रोल्पा - स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भर्खरै बजेटसँगै योजना बनाए। विभिन्न शीर्षकमा लाखांैका योजना र त्यसमा खर्च गरिने अनुमानित बजेट पनि छुट्ट्याए। तर दुर्भाग्य रोल्पाका कुनै पनि स्थानीय तहले शैक्षिक योजना बनाउँदा विद्यार्थिको अधिकारका लागि क्रियाशील भनिएका विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनलाई सम्झिएनन्। स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिए जस्तै विद्यार्थी संगठनले समेत एकपटक पनि यस विषयमा सरकार प्रमुखसँग छलफल गरेनन्।

त्यसो त यो समयमा स्थानीय तहले जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संगठनलाई पनि छलफलका लागि बोलाएनन्, न त शिक्षकका संगठनले नै शैक्षिक सुधारका सवालमा कुनै सरकारसँग छलफल गरे। चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधि नै सबै क्षेत्रका विज्ञ बने र उनीहरूले आफ्नै पाराले योजना बनाए। जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहभित्र रहेका केही कर्मचारीले योजना निर्माणमा सहयोग गरे। सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारलाई सहभागी नगराई तयार गरिएका कारण प्रायः योजना अमूर्त रहेको र आवश्यकता पहिचान गर्न असफल रहेको गुनासो आउन थालेको छ।

‘कुनै पनि स्थानीय तहले योजना बनाउँदा हामिलाई वास्ता गरेनन्। हामिले पनि खासै चासो दिएनौं। हाम्रो पनि कमजोरी छ,’ नेविसंघ रोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर थापाले भने, ‘अहिले आएर हेर्दा गत वर्षमा जस्तै अहिले पनि शिक्षामा बजेट न्यून छ। सबै स्थानीय तहमा क्वालिटी आउने खालको शैक्षिक योजना छैन र बजेट पनि छैन। स्थानीय तह सुरु देखि नै शैक्षिक सुधारको सवालमा चुकेका छन्। शिक्षा विकासको मूल पाटो हो भन्ने सोच नै छैन।’ जनप्रतिनिधिसमेत रहेका थापाका अनुसार रोल्पाको शैक्षिक सुधारका लागि अझै गर्नुपर्ने धेरै छ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष थापा जस्तै सरकारी नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनका जिल्लास्तरीय नेता आलोक पुन पनि योजना निर्माणमा स्थानीय सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधिले यो विषयमा छलफल गर्न कहिल्यै बोलाएनन्, हामीले पनि चासो दिएर कुनै गतिविधि गरेनांै।’ माउ पार्टीको निर्देशनमा होस् वा राजनीतक अधिकार प्राप्तिका लागि पटकपटक आन्दोलन र नेपाल बन्द गर्न तयार रहने विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिक सुधारका लागि कहिल्यै बहससमेत गर्ने गर्दैनन्। यो रोल्पाको मात्र नभएर देशभरिको रोग हो।

‘विद्यार्र्थीको आन्दोलनको जगमा संघियता आएको हो। तर पछिल्लो समय स्थानिय सरकारले शैक्षिक योजना निर्माण गर्दा हामीलाई सम्झिएनन्। उहाँहरूले विकासको आधार शिक्षा हो भन्ने भुल्नुभयो।’ नेपाल विद्यार्र्थी संघका केन्द्रीय महामन्त्री मनोजमणि आचार्यले भने ‘विद्यार्र्थी संगठनले पनि आफ्नो जिम्मेवा र कलेज वरपर मात्र हो भन्ने बुझे। वास्तवमा हामीले जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गरेका हांै तर त्यसो भएन। अब शैक्षिक सुधारका लागि सबै मिलेर दबाब दिने काम सुरु गर्छौं।’

त्यसो त सरकारी नेकपाका केन्द्रीय सहसंयोजक सञ्जित तामाङ पनि जिल्ला जिल्लामा स्थानीय तहहरूले विद्यार्र्थी संगठनलाई बेवास्ता गरेको बताउछन। ‘स्थानीय सरकारले बोलाउनुपर्ने हो तर बोलाउने छलफल गर्ने गरेको पाइँदैन। सँगै बसेर योजना निर्माणमा सहकार्य गर्ने वातावरण भए शैक्षिक समस्या समाधान गर्ने योजना आउँथ्यो र कार्यान्वयनमा पनि सहजता आउथ्यो,’ तामाङले भने, ‘अहिले त स्थानीय सरकार संग एक प्रकारको द्धन्द सुरु भएको छ। स्थानीय शिक्षा ऐन मै कन्फ्लीट छ।’ उनका अनुसार नेबिसंघ बिघटन भएको अवस्था र आफूहरू पनि एकता प्रक्रियामै अड्किएकाले संगठनहरूले पनि गतिलो भूमिका खेल्न सकेका छैनन्।

उता अधिकारका लागि भनेर खोलिएका राजनितिक दलनिकट शिक्षक संगठनको पनि उस्तै दशा छ। न स्थानीय सरकारले उनीहरूको सहयोग लियो न त संगठनले जनप्रतिनिधिसँग योजना निर्माणबारे कहिल्यै छलफल गरे। ‘रोल्पा नगरपालिकाले प्रअ बैठकमा सामान्य छलफल गरेको बाहेक अन्य स्थानीय तहले हामीसँग कुनै समन्वय गरेनन्। उनीहरूको सल्लाह लिने बानी नै छैन। हामीले पनि योजना निर्माणमा खासै ध्यान दिएनांै।’ सरकारी नेकपानिकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष मधुसुदन पोख्रेलले भने, ‘शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि समन्वय गर्दै योजना निर्माण हुनुपर्ने हो तर बिगतदेखि नै त्यसो भएको छैन।’

उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसनिकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष मिलन मल्ल पनि स्थानीय तहले खासै चासो नै नदिएको बताउँछन्। नगरपालिकाले चाहिँ प्रअहरुको बैठकमा सामान्य छलफल गरेको हो अरु कसैले समन्वय गरेनन्। संगठनहरूले पनि यो विषयमा सकारात्मक भूमिका खेलेनन्।’ उनका अनुसार जिल्लामा सबैको साझा मानिएको शिक्षक महासंघ निस्क्रिय हँुदा पनि शैक्षिक मुद्दा ओझेल परेको छ।

पटकपटक आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने विद्यार्र्थी संगठन र शिक्षकका संगठनले आजसम्म कहिले पनि विद्यार्र्थीको पठनपाठन सुधारका सवालमा सँगै बसेर छलफल गर्ने गरेको पाइँदैन। आन्दोलनका समय एक हुने संगठनहरू कर्तव्य पालनामा भने सधैँ चुक्ने गर्दछन्।

प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०४:०१ बिहीबार