लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासको विशाल चौरमा बर्सेनि कम्तीमा एकपटक हुने जमघटलाई देख्नेहरूको प्रतिक्रिया हुने गर्छ– सिंगै नेपाल यहाँ छ । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको तीनदिने नेपाल भ्रमण थालनीको दिन बुधबार फेरि त्यही र त्यस्तै दृश्य दोहोरियो त्यहाँ । अर्थात् सिंगो नेपालको उपस्थिति रहेको अर्थ विभिन्न कोणबाट लगाउन सकिन्थ्यो त्यस दिनको उपस्थितिलाई लिएर । तर, सिंगै नेपालका विभिन्न पदाधिकारीको उपस्थिति भए पनि सिंगो नेपाली सर्वसाधारणको मन भने त्यहाँ उपस्थित हुन नसकेको बुझ्न नसकिने पक्षचाहिँ होइन ।

लैनचौरमा को थिएन ? नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ शक्ति पार्टी प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईसम्म, प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीदेखि सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्म, नागरिक समाजदेखि राजनीतिका शीर्ष हस्तीसम्मको उपस्थितिको भव्यता थियो । कवि–कलाकार त झन् नहुने कुरै भएन ! उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि भ्रमणमा भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीसँगै आइपुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायतका उपल्लो मर्यादा क्रमका केही व्यक्तित्वको मात्र अनुपस्थिति देखिन्थ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, शीर्ष नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता केही नाम पनि अनुपस्थित देखिन्थे ।

राष्ट्रकवि माधव घिमिरेदेखि नेपाली समाजका विविध तप्काको उपस्थिति मुखर्जीको स्वागतका निम्ति प्रतीक्षारत थियो । १८ वर्षपछि हुन लागेको भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले सरकार, नेता र शक्ति समूहलाई जुन तहमा उत्साहित पारेको थियो त्यही उत्साह सर्वसाधारणमा भने देख्न पाइएन । सडक किनारामा बसेर सर्वसाधारणले कर्तल ध्वनिका साथ स्वागत गर्ने परिस्थिति बनिनसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमण भइरहेको थियो ।

अझ विदेशी राष्ट्राध्यक्षको स्वागतका निम्ति राष्ट्रिय बिदाको घोषणा पनि गरेकोमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको देखिन्थ्यो । भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि दिइएको बिदाको आलोचनाबाट जोगिन भ्रमणको कुनै टुंगो नलागेका चिनियाँ राष्ट्रपति आउने दिनका निम्ति समेत अहिल्यै बिदाको निर्णय भइसक्नुले थप आश्चर्यचकित बनाएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकारको ‘लम्पसारवाद’ ट्रेन्डिङ बनिरहेको अवस्थामा सरकारले कफ्र्युको शैलीमा पाहुनालाई स्वागत गर्नुपरेको बुझ्न सकिन्थ्यो । गत वर्ष यही बेला भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताले पाएको कष्टको सम्झना पनि भ्रमणकै बेलामा भइरहेको थियो । भारतीय व्यवहारकै कारण सर्वसाधारण नेपाली बढ्ता असन्तुष्ट छन् भन्ने थाहा पाउन उसको आफ्नै सुरक्षा विश्लेषण पर्याप्त थियो ।

गत वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी हुनेबित्तिकै भारतले प्रदर्शन गरेको रबैयाले नेपाली जनमानसलाई नराम्ररी चिढ्याएको थियो । राजनीतिक नेतृत्व र पेसा÷व्यवसायमा रहेका व्यक्तिका मनको तुष केही कम भए पनि यथार्थमा सर्वसाधारणले त्यसलाई बिर्सन चाहेको देखिएन । नेपाल बुझेका र यहाँको राजनीतिलाई विगतमा कार्यकारी भूमिकामा रहँदा प्रभावित बनाएका मुखर्जीप्रति राजनीतिक नेतृत्वले अलि बढी नै अपेक्षा गरेको हो । उनी आफैंले पनि संविधानको विषयलाई बारम्बार चर्चामा ल्याइरहे ।

उनीसँगको छलफलका क्रममा पनि विभिन्न दलका नेताहरूले संविधान संशोधनको विषयलाई अघि सार्ने काम गरे । मधेसी दलका हकमा यो मुख्य एजेन्डा बन्न पुग्यो ।
भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सर्वसाधारणको वितृष्णा प्रस्टै देखियो । तिनले महŒवपूर्ण छिमेकबाट विशिष्ट पाहुना आए पनि खासै चासो देखाएनन् । यो परिस्थिति बुझेर भारतीय नेताहरूबाट नेपाली संविधानका विषयमा नरम शब्द प्रयोग हुन थालेको देखिएको छ । तैपनि, भारतीय संस्थापनको संविधानप्रतिको पूर्ण स्वीकारोक्ति आइसकेको छैन । सबै पक्षलाई साथमा लिने आग्रह मुखर्जीको मुखबाट निस्किरहनु पनि त्यति प्रीतिकर रहेन । वास्तवमै यस्ता विषयलाई भारतीय राजनीतिज्ञले नेपालीकै विषय रहन दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यो यथार्थ बुझ्न अब भारतीय पक्षले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

नेपालीमा आएको यस किसिमको भावनालाई भारतीय विश्लेषकहरूले समेत महसुस गर्न थालिसकेका छन् । लेखक सी राजा मोहनले मुखर्जीको भ्रमण सुरु हुनुअघि प्रकाशन गरेको लेखमा नेपाली राजनीतिमा भारतीय संलग्नतालाई ‘समस्या’ का रूपमा चित्रण गरेका छन् । भारतप्रति पछिल्लो समय विकसित भएको नेपाली मनोविज्ञान बुझ्न मोहनको विचार नै पर्याप्त छ ।

उनी अगाडि लेख्छन्, ‘दिल्लीले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न हौसिनुभन्दा जोगिन सिक्नुपर्छ । सामरिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति गरिने निरन्तर हस्तक्षेपले नेपालमा भारतको रणनीतिक स्वार्थमा असर पार्छ ।’

नेपालीलाई भारतले गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) चित्त बुझेको छैन । तर, नेताहरूमा रहेको भारतसँगको बेकारको भयले यस किसिमको हस्तक्षेप बारम्बार निम्त्याउँदै आएको छ । देशभित्रका समस्यामा बाह्य उपचारको खोजीले बेलाबेलामा समस्या पार्दै आएको बुझ्न अब कठिन छैन । भारतसँगको त्यही काल्पनिक भयका कारण प्रत्येक नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदै आएका छन् । र, देशको राजनीति दिनप्रतिदिन अस्थिर बन्दै आएको छ ।

संविधानमा मधेसी असन्तुष्टिको पृष्ठपोषण गर्दै नाकाबन्दी गर्ने भारतीय व्यवहारले टुक्र्याएको नेपाली मनमा मलम लगाउन आन्तरिक राजनीतिक विषयबाट ऊ अलग हुनैपर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । त्यसो नगर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा हार्दिकता पुनस्र्थापित हुन सक्दैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला उनले नेपाली मनको भित्री तहसम्म छुनेगरी भाषण गरेका थिए । उनलाई छुन सडकमा सर्वसाधारण कुँडुलो लागेका थिए । राजनीतिक तहको सम्बन्धमा जोड दिइरहेर यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराखेका भए मोदीप्रतिको सद्भाव अझ चुलिने थियो । र, त्यसको सकारात्मक प्रभाव अहिले राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणमा पनि प्रकट हुने थियो ।

मोदीलाई पनि त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र र खुफिया संयन्त्रले भ्रममा पारेका कारण सम्बन्धमा तुषारापात हुन पुग्यो । मोदीको पहिलो भ्रमणकै बेलामा जस्तो सम्बन्ध रहेको भए अहिले मुखर्जीको भ्रमणका बेला नेपालीले दर्शाउने श्रद्धा कुन हदको हुन्थ्यो होला, अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । अहिले नेपालीमा भारतविरोधी भावना बढेको प्रति त्यहाँको संस्थापन पक्षमा निकै चिन्ता रहेको देखिन्छ । तर, त्यो चिन्ताको सही उपचार भने तिनले खोज्न सकेको देखिँदैन । यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले खोजेको जस्तो व्यवहारभन्दा नेपालीको वास्तविक भावनालाई भारतीय संस्थापन पक्षले महसुस गरी सोहीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले धेरै ठूलो सफलता प्राप्त भएको चर्चा गरे पनि यथार्थ त्यस्तो रहेन । सर्वसाधारणको उदासीनताले न पाहुनालाई उत्साह दियो न आतिथेय मुलुकका सर्वसाधारणलाई नै । त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई झनै गरिहराइमा पुगेर बुझ्ने र व्यवहार गर्ने बेला आइसकेको मुखर्जीको भ्रमणले देखाएको छ ।

आलंकारिक मानिएका राष्ट्रपतिबाट यहाँको संविधान संशोधनबारे भएको चर्चा र चासोलाई भारतीय संस्थापन पक्षकै इच्छाको अर्थमा यहाँ बुझिएको छ । हाम्रा नेताहरू त्यस विषयमा लगभग प्रतिक्रियाविहीन छन् । उनीहरू लैनचौरले जहिले र जहाँ बोलाए पनि पुग्न लाचार छन् । तर, तिनले यथार्थ र जनमनलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन् । अतः जनभावनालाई महसुस गरेर दुवै मुलुकको संस्थापन पक्षले व्यवहार गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । सर्वसाधारणलाई पूरै रुष्ट राखेर कुनै अर्थमा पनि सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्न सक्दैन ।  

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ०१:०० आइतबार