काठमाडौं – सरकारले नेपाल आयल निगमको मुख्य डिपो थानकोटनजिकैको बस्नेत छापदेखि नौबिसेको सिस्नेखोला जोड्ने सुरुङमार्गको ठेक्का सम्झौता साउनभरमा गर्ने भएको छ। आगामी दसैंबाट निर्माणको काम सुरु गराउने योजनामा सरकार छ।

सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि केही समयअघि मात्रै जापानी कम्पनी हाज्मा र आन्दो जेभीको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। सडक विभाग वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले अबको केही समयभित्रै ठेक्का सम्झौता हुने तयारी भएको बताए।

‘अहिले हामी जाइकाको सहमतिपत्र पर्खिरहेका छौं। जाइकाबाट सहमति प्राप्त भएसँगै ठेकेदार कम्पनी र सरकारबीच सुरुङ निर्माणको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।’ महाशाखा प्रमुख थापाले साउन महिनाभित्र सम्झौता भएर दसैंदेखि सुरुङ निर्माणको काम सुरु हुने जानकारी दिए। ‘अब सम्झौता भएपछि दसैंबाटै सुरुङ निर्माणको कार्य थालनी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं।’

उनका अनुसार जाइकाले सुरुङको सम्पूर्ण डिजाइन तयार परिसकेको छ। ‘सम्झौतासँगै काम गर्ने बाटो खुल्छ,’ उनले भने। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले उक्त सुरुङमार्गको थ्रिडी भिजुअल डिजाइनसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सरकारले २.३५ किलोमिटरको सुरुङमार्ग सन् २०२२ सम्म निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले धादिङको नौबिसेदेखि नागढुंगासम्म आइपुग्न दुई घन्टाभन्दा धेरै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ। सुरुङ बनेसँगै उक्त सडक सात मिनेटभन्दा कम समयमा पार गर्न सकिनेछ। नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोभन्दा मुनिबाट निस्कने सुरुङ मार्गलाई २.२५ किलोमिटरको एक्सेस रोड निर्माण गरेर त्रिभुवन राजपथमा ल्याएर जोड्नुपर्ने हुन्छ। उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकार र  जापान सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ।

‘उपत्यका भित्रिने सवारी साधनको अत्यधिक चापले सुरुङ मार्गको आवश्यकता भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सुरुङ मार्ग बनाउन लागत धेरै लागे पनि दीर्घकालीन रुपमा सस्तो नै पर्न आउँछ।’ सुरुङमार्ग निर्माण गर्न जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि ऋण दिने  सम्झौता भइसकेको महाशाखा प्रमुख थापाले बताए। सुरुङ मार्ग तीन लेनको हुनेछ, जसका दुई लेनमा सवारी साधन गुडाइनेछ। अर्काे लेनमा मर्मत गर्नुपर्ने सवारी साधन राखिनेछ।

सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा उपत्यका भित्रिने नाकामा बढ्दो ट्राफिक जाम कम गर्न तथा इन्धन बचतका लागि सुरुङमार्ग अत्यावश्यक भएको  बताउँछन्। ‘उपत्यका भित्रिने सवारी साधनको संख्या बढेको बढ्यै छ, लामो दुरीका घुम्ती सडकमा सवारी साधन चल्दा धेरै इन्धन खपत हुने गर्छ। त्यसैले छोटो र सहज पहुँचका लागि सुरुङ मार्ग आवश्यक भएको हो,’ उनले भने, ‘सुरुङ मार्गको लागत धेरै भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यका लागि फाइदा नै हुन्छ।’ सरकारले सुरुङ निर्माण गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

आयोजनाको टेन्डरमा पाँचवटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो। जाइकाको दबाबकै कारणले जापानी ठेकेदार कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ कममा ठेक्का सकारेको हो। सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ। सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्न १६ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। उक्त क्षेत्रमा दुई सय ६७ रोपनी प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ, जसमध्ये ३३ रोपनी जग्गा सरकारी छ। बाँकी भने व्यक्तिका नाममा छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७६ ०२:४८ मंगलबार