नेपालगन्ज – राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्राप्त गरेको झन्डै एक चौथाइ रकम खर्च हुन सकेन्। सरकारले उक्त आयोजनाका लागि चालु र पुँजीगत गरी कुल एक अर्ब ९१ करोड ५६ लाख ८६ हजार तीन सय आठ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त आवको मसान्तसम्म आयोजनाले एक अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ८३ हजार सात सय ६१ रुपैयाँ मात्र खर्च ग-यो।

बाँकी ४४ करोड एक लाख दुई हजार पाँच सय ४७ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो। उक्त आयोजनालाई पुँजीगततर्फ मात्रै एक अर्ब ८८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएकामा एक अर्ब ४४ करोड ९५ लाख ३२ हजार सात सय २५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको पाइएको छ। आयोजनाले आवको अन्तिम महिना असारमा मात्रै ४५ करोड ४२ लाख २५ हजार एक सय ६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै चालुतर्फ दुई करोड ९७ लाख ८६ हजार तीन सय आठ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा दुई करोड ५१ लाख ५१ हजार ३६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। असार महिनामा मात्रै २२ लाख २० हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवकै हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले प्राप्त गरेको बजेट खर्च पनि गर्न सकेको छैन। नेपालगन्जदेखि कटकुइयाँसम्मको हुलाकी सडक निर्माणका लागि सरकारले पुँजीगत र चालुतर्फ गरी कुल ९६ करोड ७६ लाख दुई हजार विनियोजन गरेको थियो। तर, आयोजनाले आव ०७५/७६ को मसान्तसम्म ७३ करोड नौ हजार सात सय ७९ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको पाइएको छ। आयोजनाले २३ करोड ७५ लाख ९२ हजार दुई सय २१ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। उक्त आयोजनाले विनियोजित बजेटको झन्डै २४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेको हो।

आयोजनाका लागि सरकारले हरेक वर्ष पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर, बर्सेनि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने गरेको छ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ ९६ करोड एक लाख ५८ हजार विनियोजन गरेकामा ७२ करोड ४५ लाख ५४ हजार पाँच सय ११ रुपैयाँ खर्च भयो। असार महिनामा मात्रै आठ करोड १७ लाख ८२ हजार एक सय आठ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। यसैगरी चालुतर्फ ७४ लाख ४४ हजार विनियोजन गरिएकामा ५४ लाख ५५ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाले चालुतर्फको बजेट असार महिनामा ६ लाख ६२ हजार सात सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

देशभर सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये बाँकेमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना र हुलाकी राजमार्ग आयोजना सञ्चालनमा छन्। यि आयोजनाका लागि सरकारले हरेक वर्ष पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर, बर्सेनि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले बजेट अभाव हुन नदिए पनि सरकारी नीति, नियम र कर्मचारीको असक्षमताका कारण बर्सेनि रकम फ्रिज हुने गरेको जिल्लाका सरोकारवाला बताउँछन्।

विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाउँदा पनि पूरा खर्च गर्न नसक्नु सरकारी नीति र कर्मचारीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन्। ‘कतिपय विकासे आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका हुन्छन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि भने सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याउँछ, तर यी आयोजनाले पाएको बजेट नै खर्च गर्न नसक्नु लाजमर्दो हो,’ उनले भने।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याउने बजेट र आयोजनाको काम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नीति, नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ। कतिपय सरकारी नीति, नियमका कारण बजेट भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कछुवा गतिमा चल्ने गरेको उनको बुझाइ छ। श्रेष्ठले थपे, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मात्र नभएर कुनै पनि योजनाको बजेट फ्रिज हुन नदिने खालको नीति सरकारले बनाउनुपर्छ।’

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०४:०३ मंगलबार