दोलखा - सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख प्रकाश अधिकारी बिहीबार आफ्नै कार्यालयको गाडी चढेर राजधानीतिर हिँडे। उनी हिँडेपछि कार्यालयका कर्मचारीमा खुलदुली मच्चियो। कारण थियो– अधिकारीले बोकेको झोला।

भर्खरै पुरानो आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ लागेको थियो। असार मसान्तमा सिँचाइका ठूला र मझौलाखाले योजनामा काम गरेका ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरुको बिल बन्छ। जानकारका अनुसार बिल बनाउँदा कामको प्रकृतिबमोजिम कार्यालयका हाकिमदेखि प्राविधिकसम्मलाई कमिसन छुट्याउनुपर्छ।

झोला बोकेर चरिकोटबाट हिँडेका अधिकारीलाई शुक्रबार भक्तपुरको जगातीबाट १३ लाख ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ नगदसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले समात्यो। अधिकारीसँगै सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोका इन्जिनियर भोगेन्द्र शाहसमेत १ लाख २९ हजार रुपैयाँ नगदसहित समातिए।

अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीप कोइरालाका अनुसार उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनीलाई कमिसन÷घुस मागेर दुख दिएको उजुरीका आधारमा उनीरूलाई छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो। अख्तियार स्रोतका अनुसार अधिकारीले उक्त रकम सिँचाइसँग सम्बन्धित माथिल्ला निकायका हाकिमहरुलाई बुझाउन हिँडेको बयान दिएका छन्। हाल उनी अख्तियारको हिरासतमा छन्।

‘ठेक्का सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्म आइपुग्दा १८ प्रतिशतसम्म कमिसन/घुस बुझाउनुपर्छ।’

नौ महिनाअघि कात्तिकमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखा सरुवा भएर आएका उनले उपभोक्ता समिति र ठेकेदारसँग अनधिकृत रुपमा कति पैसा उठाए होलान् ? उनीजस्तै अन्य जिल्लामा कार्यरतले पनि यसैगरी कमिसन उठाएको हुन सक्छ। यसतर्फ छानबिन होला ? सर्वसाधारणको आशंका छ।

सरकारी विकासे र अन्य अड्डाका काम गर्दै आएका ठेकेदार कम्पनी र उपभोक्ता समितिसँग कार्यालय प्रमुख र प्राविधिकलाई घुस बुझाउनुपरेको अनुभव लामै छ। एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार सरकारी अड्डामा घुस र कमिसनको जालो सफा गर्न नसक्ने गरी फैलिएको छ। ‘ठेक्का सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्म आइपुग्दा १८ प्रतिशतसम्म कमिसन÷घुस बुझाउनुपर्छ’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउदै भने।

सरकारी कार्यालयमा हुने सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइसहितका पूर्वाधार निर्माण, आपूर्ति, ढुवानीलगायत जुनसुकै ठेक्का तथा कोटेशनका काममा सम्झौतादेखि नै ठेक्का वा काम लिनेले घुस बुझाउनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीका अनुसार ठेक्कामा सम्झौता गर्दा लेखा र कार्यालय प्रमुखलाई जम्मा ठेक्का रकमको ३ प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनुपर्छ। उक्त रकम माथिल्लो निकायमा पठाइने भनेर कार्यालय प्रमुख र लेखाका कर्मचारीले लिन्छन्।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार काम बनिसकेपछि बिल भुक्तानी लिँदा कामको प्रकृति हेरेर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। ठेकेदारहरुका अनुसार राम्रो नाफा भएका काममा १० प्रतिशत र अलि कम नाफा हुने काममा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउने चलन छ। यो रकम भने ठेक्का साइटमा खटिएका प्राविधिक÷साइट इन्चार्जमार्फत कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्छ। बिल बन्ने बेलामा कमिसनका लागि साइट प्राविधिकमार्फत ‘डिल’ हुन्छ। उसैले कार्यालय प्रमुख हुँदै माथिल्लो निकायसम्म रकम पु¥याउने गरेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार कुनै बेला सडक विभागबाट लाग्ने करोडौं÷अर्बौका ठेक्कामा ४३ ठाउँमा कमिसन पुग्थ्यो।

कमिसन दिन किन बाध्य हुन्छन त ठेकेदार ? काममा ढिलासुस्ती र चरम लापरवाही गर्ने भएका कारण ठेकेदार कमिसन बुझाउन बाध्य हुने गरेको अर्का निर्माण व्यवसायीको अनुभव छ। ‘हाम्रो कामको प्रकृित र शैली हेर्दा कहीं न कहीं चुकेकै हुन्छौं, जसरी पनि कमसल र लापरवाही गरिएकै हुन्छ’, ती व्यवसायीले भने, ‘हो यस्तै कमजोरी समाएर सरकारी कर्मचारीले अप्ठेरामा पारेपछि कमिसन दिएर मिलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।’ अख्तियारको नियन्त्रमा परेका अधिकारीले दोलखा बजारको सिँचाइ पोखरी निर्माणमा कमसल काम गरेका ठेकेदारलाई उजुरी पर्दापर्दैसमेत भुक्तानी दिएको चर्चा सदरमुकाम चरिकोटमा व्याप्त छ।

जिल्लाका विकासे अड्डामा लामो समय काम गरेर हालै मात्र अवकाश पाएका एक अधिकृतका अनुसार कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीबाहेक कमिसन लेखापरीक्षकसम्म पुग्छ। ‘लेखापरीक्षण गर्न आउने परीक्षकका लागि पनि ०.२ देखि ०.५ प्रतिशतसम्म कमिसन छुट्याइएको हुन्छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘सरकारी अड्डा कमिसनका अखडा बन्दै गएका छन्।’
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कमिसनको जालो फैलिएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। स्थानीय तहमा प्राविधिकमार्फत असुलिने कमिसन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदै जनप्रतिनिधिसमक्ष पुग्छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७६ ०२:४६ बुधबार