगानी डुब्ने र संविधानले दिएको मनोरञ्जनको हकबाट नेपाली जनता वञ्चित हुने उनीहरूको भनाइ थियो।

२०७५ वैशाख २ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ सय ५० वटा विदेशी च्यानलले डाउनलिंक अनुमति लिएका छन्। विदेशी च्यानल वितरणका लागि ५० बढी कम्पनीले सिग्नल वितरण अनुमति लिएका छन्। सरकारले गत साउनदेखि विदेशी च्यानललाई नेपालमा प्रसारणका लागि लाग्ने शुल्क वृद्धि गरेको थियो। समितिले विज्ञापन नियमन विधेयकमाथि सुझाव लिन तीन दिनअघि विज्ञहरूलाई बोलाएको थियो। कानुनी विज्ञ काशीराज दाहालले ‘क्लिन फिड’ कहिलेदेखि लागू हुने हो त्यसको मिति नै तोक्नुपर्ने बताएका थिए। उनले तोकिएको मितिदेखि भन्ने शब्दले ‘क्लिन फिड’ लागू हुने समयमा अन्योलता हुने बताएका थिए। पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पनि तोकिएको मितिदेखि भन्ने शब्दले नेपालमा कहिल्यै पनि ‘क्लिन फिड’ लागू हुन नसक्ने बताएका थिए।

समितिमा विधेयकमाथि छलफल जारी छ। विज्ञापन बोर्डमा सदस्य रहने विषयमा पनि समितिमा सहमति हुनसकेको छैन। विज्ञापन दिन विज्ञापन बोर्डमा नै आउनुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहका लागि असहज हुने देखिए पनि समितिले यसमा निर्णय लिएको छैन। यस्तै विज्ञापनमा कस्ता समग्री प्रसारण हुने हो त्यसको विषयमा पनि विधेयकले व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिइसकेका छन्। विज्ञापन बोर्डले आचार–संहिता जारी गर्दा सरोकारवालाको संलग्नतामा जारी गर्नुपर्ने पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष दाहालले बताएका थिए। उनले विज्ञापन बोर्डले सञ्चारमाध्यमको आचार–संहिता बनाउने कुरा गलत भएको भन्दै प्रेस काउन्सिलले बनाउने बताएका थिए।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७६ ०१:२८ शनिबार