काठमाडौं – सरकारले ल्याएको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली (भिसिटिएस) को विरोधमा ग्यारेजमा सवारी साधन थन्क्याएर सडकमा उत्रेका ढुवानी व्यवसायी मंगलबारदेखि काममा फर्केका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहमति जुटेसँगै ढुवानी व्यवसायी आन्दोलन फिर्ता गर्न तयार भएका हुन्। बैठकले ढुवानी व्यवसाय तथा यातायात क्षेत्रका सम्बन्धमा मुलुकमा हाल देखिएको विविध समस्याको अध्ययन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय रुट पर्मिट दिने व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभागले मिलाउने, ढुवानी व्यवसायीले नियमित र सुचारु गर्ने सहमति भएसँगै ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलन का कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। कार्यदलमा अर्थ, गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक–एक जना प्रतिनिधि, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, मजदुर प्रतिनिधि एकजना  सदस्य छन्। सदस्य सचिवको जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई दिइएको छ।

कार्यदलले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्ने एवं कार्यदलले आवश्यकता अनुसार सरोकारवालालाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ढुवानी व्यवसायी गत साउन १ गतेदेखि अव्यावहारिक खालको भिसिटिएस प्रणाली लागू गर्न खोजेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए। ढुवानी व्यवसायीले आफ्ना सवारी साधन घर र ग्यारेजमा थन्क्याएका छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघबीच भिसिटिएसले ढुवानीलाई केही असर नपार्ने सहमति भएको छ। मंगलबार भएको सम्झौतामा भिसिटिएसले सवारी चालक र ढुवानीकर्ताको सवारी साधनलाई कुनै असर नपार्ने उल्लेख छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठले सरकारले ३० दिनभित्रै कार्यदल गठन गरेर व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको बताए।

‘सरकारले ट्र्याकिङ सिस्टम भन्सार, भन्सार एजेन्ट र समान लोडिङ दिने उद्योगले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘ढुवानीकर्ता र चालक जिम्मेवार नहुने व्यवस्था गरिएसँगे सहमति जुटेको हो।’ उनका अनुसार अब भिसिटिएसमा भन्सार कार्यालय, भन्सार एजेन्ट, लोडिङ दिने उद्योग र सामान लिने निकाय मात्रै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले तीन महिनासम्म व्यवसायीलाई भिसिटिएस प्रविधिबारे सिकाउने जनाएको छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७६ ०४:२९ बुधबार