सुशासन अभाव

बुधबार, ०१ साउन २०७६, १० : ३० अनन्तराज लुइँटेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुईतिहाइ समर्थनको सरकारले मुलुकमा शासन गरेको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म सरकारका कामले जनताको मन लोभ्याउन सकेको छैन। मुलुकमा पछिल्ला दिनमा भएका सरकारी गतिविधि, निर्णय र काम कारबाहीले मुलुकमा सरकारै नभएको जस्तो मात्रै देखिएको छैन, स्पष्ट रूपमा सुशासन अभाव देखिन्छ। मुलुकमा जहीँतहीँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, छलकपट र अनियमितता व्याप्त छ।

एकपछि अर्काे गलत काममा सरकार फसिरहेको, गलत निर्णयहरू अदालतबाट उल्टिरहेको, विदेशीले सरकारलाई दबाब दिइरहेको, प्रशासकले सरकारलाई गुमराहमा राखिरहेको र सरकार आफैैँले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू आफैँ विवादास्पद काममा अल्झिरहेको अवस्थाले सुशासन अभाव प्रस्ट पार्छन्। आहतमा परेका जनतालाई समयमा राहत दिन नसक्नु पनि सुशासनको अभावको अर्काे प्रमाण हो।

दुईतिहाइको दम्भका कारण कतिपय गर्न नपर्ने निर्णयमा सरकार फसेको छ भने कतिपयमा ढंग नपुगेका कारण झमेलामा परेको छ। गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानवअधिकार विधेयक यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

सरकारका काम कारबाहीहरू जनताबीच विवादास्पद बनिरहेको अवस्थामा तत्कालै सुधारको बाटो अवलम्बन नगरे सरकार त असफल हुन्छ नै, साथै समग्र व्यवस्थै धरापमा पर्नेछ। तसर्थ यस्ता विषयमा छलफल हुन अपरिहार्य छ। दिनप्रतिदिन ठूलठूला विपत्ति सामना गर्नुपर्ने र सामान्य प्रशासनिक काममासमेत जनताले सास्ती बेहोर्नुपर्ने, अनावश्यक कर र गैरकानुनी दस्तुर बुझाउनुपर्ने झमेललाले सुशासन समाप्तप्रायः बनेको छ।

के हो सुशासन ?
सरकारका कामले जनताको जीवन सहज र सरल बनाउनु नै सुशासन हो। जनताबाट कर उठाउने सरकारले नागरिकका हरेक काममा सहयोगी भूमिका खेल्ने तथा आपत् विपत्मा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। शान्ति सुरक्षा, न्याय र जनताको जीवनयापनमा सहजता ल्याउनका लागि नै सरकार चाहिएको हो।

मानव इतिहासमा सरकारको सुरुवात यसैका लागि भएको पाइन्छ। सरकारले सुरक्षा, न्याय र सामान सटहीको काम नगरिदिएको भए संभवतः सरकारको सुरुवातै हुने थिएन। पछि आएर मेरा मानिस यत्ति छन् भन्ने देखाउन र सम्पत्तिकै रूपमा जनता प्रयोग गर्ने चलन पनि नचलेको होइन। तर समयले ल्याएको परिवर्तनसँगै जनतालाई मालिक मानिने र सत्ता तथा प्रशासनमा बसेकाहरू सेवक ठानिने प्रचलन सुरु भएको हो।

मानवमा चेतनाको विकाससँगै सुरु भएका केही यस्तै अभ्यासबाट सरकारले जनतामाथि शासन गर्दै आएको पाइन्छ। अलि पछि आएर सरकारहरू अलि उदार हँुदै र जनताका अधिकार बढाउ“दै लगेको पाइन्छ। अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीमा मानिसमा बढ्दै गएको चेतना र विकासले सरकारका अधिकार सीमित हु“दै र जनताका अधिकार बढ्दै गएका छन्।

उत्तर आधुनिक कालमा विकास भएको सरकारको अवधारणा सीमित सरकार हो। सक्दो सहयोग एवं सेवा गरी जनतालाई खुसी बनाइ कुर्सीमा बस्ने परिपाटी विकसित भएको छ। जनताका खुट्टै मोलेर सरकारमा बस्दा पनि शक्ति र इज्जत बढ्ने भएकाले नेताहरूले त्यस्ता जुक्ति पनि लगाइरहेका हुन्छन्। छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनताका छोराको पाउ छोएको घटना ताजै छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जनताबीच लोकिप्रिय हुन भारतीय नाकाबन्दीका बेला खेलेको भूमिका स्मरणीय छ।

प्रधानमन्त्री नै शंकामा !
प्रधानमन्त्री ओलीले हालै ६० प्रतिशत काम गरेर सय प्रतिशतको मूल्यांकन नहुने भन्दै आफ्नै मन्त्री र प्रशासकविरुद्ध आक्रोश पोखिसकेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक समीक्षाका क्रममा तथा त्यसभन्दा अघि पनि उनले पटकपटक यसरी आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन्।   

‘बाटो किन बनेन भन्दा अर्को निकायले पोल सारिदिएन भन्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ, योजना समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयन गराउने विषयमा प्रशासकहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान पु¥याउनुहोस्’– ओलीले कटु यथार्थ बोलेका छन्। अवस्था कस्तो छ भने एउटाले बाटो पिच गर्न भ्याएको हुँदैन अर्काेले ढल खन्न थालिहाल्छ। एउटाले पोल हाल्न पाएको हुँदैन, अर्काेले तार निकाल्छ। यस्तो विडम्बना भएको देशमा विकासले कसरी गति लेला ? गत शनिबार भएको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राम्रै समीक्षा गरे पनि यो प्रवृत्ति अन्त्य होला भन्ने संकेतचाहिँ कतै देखिएको छैन।

शासकीय सुधार, कानुनी राज र सुशासनका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण काम भई विकास–निर्माणका आधार तयार भएको भए पनि काममा ढिलाइ भएकामा पनि ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पनि कि त अचम्मित छन् कि आजित। काम थाल्दै गर्दा आफूसँग ढिला गर्ने समय नभएको बताएर डेढ वर्षअघि पदभार ग्रहण गरेका ओलीले अहिले भने विगतबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ भन्न थालेबाटै उनमा समेत कामप्रति आशा मरिसकेको बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि उनले लोकतन्त्रमा ढिलासुस्ती र तजबिजी अस्वीकार्य भएको बताइसकेका छन्। ढिलासुस्ती केलाई भन्ने ? समयमा सेवा नदिएबापत कोही कारबाहीको दायरामा आउँदैनन्, ठेकदारले १०औँ वर्ष लगाएर पनि बाटो खनिसक्दैन, पुल बन्दैन भने त्यसलाई ढिलाइ भन्ने कि तोकिएको समयमै नगर्नेलाई भन्ने ?  ढिलाइ गर्नुलाई अपराध नमानेसम्म यस्तो भइरहन्छ।

भ्रष्टाचारीप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने भनेर प्रधानमन्त्रीले पटकपटक घोषणा गरेका छन्। तर एकाध साना कर्मचारी समातिए पनि ठूला भ्रष्ट र नीतिगत अनियमितता गर्ने पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। जसका कारण भ्रष्टाचार रोकिएको छैन।

गलत निर्णय
सरकार बनेलगत्तै सैद्धान्तिक तवरले नै गलत निर्णय हुन सुरु भएपछि आलोचना भइरहेको छ। सरकारको विरोध गर्न नपाइने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया दमन गर्न लागिएको आशंकाले सरकारको आलोचना गर्ने तीव्र बन्यो।

माइतीघर मण्डलाजस्ता विरोध गर्न पाइने स्थापित स्थानहरूबाट आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई लखेट्न खोजेपछि स्वाभाविक रूपमा सरकारप्रति अविश्वास बढेर गयो। त्यसैको उच्चतम रूप हो– गुठी विधेयकप्रतिको जनआक्रोश। बिस्तारै संस्थान र राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएको एकाधिकारले समेत सरकारको विरोध गर्ने वातावरण दिलायो भने आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यका निकायहरूमा लैजाने तथा संक्रमणकालीन न्यायको धज्जी उडाउने कार्यले सरकारले जनताको विश्वास गुमाइरहेको छ।

दुईतिहाइको दम्भका कारण कतिपय गर्न नपर्ने निर्णयमा सरकार फसेको छ भने कतिपयमा ढंग नपुगेका कारण झमेलामा परेको छ। गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानवअधिकार विधेयक यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। फिर्ता लिनेगरी, अदालतले खारेज गर्नेगरी काम गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको अपरिपक्वता तथा राज्यका निकायमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने परिपाटीले सरकार आशा गर्न लायकको छैन भन्ने पुष्टि गर्छन्। त्यसबाहेक पनि सरकारले धेरैवटा अपाच्य निर्णय गरिसकेको छ। कतिपय नियुक्तिमा समेत सरकारले टिठलाग्दा कमजोरी देखाएको छ। सरकारका नियकायहरूमा कानुनी ज्ञानसमेत भएका व्यक्तिहरू छन् तर तिनले उचित र प्रभावकारी निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्।

विषादीयुक्त तरकारी परीक्षणबिनै नेपाल भिœयाउनेदेखि गुठीका विषयसम्म सरकारले गरेका निर्णयले जनतालाई आक्रोशित बनाएको छ। गुठीमा जुन हदसम्म विरोध भयो, त्यसपछि सरकाका मानिसमा चेतना पलायो होला भन्ने लागेको थियो, तर विषादी प्रकरणमा फेरि उही प्रवृत्ति दोहोरियो। भारतीय दूतावासको पत्र गोप्य राख्न खोज्ने, आएकै छैन भनेर प्रतिवाद गर्ने र राष्ट्रिय मामिलामा बाह्य दबाब स्वीकार गर्ने कार्यले सरकारले सार्वभौम सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ।  बाह्य दबाब स्पष्ट रूपमा आउन थालेको, तर सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्न नसकेको र प्रशासकहरू नै सरकारको समन्यवमा नभएका कारण सरकार गलत बाटोमा अघि बढिरहेको प्रस्ट हुन्छ।  सरकारका निकायहरूलाई विदेशी दूतावासहरूले लिखित रूपमै दबाब दिने परिपाटी विकास भइरहेको यसले पुष्टि गर्छ। यदाकदा न्यायिक काममा समेत यस्ता हस्तक्षेप हु“दा सरकार कहा“ छ ? खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।  

सरकारका मान्छेहरूको छवि
सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, छवि तथा उनीहरूको कार्य प्रगतिको जुन अवस्था छ, त्यसले पनि जनआक्रोश बढाएको छ। पहिला निकै लोकप्रिय मन्त्रीहरू अहिले सार्वजनिक रूपमा आलोचित मात्रै भइरहेका छैनन्, मौका पर्दा आक्रमणको सिकारसमेत हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले सरकार बिस्तारै असफलताको दिशातिर उन्मुख भएको संकेत गर्छ।

उचित र न्यायपूर्ण कानुन बनाएर जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै वास्तवमा आधुनिक शासन व्यवस्था हो, तर हाम्रो देशमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि सरकारहरूमा सुशासनको उचित अभ्यास हुन सकेको छैन। एकपछि अर्काे गर्दै शक्तिहरू जनतालाई प्रलोभन दिएर सरकारमा जाने र एकपछि अर्काे गलत काम गर्दै गिर्न थाल्ने परिपाटी दोहोरिइरहेको छ।  

वर्तमान सरकार जुन लोकप्रियता, आकांक्षा र अवस्थामा बनेको थियो, त्यो टिकाइराख्न सरकार असफल भएको छ। जनताका अधिकार सुरक्षित गर्नुभन्दा बिस्तारै खुम्च्याउने र स्वतन्त्रतामा प्रहार गर्न उद्दत हुँदा, जथाभावी करका दर बढाउ“दा, बिनाविमर्श कानुन निर्माणमा अघि बढ्दा यो सरकार आलोचनाको सिकार भएको हो। उता गाउँगाउँमा पुगेका भनिएका सिंहदरबार स्थानीय तहहरूले गरेका मनलागी निर्णय, कर असुली, नियुक्ति र हास्यास्पद सलामीले संघीय प्रणालीलाई नै अलोकप्रिय बनाइरहेका छन्।

यही हो मौका भन्दै आफ्ना मानिस नियुक्ति गराउने, अनियमितता बढाउने तथा सार्वजनिक छवि कायम नराख्नेजस्ता क्रियाकलापले सरकारप्रति विरोध बढेको हो। बेलाबखत आइपर्ने विपत्ति सामना गर्न प्रयोग गर्ने तरिका, शैली र कौशलका आधारमा समेत जनताले सरकारको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन्। सरकारी सम्पत्तिसमेत आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति र कार्यकर्तालाई छानी–छानी दिने र वास्तविक पीडितले नपाउने विगतका कैयौँ उदाहरणबाट नसिक्ने हो भने कुशासनको अर्काे पाटो यो अवस्था पनि बन्न सक्छ।

अन्त्यमा,
सत्तामा पुग्नेहरूले आफू सीमित समयका लागि शक्तिमा पुगेको हु“, हामीलाई जुनसुकै बेला फर्काउने तागत जनतासँग छ भन्ने हेक्का नराख्दा उनीहरू राजनीतिक दुर्घटनाका सिकार भएका छन्। यही कुरा नबुझ्दा पुराना सत्ताका मानिस अहिले मरिच जसरी खुम्चिएर बस्नुपरेको आ“खै अघिल्तिर  हु“दाहु“दै पनि वर्तमान सत्ताधारीले नसिक्नु एउटा विडम्बना हो।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad