बनेपा - स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको एकल अधिकारसमेत संघ र प्रदेशले काटेको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन्। ‘प्रदेश र संघले एकपछि अर्को गर्दै हाम्रा एकल अधिकारहरु कटौती गरिरहेको छ। यी सबै क्रियाकलापले स्थानीय सरकारलाई अधीनस्थ बनाउन खोजिँदैछ। यो संविधान कार्यान्वयनकै उपहास भएको छ’, संघका महासचिव एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले भने।

संघको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रुप दिन बुधबार धुलीखेलमा आयोजित कार्यशालामा संविधान नै संशोधन नगरी प्रदेश र संघले मनलाग्दी गरिरहेको उनले बताए। ‘सबै लाइन एजेन्सी तहमा जाने भनियो तर सहकारी र महिला विकासबाहेकका कार्यालयहरु विभिन्न नाममा प्रदेशमातहत राखियो। आएको शिक्षालाई समेत खोसिँदैछ। प्रदेश ३ ले त कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सडक खन्ने काममा लगाएको छ। संविधान संशोधनबिना यसरी एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ’, ढुंगानाले प्रश्न गरे। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले असार मसान्तसम्ममा ५० भन्दा बढी स्थानीय तहले सभाहरु नगरेकाले बजेट ल्याउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘नगर÷गाउँ सभाले पास नगरीकन एक पैसा पनि राजस्व उठाउने अधिकार छैन र एक पैसा खर्च गर्ने पनि अधिकार छैन। संविधानको कुनचाहिँ धारा र अधिकारले तहहरुलाई यो सुविधा दिन्छ’, उनले प्रश्न गरे।

नेपालको इतिहासमा २००८ सालदेखि बजेट बनाउन थालिएकोमा अहिलेसम्म कानुन नबनाईकन खर्च गरेको उदाहरण नभएको पौडेलले बताए। ‘तहहरुलाई संविधानले दिएको राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर सभा आयोजना गरी बजेट ल्याउनुपर्ने थियो। यसमा कर्मचारी अभाव र केही राजनीतिक कारण होलान्। तर संविधानले नै प्रयोग गर भनेको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नु विडम्बना हो’, उनले थपे। अर्को प्रसंगमा पौडेलले संघसँग सञ्चार गर्ने माध्यम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मात्रै बनाइँदा समस्या हुन सक्ने बताए। नगरपालिकाहरुले सहरी विकास मन्त्रालयसँग सीधै सम्पर्क राख्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउँदा प्रभावकारी हुने सुझाव उनले दिए।

कार्यशालामा सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले संघीय सरकार संविधान र कानुनविपरीत नजाने कुरामा ढुक्क हुन नगरपालिका प्रमुखहरुलाई आग्रह गरे। ‘एकल अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। तर कुनै पनि कानूनको अपव्याख्या नगरौं। सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्ने क्रममा विकृतिहरु पनि पस्न थालेका छन्। सिंहदरबारको अधिकारलाई कतै बढी प्रयोग गरिदिएका छौं कि’, उनले थपे। संघीय सांसदका योजनामा स्थानीय तहहरुले पार्टीगत हिसाबले असहयोग गरेका र सिंहदरबारको अधिकारलाई बढी प्रयोग गर्दा जनताले धेरै दुःख पाएको विरोधाभास सुरु हुन थालेतर्फ राईले सचेत गराए। ‘यतातर्फ पनि ध्यान दिनुहोला, नत्र गाउँमा आएको अधिकार सिंहदरबारमै फर्कन पनि सक्छ। मैले चेतावनी दिएको होइन तर अधिकारको दुरुपयोग भइरह्यो र आम जनमानसबाट गुनासो आइरह्यो भने असहज स्थिति पनि आउन सक्छ’, उनले थपे।

राष्ट्रियसभा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले तीनै तहका सरकारले कानुन बनाउने क्रममा कानुनको जंगल बन्न सक्नेप्रति सचेत हुन आग्रह गरे। ‘स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। धेरै कानुन बन्ने क्रमसँगै धेरै अन्याय हुन सक्नेतर्फ ख्याल गर्नु राम्रो हुन्छ’, उनले भने। संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले संविधानको साक्षरता नहुँदा तीनवटै तहका सरकारको बुझाइमा मसस्या भएको बताए। ‘संघीय सरकारले कानुन बनाएपछि प्रदेशले र त्यसपछि तहले बनाउने होइन। एकल अधिकार पाएकोमा त्यो अधिकार पाउनेले र साझा अधिकारमा सँगै बसेर बनाउने हो। अझै पनि संविधानको साक्षरता आवश्यक देखेको छु’, उनले थपे।

नेपाल नगरपालिका संघले द एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा सन् २०१९–२०२४ का लागि रणनीतिक योजना बनाइरहेको छ। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको टोलीले योजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो। ‘नीति, कानुन, मापदण्ड, वित्तीय व्यवस्थापन तथा स्रोतहरु बाँँडफाँट गर्दा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र संवैधानिक निकायहरुसँँग नगरपालिकाहरुका तर्फबाट संघले व्यावसायिक र हित समूह (इन्ट्रेन्ट ग्रुप) को रुपमा प्रतिनिधित्व गर्नेछ’, योजनाको अन्तरसरकार सम्बन्धमा उल्लेख छ। दुई दिनसम्म चल्ने कार्यशालाले रणनीतिलाई बिहीबार अन्तिम रुप दिँदैछ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७६ ०१:५० बिहीबार