धादिङ – धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–२ ताल्तीमा निर्माण भइरहेको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगले वातावरणीय मूल्यांकन सर्त पालना नगरेको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सिमेन्ट उद्योगले वातावरणीय मूल्यांकनअनुसारको सर्त पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई अटेर गरेको, प्रभावित क्षेत्रको रोयल्टी वितरणमा अनियमितता भएको र दुई गाउँपालिकाबीच सडकको विषयमा विवाद भएको भन्दै उपसमितिमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि उपसमितिको टोली गत वैशाखमा उद्योग तथा सडक निरीक्षणका लागि धादिङ आएको थियो। निरीक्षणपछि प्रतिवेदन निकाल्दै उद्योगले सर्त पालना नगरी खोला कब्जा गरेको उपसमितिको ठहर छ।

धादिङको बेनीघाट रोराङ, गजुरी र मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका गरी तीनवटा गाउँपालिका प्रभावित हुने भए पनि उद्योगले एउटालाई मात्र प्रभावित क्षेत्र मानेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको ठाउँ बेनीघाट रोराङ र गजुरी गाउँपालिकाबीच विवाद छ। प्राकृतिक दोहन गरी सडक निर्माण गरेको गजुरीका स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

‘सिमेन्ट उद्योग निर्माणस्थल जाने ठाउँमा ११ किलोमिटर बाटो खोलाको किनारमा बनाइएको छ,’ स्थगलत अध्ययनमा गएका उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘खोला ६ मिटर गहिरो बनाएर त्यहाँको ढुंगा बालुवा निकालेर सडक बनाइएको छ।’

उपसमितिले सिमेन्ट उद्योगलाई वार्षिक जम्मा एक लाख रुपैयाँ लिने गरी ५० हजार रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरेको छ।
 

उपसमितिले सडक निर्माण गर्दा खोलाको धार परिवर्तन भएको र त्यसकै कारण सिँचाइ प्रभावित भएको ठहर गरेको छ। समितिमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि ३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको तर मुआब्जा वितरण नगरिएको उजुरी थियो। ‘हामीले त्यो सिमेन्ट उद्योगबाट प्रभावित हुने तीनवटा गाउँपालिका देखेका छौं,’ स्थलगत अवलोकन गर्न गएका ती सांसदले भने, ‘क्षतिपूर्ति नदिएको देखिन्छ। रोयल्टी पनि एउटा मात्र गाउँपालिकाले नभई तीनवटैले पाउनुपर्ने देखिन्छ।’

उनका अनुसार डोजरले खनेको खाल्डोमा परेर एक बालक र अर्का एक कामदारको मृत्यु भएको छ। सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पन्न हुने आवाजले विद्यालय प्रभावित हुने देखिएको तर त्यसमा बेवास्ता गरिएको उपसमितिको ठहर छ। उपसमितिले सिमेन्ट उद्योगलाई वार्षिक जम्मा एक लाख रुपैयाँ लिने गरी ५० हजार रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले उक्त जग्गा सिमेन्ट उद्योगलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो।

चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताहरूको संयुक्त लगानीमा निर्माण थालिएको १५ अर्ब लगानीको सिमेन्ट उद्योग चार महिना अघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको हो। चार महिनाअघि संघीय संसद्का सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट शिलान्यास भएको सिमेन्ट उद्योग निर्माणको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ।

उद्योग निर्माणका लागि चीनकै हन्दन सिनोमा कम्पनीले ठेक्का लिएको छ। खानी विभागले यसअघि नै चार वर्षका लागि उद्योगलाई खानी उपलब्ध गराइसकेको छ। उद्योगले सर्त पालना गरे÷नगरेको विषयमा लगानी बोर्डले समेत अध्ययन गरिरहेको छ।

पृथ्वी राजमार्गको मलेखुबाट ११ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको ताल्तीमा ६ सय २० जना कामदार तीन सिफ्टमा निर्माणको काममा जुटेका छन्। उद्योग निर्माणको काममा दुई सय ७० जना चिनियाँ र तीन सय ५० जना नेपाली कामदार खटिएका छन्। उद्योग नौ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने उद्योग सञ्चालनमा आएपछि दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य उद्योगले लिएको छ।

उद्योगमा चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपाली कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ। अहिले नेपाली लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व वैद्य गु्रपको तर्फबाट सुरज वैद्यले र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व ह्वासिन सेन्ट्रल एसिया इन्भेस्टमेन्ट (हुवान) कम्पनी लिमिटेडले गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०३:११ सोमबार