काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल एयरलाइन्सका जापान प्रतिनिधि देवमान हिराचनलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपाल एयरलाइन्सल (आरए)ले केही समयअघि हिराचनलाई प्रतिनिधिबाट हटाएपछि उनी सो निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

उनले हालेको रिटको बुधबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको इजलासले नेपाल एयरलाइन्सलाई सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। आरएले हिराचनलाई प्रतिनिधिबाट हटारएर आफ्नै कर्मचारी सन्तोष पाण्डेलाई टिकेटिङको काम गर्नेगरी जापान एभिएसन इन्टरनेसनललाई नियुक्त गरेको थियो।

हिराचन आफूलाई प्रतिनिधिबाट हटाउने कुरा न्यायिक नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च गएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले हिराचनलाई तत्काल प्रतिनिधि हटाउने, नयाँ एजेन्ट र प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो। उनलाई जापानको प्रतिनिधिबाट हटाएपछि ओसाका विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा दिने कम्पनी इन्टर एभिएसन जापानले प्रश्नसमेत उठाएको थियो।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०३:५३ बिहीबार