काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले प्रदेशदेखि वडा तहसम्मको पार्टीगत अन्तरिम संरचना निर्माणलाई आन्तरिक दाउपेचको विषय बनाएका छन्। विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टीको आन्तरिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि लिएर संस्थापन र असन्तुष्ट पक्ष दुवै एक–अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा जुटेका छन्।

पार्टी विधानले व्यवस्था गरे अनुसार निर्वाचनबाट प्रदेशदेखि वडा तहसम्मको अन्तरिम संगठन निर्माण गर्दा थपिएको एक वर्षभित्र पनि १४औं महाधिवेशन गर्न कठिन हुने संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ रहेको छ। तर दुवै पक्षले विधानभन्दा बाहिर गएर अन्तरिम संरचना निर्माणको प्रस्ताव गर्दा अलोकप्रिय हुने विश्लेषणसहित एक–अर्काको मुख तोक्दै आएका छन्। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधानअनुसार संरचना निर्माणको पक्षमै नेताहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

सभापति शेरबहादुर देउवाइतर पक्षले विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रियाभित्रैबाट सहमति खोज्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। तर संस्थापन पक्ष सहमतिबाट अन्तरिम संरचना निर्माणको पक्षमा रहे पनि असन्तुष्ट पक्षले चाहे अनुसार आफैं केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव राख्ने पक्षमा देखिएको छैन। असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचनबाटै संरचना निर्माणमा जोड दिए आफूहरू त्यसका लागि पनि तयार रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै अर्को पक्षलाई गलाउने रणनीतिमा उभिएको छ। संस्थापन पक्षबाट सहमतिबाट अन्तरिम संरचना निर्माणको प्रस्ताव आए १४औं महाधिवेशनसहित पार्टीभित्रको अन्य विषयमा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने पक्षमा रहेको निकटहरू बताउँछन्।

पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण अद्यावधिक गर्नेदेखि नयाँ संविधानअनुसार निर्माण भएको प्रदेश, क्षेत्र, पालिका र वडा तहसम्म को कता परेका छन्, त्यसको एकिन विवरणसमेत नरहेकाले निर्वाचनबाट संरचना निर्माण गर्ने हो भने अबको एक वर्ष अन्तरिम संरचना निर्माणमै बित्ने नेताहरूको बुझाइ छ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरू चार वर्षभित्र १४औं महाधिवेशन सम्भव छैन र एक वर्ष समय थप्नुपर्ने कुरामा आश्वस्त जस्तै रहेको सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘तर बाहिर आफूलाई लोकप्रिय देखाउनका लागि कुनै पनि नेताहरू म्याद थपको पक्षमा बोलेका छैनन्।’

निर्वाचनबाट अन्तरिम संरचना निर्माण गर्दा थपिएको एक वर्षभित्र पनि १४औं महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन भन्नेमा पार्टी नेताहरू रहेको सुनाउँदै केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘तर अन्तरिम संरचना निर्माणको विषयलाई कसले कति उपयोग गर्ने भन्ने दाउपेच पार्टीमा चलेको छ।’

उनले वडा र क्षेत्रहरूको मात्र अन्तरिम संगठन बनाएर १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने तर्क गरे। सहमतिबाटै वा जेष्ठताको आधारमा क्षेत्रीय समितिको नेतृत्व टुंगो लगाएर जानुपर्ने तर्क गर्दै घिमिरेले भने, ‘वर्षैभरि अधिवेशन गर्ने कुरा सम्भव हुन्न, त्यसो गर्नु राम्रो पनि होइन, अन्तरिम संगठन सहमतिबाट टुंगो लगाएर महाधिवेशनमा जानुपर्छ।’

तर केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसहित असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टीको विधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने तर्क गरेका छन्। ‘भर्खर बनेको विधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ,’ केसीले भने, ‘म धारा निलम्बन सहमति वा बाधा–अड्काउ फुकाउको पक्षमा छैन विधान अनुसार जानुपर्छ।’

तर केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारा ७२ को उपदफा ४ लाई बाधा–अड्काउ फुकाउमार्फत निलम्बन गरेर सहमतिको आधारमा संरचना निर्माण गर्दै महाधिवेशनमा जानुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई निलम्बन गरेर बाधा–अड्काउ फुकाउ गरेर जान सकिने धारणा राखेका हुन्।

केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसारको संरचना निर्माण गर्न भन्दा पनि १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गुट–उपगुटले संगठलाई कमजोर बनाएको धारणा राख्दै त्यसलाई समाप्त गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाउँदै यादवले भने, ‘के गर्ने हो नेताहरूले आपसमा सहमति गरेर प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, त्यसैअनुसार अघि बढौं।’

पार्टीको केन्द्रदेखि जिल्ला समितिहरूले पूर्ण अवधि काम गर्ने तर क्षेत्र र वडालाई अहिले नै अधिवेशनमा पठाउदा अन्याय हुने धारणा राख्दै सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको धारणा छ। पार्टी पूर्व महामन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले संक्रमणकालीन संरचना निर्माणसहित १४औं महाधिवेशनका विषयमा प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७६ ०१:१६ शनिबार