बेइजिङ – ताइवानको स्वतन्त्रतातर्फ कुनै कदम चालिए युद्ध गर्न तयार रहेको चेतावनी चीनले बुधबार दिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व स्थायित्वलाई खलल पु¥याउन खोजेको आरोप लगाउँदै चीनले स्वशासित ताइवानमा अमेरिकाले हतियार बेचेको घटनाको कडा शब्दमा निन्दा पनि गरेको छ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले यसै महिना देशको विदेश मन्त्रालयले ताइवानद्वारा करिब २२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको टंयाक र स्ट्रिगंर क्षेप्यास्त्रहरुसहितका हतियार बेच्न गरेको आग्रहलाई स्वीकार गरेको बताएको थियो। पेन्टागनको यस्तो भनाइ बाहिरिएसँगै चीनले ताइवानलाई हतियार बेच्ने कार्यमा संलग्न रहने अमेरिकी कम्पनीहरुलाई प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरेको थियो।

चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वु चियानले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार विफ्रिङमा ताइवानसँग शान्तिपूर्ण पुनर्एकीकरणका लागि चीनले अधिकतम प्रयास गर्ने बताए। सैन्य रणनीतिक सरोकारका विषयमा चीनको रक्षा मन्त्रालयले प्रेस विफ्रिङमार्फत विरलै आफ्नो धारणा राख्ने गरेको छ। ‘यद्यपि ताइवानको स्वतन्त्रताबारे भइरहेको प्रयासलाई हामीले अन्त्य गर्नैपर्छ,’ प्रवक्ता वुलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

‘कसैले ताइवानलाई टुक्र्याउन खोज्छ भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न, एकता कायम गर्न र भौगोलिक अखण्डताका लागि चीनको सेना युद्धमा जान तयार छ।’

‘कसैले ताइवानलाई टुक्र्याउन खोज्छ भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न, एकता कायम गर्न र भौगोलिक अखण्डताका लागि चीनको सेना युद्धमा जान तयार छ,’ उनले बताए। चीनको स्वशासित ताइवानका लागि हतियार आपूर्ति गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख राष्ट्र हो। ताइवानलाई चीनले आफ्नो महत्वपूर्ण प्रान्तका रूपमा लिने गरेको छ। ताइवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका लागि चीनले कहिले पनि बल प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छैन।

लोकतान्त्रिक ताइवानसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै औपचारिक सम्बन्ध नभए पनि ताइवानले आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग मागेमा सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने कानुनबाट अमेरिकाका बाँधिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘प्रमुख राष्ट्रमाझ प्रतिस्पर्धालाई जबर्जस्ती बढाएको, आफ्नो प्रतिरक्षा खर्चमा वृद्धि गरेको, आणविक र बाह्य अन्तरिक्ष, साइबर र क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षामा थप क्षमता निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर भएको तथा विश्वको रणनीतिक स्थायित्वलाई बेवास्ता गरेको” आरोप चीनको रक्षा मन्त्रालयले लगाएको छ।

चीनको रक्षा मन्त्रालयको धारणा बाहिरिएको केही समयपछि ताइवानको मुख्यभूमि मामिला परिषद्ले पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ। विज्ञप्तिमा ‘चीनको चुनौतीपूर्ण व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्बन्धका शान्तिपूर्ण सिद्धान्तलाई वास्तवमै उल्लंघन गरेको छ र यसले क्षेत्रीय सुरक्षा र व्यवस्थालाई पनि चेतावनी दिएको छ’ भनिएको छ।

‘बल प्रयोग गर्नेजस्ता अव्यवहारिक र घृणायुक्त भावना नपोख्न र अन्तर–च्यानल सम्बन्धलाई सुधार गर्न हामी बेइजिङलाई आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा हङकङलगायतका मुद्दालाई विवेकपूर्ण रूपमा मिलाएर जिम्मेवार क्षेत्रीय सदस्यको पहिचान दिन पनि ताइवानले चीनसमक्ष आग्रह गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

चीनकै स्वशासित हङकङमा पनि कैयौं सातादेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। चीन समर्थित हङकङ सरकारले मुख्यभूमितर्फ सुपुर्दगी गर्नका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि हङकङमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो। व्यापक प्रदर्शनपछि सरकार विधेयकबाट पछि हटे पनि हाल हङकङको प्रदर्शन व्यापक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मुद्दातर्फ अघि बढेको छ।

विवादित सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकका कारण निम्तिएको समस्या समाधानका लागि बेइजिङले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता वुले हङकङको सीमाभित्रकै कानुन प्रयोग हुने जिकिर गरेका छन्। कानुनअनुसार सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्नका लागि हङकङ सरकारले चीनको जनमुक्ति सेना (पिएलए)समक्ष सहयोग माग गर्न सक्छ।

यद्यपि कानुनी विद्वानहरुले भने यस्तो प्रावधान कुनै समय बेलायती उपनिवेशमा रहेको हङकङको ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ माथि रहेको उच्च थ्रेसहोल्ड भएको बताएका छन्। बेलायती उपनिवेशबाट सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई फिर्ता गरिएको थियो।

चीनले उच्च प्रविधियुक्त सेना बनाउने
चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सेनालाई आधुनिक, उच्च प्रविधियुक्त बनाउने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा योजना बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। बेइजिङमा सार्वजनिक सो योजना दस्तावेजमा अमेरिकाले विश्व रणनीतिक स्थायित्वलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाइएको छ। सन् २०१२ यता पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको यस स्वेतपत्रमा विश्वकै सर्वाधिक ठूलो सेना र बेइजिङको सैन्य महत्वाकांक्षाका बारेमा भने केही उल्लेख छैन।
‘अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ’ भन्दै सो दस्तावेजमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा रणनीतिलाई समायोजन गरेको तथा ‘एकपक्षीय नीतिहरु’ अनुशरण गरेको उल्लेख छ।

योजनामा चीनको जनमुक्ति सेनाका शस्त्रलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाइने उल्लेख छ। यद्यपि सो योजनामा चीनको सैनिक क्षमता अरु कतिपय मुलुकका सेना सरह नरहेको स्वीकार गरिएको छ।

परिवर्तित विश्वमा युद्धको शैलीमा नै परिवर्तन आएको र बौद्धिक युद्धकलामा प्रवेश गरेको सो राष्ट्रिय सुरक्षा योजनामा उल्लेख गरिएको छ। आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स, बिग डेटा, क्लाउड कम्प्युटिङ र नवीन तथा उच्च प्रविधियुक्त सैनिक प्रविधि आजको आवश्यकता भइसकेको चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा उल्लेख छ।

चीन प्रतिरक्षा खर्च गर्ने मुलुकमा विश्वमै दोस्रो स्थानमा छ। अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेको छ। चीनले सन् २०१९ मा आफ्नो सैनिक खर्चलाई ७.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। प्रस्तावित योजनामा चीनले आफ्नो सेना विश्व शान्तिका लागि मात्र प्रयोग हुने बताएको छ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०१:५० बिहीबार