काठमाडौं – स्थानीय तहमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक छानबिन सरकार आफैंले गर्ने भएकोछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिनमा सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई लेखेको पत्रमा स्थानीय तहहरुमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह एवं कर्मचारी नियुक्तीका सम्बन्धमा अनियमितता भएको भनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अन्य निकायहरुमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानविन गर्ने गरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गरेको थियो। ‘विकास निर्माण, कर्मचारी नियुक्ति र प्रशासनीय कामकाजमा स्थानीय तहमा चरम बेतिथि र भ्रष्टाचार भएको उजुरी आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहहरुमा प्रारम्भिक छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘त्यसपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा छानबिन गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर छानबिनमा सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरिसकिएको छ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहको भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रारम्भिक छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत छानबिन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयबाट आफैं वा माताहतका अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले अब छुट्टाछुट्टै टोली खटाउनेछ। टोलीले स्थानीय तहमा भएको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र कर्मचारी नियुक्तिका विषयमा छानबिन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाउनेछ। हाल स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिनै निर्माण व्यावसायी भएको, आफ्नै डोजर प्रयोग गरी बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको, ठेक्कापट्टा आफैंले लिएको, आफन्त र कार्यकर्तालाई जथाभावी कर्मचारीका रूपमा भर्ना गरेको, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर रकम हिनामिना गरेकोलगायत उजुरी एवं गुनासा बढेका छन्। अहिले अख्तियारले समेत स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा परेका उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७६ ०३:०० बुधबार