छ वर्षको उमेरमै उनले बुवा गुमाइन्। घरमूलीको मृत्युपछि विधवा आमालाई गाउँ समाजले गरेको दुव्र्यवहार प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाइन्। आमाले भोगेका पीडा, छोराछोरी हुर्काउन गरेको संघर्ष, महिलामाथि हुने हिंसा र दलितमाथिको दमनले उनको मनमा विद्रोही चेतनाले जडा गाड्यो। त्यहीँ चेतनाले ‘मृत्यु’ या ‘मुक्ति’को कसम खाँदै सशस्त्र जनयुद्धमा होमिइन्। ११ वर्षको बालापनमै राजनीतिमा होमिएकी उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य हुँदै अहिले कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका साथै सरकारको प्रवक्ता छिन्।

उनी, अर्थात् विमला केसी। तत्कालीन रुकुमको सिम्ली गाविस (सानीभेरी गाउँपालिका–९) मा २०३५ सालमा जन्मिएकी केसीको अहिलेसम्मको संघर्ष कथा धेरैका लागि प्रेरणाको विषय बन्न सक्छ। २०४६ सालमा बहुदल आउँदा केसी ११ वर्षकी ‘बालिका’ थिइन्। चञ्चले स्वभावकी केसीलाई तत्कालीन मोटो मशालले संगठनमा आबद्ध गरायो। एसएलसी दिनुअघि नै उनले विद्यार्थी, महिला र कलाकार संगठनको एरिया अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेकी थिइन्। घर नजिकैको राप्ती ज्ञानोदय माविबाट २०५० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सदरमुकाम पुगेकी उनी योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल) हुँदै पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य बनिन्।

आमा पु-याउन जाँदा
२०५२ फागुन १ गते। रातिको १० बजेको थियो। जनयुद्धको पहिलो दिन। पूर्णकालीन सदस्य बन्नका लागि उनले खुकुरी, लठ्ठी, झोला, कपडा तयार पारेकी थिइन्। १७ वर्षे छोरी जनयुद्धमा होमिन खोज्दा आमाले नरोक्ने कुरै भएन। ‘मेरो जिद्दीका अगाडि आमाको केही लागेन,’ केसीले भनिन्, ‘बाध्य भएर आमा आधा बाटोसम्म पु-याउन जानुभयो।’

घरबाट एक घण्टा हिँडेर उनी पार्टीको सम्पर्कमा पुगिन्। ११ सदस्यीय सुरक्षा दलमा उनी एक्ली महिला सदस्य थिइन्। जनयुद्ध सुरु भएको १५ औं दिनमा बाफीकोट गाउँपालिका–२ मेहलगैरीमा छ जना खत्री बन्धुहरुको हत्या भयो। आफ्नो टीममा एक जना मात्रै महिला भएकाले उनका पुरुष साथीहरु डराए। उनलाई घर फर्काउन धेरै प्रयास पनि गरे। ‘जनयुद्धकै कालखण्डमा जसले मलाई घर पठाउन चाहन्थे उनीहरु नै पछि पलायन भए,’ उनले भनिन्, ‘पुरुष साथीहरुको त्यो व्यहारले मलाई संगठनमा अझ दृढ भएर लाग्न प्रेरणा मिल्यो।’

जहाँ अप्ठेरो, त्यहीँ जिम्मेवारी
२०५७ सालमा पार्टीको जिल्ला समिति सदस्यका साथै महिलाको जिल्ला समिति अध्यक्ष बनिन्। त्यतिबेलासम्म सुदूरपश्चिममा जनयुद्धको त्यतिधेरै प्रभाव थिएन्। संगठन विस्तारका लागि उनलाई पार्टीले सेती–महाकाली अभियानमा खटायो। तीन चार–महिना त्यहाँ बसेर उनले संगठन विस्तारको काम गरिन्। ‘मैले पार्टीका लागि जहिल्यै चारकर्ता अर्थात् संगठनकर्ता, संघर्षकर्ता, प्रचारकर्ता र उत्पादनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेँ,’ केसीले भनिन्, ‘यसैको प्रभावले हुनुपर्छ पार्टीले जहाँ अप्ठेरो प¥यो, त्यहाँ मलाई खटाउँथ्यो।’

२०६१ सालमा क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य हुँदै विशेष क्षेत्र (राप्ती, लुम्विनी र धौलागिरी) को महिला संगठन संयोजक बनेकी केसीलाई शान्ति प्रक्रियापछि अर्घाखाँची जिल्लाको सह–इन्चार्ज बनाइयो। २०६४ सालको निर्वाचनमा टोपबहादुर रायमाझीको निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी प्रचार कमाण्डर बनेर उनले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिन्।

पहिलो संविधासनसभाको अनुभव
२९ वर्षको उमेरमै उनले समानुपातिकमार्फत संविधानसभामा पहिलो पाइला टेकिन्। संविधानसभामा उनले महŒवपूर्ण जिम्मेवारीहरु वहन गर्ने अवसर पाइन्। संवैधानिक निकायहरुको स्वरुप निर्धारण समिति र राज्य व्यवस्था समितिमा रहेर काम गरिन्। पाँच वटा संवैधानिक आयोगलाई ११ वटामा पु-याउन उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। विशेष गरेर उनले दलित आयोगका बारेमा। ‘मेरो राजनीतिकयात्रा महिला र दलितमाथि भएको उत्पीडनको उपज थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले दलित आयोग गठनका लागि समितिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेँ भन्ने लाग्छ।’

पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। त्यसको पछुतो उनलाई अहिले पनि लाग्छ। पहिलो संविधानसभालाई नै पुनःस्थापित गरेर दुई–तीन महिनामा संविधान जारी गर्ने अभियानमा पनि उनको संलग्नता छ। त्यो सफल हुन भने सकेन। दोस्रो संविधानसभामा सदस्य नभए पनि उनले पार्टीका तर्फबाट अन्य महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिन्।

प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाउँदाको पीडा
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला केसी अर्घाखाँचीको जिल्ला सह–इन्चार्ज थिइन्। त्योसँगै उनले टोपबहादुर रायमाझीको निर्वाचन कमाण्डर भएर काम गरिन्। रायमाझीलाई संविधानसभामा पु¥याउने अभियानमा खटिएकी केसी पनि समानुपातिकमार्फत् सोही ठाउँमा पुगिन्। ‘मैले जहिल्यै पार्टी कामलाई प्राथमिकतामा राखेँ, संविधानसभामा पुगौँला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुसुरुमा सभासद् भन्न पनि अप्ठेरो लाग्थ्यो।’

समय क्रमसँगै उनलाई ‘समानुपातिक सभासद’ले पीडा दिन थाल्यो। ‘समानुपातिकमार्फत् गएका मजस्तालाई जहिल्यै दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिन थाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘योग्यता, क्षमताका हिसाबले सक्षम भए पनि गरिने विभेदले जहिल्यै पीडा दिन्थ्यो।’

उनी अहिले पनि समानुपातिकमार्फत् प्रदेशसभा सदस्य हुँदै मन्त्री छिन्। ‘प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर कार्यकारी पदमा पुग्ने लक्ष्य थियो,’ उनले भनिन्, ‘कार्यकारी पद त पाएँ, प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न पाइनँ।’ प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउनका लागि उनले धेरै प्रयास गरिन्। प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाएपछि समानुपातिकतर्फ नजाने अड्डी लिइन्। ‘म प्रत्यक्षमा आउँदा रुकुमको एउटा सिट गुम्ने खतरा भएकाले पार्टीले समानुपातिकमा नाम राख्यो,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा बढी पीडा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्न नपाएकोमा छ।’

१६ वर्षपछि पढाइलाई निरन्तरता
२०५० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी उनी ‘जनयुद्ध’मा होमिइन्। ‘उतिबेला बुर्जुवा शिक्षा भन्ने गर्दथ्यौं, तर पढाइको महŒव संविधानसभामा पुगेपछि थाहा भयो,’ उनले भनिन्, ‘एसएलसी उत्तीर्ण गरेको १६ वर्षपछि फेरि पढाइलाई निरन्तरता दिएँ।’ उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य हुँदा २०६६ सालमा आरआर क्याम्पसमा भर्ना भइन्। राजनीतिशास्त्रमा स्नातक उत्तीर्ण गरिन्। अहिले उनी यही विषयमा स्नातकोत्तर र एलएलबी अध्ययनरत छिन्।

रोजेकैसँग विवाह
पार्टीबाट विवाहको प्रस्ताव आउँदा उनी जम्मा १७ वर्षकी थिइन्। पार्टीले जनयुद्ध सुरु हुने दिनमै विवाह गरिदिने निर्णय गरेको थियो। ‘सुरुमा पार्टी निर्णयको मैले प्रतिवाद गरेँ,’ केसीले भनिन्, ‘धेरै दबाब आएपछि मैले रोजेकोसँग भए विवाह गर्छु भन्ने अड्डी लिएँ।’ उनको जिद्दीले तत्कालका लागि विवाह रोकियो। उनी महिला, विद्यार्थी र कलाकारको एरिया इन्चार्ज छँदा वशन्त शर्मा (कुशल) जिल्ला तहका नेता थिए। कामप्रतिको लगाव र कुशल प्रशिक्षकका रुपमा चिनिएका शर्मा उनको मनमा बसिसकेका थिए। ‘एकले अर्कालाई चाहन्थ्यौं तर भन्न सकेका थिएनौं,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले अर्कैसँग विवाह गर्न दवाव दिएपछि मैले नै कुशलसँग विवाह गर्ने बताएँ।’

२०५४ सालमा उनीहरुको जनवादी विवाह सम्पन्न भयो।

पहिलो सन्तान जन्मँदाको पीडा
विवाहपछि दुवै जना पार्टी काममा लागे। गर्भ रह्यो। चेकजाँच गराउन शहर पस्नुपर्ने भयो। रुकुमबाट हिँडेर उनी दाङसम्म पुगिन्। पार्टीले पाँच हजार दिएको थियो। आमाले केही नगद र एक तोला सुन दिनुभएको थियो। पार्टीको स्वास्थ्य विभागको सम्पर्कमा उनी काठमाडौं पुगिन्। स्वास्थ्य विभागका साथीहरुले अस्पताल भर्ना गरिदिए। ‘आफन्त नहुँदाको पीडा त्यतिबेला मैले भोगेँ,’ उनले भनिन्, ‘बच्चा जन्माउने मान्छे एक्लै अस्पतालको बेडमा हँुदा धेरैले सोधीखोजी गर्थे।’ उनी श्रीमान् भारतमा रहेको बताउँथिन्। २०५६ साल माघ १३ गते अप्रेशन गरेर छोरीको जन्म भयो। अप्रेशन र अस्तालमा लागेको खर्च तिर्ने उनीसँग पैसा थिएन्। एक तोला सुन ५२ सयमा बिक्री गरिन्। त्यतिले पनि पुगेन। प्रतिभा श्रेष्ठ (हाल तीन नम्बर प्रदेश सांसद) ले पैसा तिरिदिएपछि पाँचौं दिनमा उनी डिस्चार्ज भइन्। काठमाडौं बसिराख्न पैसा थिएन। साझा बस चढेर उनी बुटवलमा अध्ययनरत भाइकोमा आइन्। बुटवल झरेपछि छोरी रश्मिको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। फेरि काठमाडौं फर्किइन्। ‘बुटवल पुगेलगत्तै प्रहरीले माओवादी हो भन्ने पत्ता लगायो,’ उनले भनिन्, ‘सुत्केरी अवस्थामै रातारात दाङको गाडी चढेर फर्किएँ।’

महिना, गते र बारको संजोग
केसीका दुई सन्तान छन्। दुवैको महिना, गते र बार ठ्याक्कै मिल्छ। जेठी छोरी २०५६ साल माघ १३ गते बिहीबार जन्मिइन्। ११ वर्षपछि उनले छोरा राहुललाई जन्म दिइन्। २०६७ माघ १३ गते बिहीबार। राजनीतिकर्मी भएकाले उनले छोराछोरीलाई धेरै समय दिन पाइनन्। छोरी जनयुद्धकै क्रममा जन्मिइन्। छोरा संविधानसभाको कामकै शिलशिलामा जन्मिए। ‘छोरा जन्मेको आठ दिनको दिन भएको थियो, प्रधानमन्त्रीमा भोट हाल्नुपर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘१२ घण्टासम्म छोरालाई छोडेर भोट हाल्न बसें।’

आमाको प्रेरणा
छ वर्षको छँदै बुबा गुमाएकी उनी आमाकै कारणले अहिलेको स्थानमा पुगेको बताउँछिन्। ‘मेरो राजनीतिक जीवनमा आमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ,’ उनले भनिन्, ‘बच्चामा पढाउने, हुर्काउने मात्रै होइन्, अहिलेसम्म आमाकै सहयोगमा अघि बढिरहेकी छु।’ आमा पनि छोरीको सफलतामा खुशी छन्। ‘भूमिगत राजनीतिमा मात्रै होइन, खुला राजनीतिमा आएपछि पनि छोरीले देश र जनताका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरु गरेकी छन्,’ आमाले भनिन्, ‘आफ्नो सन्तानको सफलता पाएको देख्दा धेरै खुशी लाग्दो रहेछ।’

राजनीतिमा सँगसँगै
केसी मात्र होइन, उनका श्रीमान् पनि पूर्णकालीन राजनीतिमा छन्। एकले अर्काको भावना बुझेर काम गर्ने गरेकाले आफूहरुबीच कुनै प्रकारको मनमुटाव नभएको कुशल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टी कामका शिलशिलामा अधिकांश समय छुट्टाछुट्टै हुने भएकाले पनि त्यसो भएको हुनुपर्छ।’ कुशलले १४ वर्ष पाल्पामा रहेर पार्टीको काम गरे। दुई पार्टीबीच एकता भएपछि उनको कार्यक्षेत्र गृह जिल्ला परेको छ।

मिहिनेत, लगनशिलता र समाजमा सजिलै घुलमिल हुन सक्ने क्षमताका कारण विमलाले राजनीतिमा फड्को मारेको कुशल बताउँछन्। उनीहरु दुबै जना होलटाइमर भएकाले छोराछोरी र परिवारलाई समय दिन पाउँदैनन्। दुबै छोराछोरी काठमाडौंमा अध्ययनरत छन्। ‘दुबै जना एउटै फिल्डमा भएकाले एकले अर्कोलाई सहज भएको छ’ केसीले भनिन्, ‘आफ्नो योग्यता, क्षमताका साथै राजनीतिमा अघि बढ्नका लागि परिवारको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ।’

किसानका पक्षमा काम गर्छु
प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भयो। उनी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका साथै सरकारको प्रवक्ता पनि छिन्। सरकार गठन भएको पहिलो बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा ग¥यो। ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या रहेको कर्णालीमा के यो संभव छ त? उनी भन्छिन्, कर्णालीको कृषि, पशुपालन मूलतः जैविक छ। रसायनिक मल, वीउविजन तथा वर्णशंकर प्रजातिका पशुपालन कम हुन्छ। कर्णालीका कतिपय ठाउँमा अझै रसायनिक विषादीको प्रयोग भएको छैन्। यो हाम्रा लागि सम्पत्ती र सवलता हो। अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि प्राङ्गारिक नमूना गाउँ, प्राङ्गारिक सहकारी जस्ता अवधारणा अघि सारेका छौं। अर्गानिक बस्तुको छुट्टै ब्राण्ड बनाएर विश्वव्यापीकरण गछौं।

सरकारले विपन्न, दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई व्यवसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि ‘एक सांसद, एक नमूनागाउँ’ कार्यक्रम ल्याएको छ। कर्णाली प्रदेशका ४० वटै संसदले एक–एक नमूना गाउँको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने छ। ‘मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सबै सांसदहरुले छनौट भएका एक–एक गाउँको जिम्मा लिनुहुन्छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘नमूना गाउँका कृषिकका लागि सहुलियत ऋण, व्याजमा अनुदानका साथै कृषिसँग सम्वन्धीत एकीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गछौं।’

दुरुपयोग रोक्न ब्याजमा अनुदान
सरकारी अनुदानको रकम दुरुपयोग रोक्नका लागि मन्त्रालयले अनुदानको मोडालिटीनै परिवर्तन गरेको छ। तत्कालका लागि प्रदेश सरकारको आफ्नै बैंक स्थापना भइनसकेकाले कुनै बैंकसँग सहकार्य गरेर कृषकलाई पूर्ण अनुदानको सट्टा सहुलियत ऋण र ब्याजमा अनुदान दिइने उनको भनाई छ। ‘अघिल्ला वर्षका अनुभवले अनुदानको मोडालिटीनै परिवर्तन गरेका हौं’ उनले भनिन्, ‘अर्गानिक प्रदेश बनाउन, कृषिमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न र अनुदानको रकम दुरुपयोग हुनबाट रोक्नका लागि सहुलीयत ऋणका साथै व्याजमा अनुदान दिने निर्णय गरेका हौं।’

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०९:०३ मंगलबार