काठमाडौं - सरकारले शिक्षामा पहुँच पु-याउन विभिन्न प्रकारका छात्रावृत्ति उपलब्ध गराए पनि सही र पर्याप्त सूचनाको अभावमा विद्यार्थीहरू त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। राज्यले कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि पनि विभिन्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। तर धेरै विद्यार्थीले त्यसको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन्।

विगतमा कक्षा ११ का लागि छात्रावृत्तिको व्यवस्था उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गर्दै आएको थियो। तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षा (प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म) स्थानीय सरकारको मातहतमा पुगेको छ। त्यसकारण यसै वर्षदेखि कक्षा ११ मा उपलब्ध गराइने सबै किसिमका छात्रावृत्ति स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक घनश्याम अर्यालले बताए।

भर्खरै एसइईको नतिजा प्रकाशन भएको छ। विद्यार्थीहरू आफ्नो रोजाइको विषयसहित कक्षा ११ अध्ययनका लागि स्कुल खोज्दै छन्। यसका साथै उनीहरूले सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय सरकारले दिएको सेवासुविधा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने निर्देशक अर्यालको सुझाव छ। ‘सरकारले गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रावृत्तिमा यस वर्ष साढे दुई अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ,’ निर्देशक अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘कतिपय विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिबारे थाहा नहुँदा उनीहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोगविहीन बन्छ।’ उनले थपे, ‘त्यही भएर विद्यार्थीहरू भर्ना हुँदा छात्रवृत्तिबारे विभिन्न सूचना पढ्ने बानी गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार सरकारले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि विभिन्नथरीका छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा गरिबी लक्षित छात्रवृत्तिमा मन्त्रालयले पहिचान गरेको २५ जिल्लामा एक हजार पाँच सय विद्यार्थीका लागि विज्ञान तथा अन्य विषयका लागि छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। अर्कातिर विद्यार्थीले पाउने सुविधा भनेको विद्यार्थी छात्रवृत्ति बैंक हो। यसैगरी सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क छात्रवृत्तिमा सरकारी स्कुलबाट एसइई परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले पाउने हो। ‘यसका लगि स्थानीय सरकारले सूचना प्रकाशित गरी परीक्षाबाट योग्य विद्यार्थी छनोट गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको कोटामा यो छात्रवृत्ति सरकारी तथा निजी दुवै स्कुलले कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क पढाउनुपर्छ।’  विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति विद्यार्थी वित्तीय कोष स्थापना गरी उपलब्ध गराउने गरेको र यसका लागि विद्यार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अनलाइन फाराम भर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल हेरम्बराज कँडेल विद्यार्थीले आफूले पाउने छात्रवृत्तिबारे सचेत नहुँदा सेवासुविधाबाट वञ्चित बन्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन्। उनले सरकारले कक्षा ११ र १२ पठनपाठन गराउने जुनसुकै प्रकारका स्कुलाई कुल विद्यार्थी भर्नाको ३–१० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको बताए। ‘यसका लागि विद्यार्थीले स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आफू अध्ययन गर्न खोजेको स्कुलमा निवेदन दिनुपर्छ,’ प्रिन्सिपल कँडेलले सुझाए, ‘स्कुलले निवेदन परेकामध्येबाट छनोट गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।’ उनले यो व्यवस्थाबारे धेरै विद्यार्थीलाई थाहा नभएकाले स्कुलहरूको यो छात्रवृत्ति कोटा बर्सेनि खाली नै हुने गरेको बताए।

विज्ञान विषय समूह अध्ययन गर्न एसइई परीक्षाको नतिजामा औसत स्तरीकृत अंक (जिपिए) न्यूनतम २ प्राप्त गरी अंग्रेजी विषयमा सैद्धान्तिकमा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड, विज्ञान र गणित विषयमा सैद्धान्तिकमा न्यूनतम ‘सी’ प्लस ग्रेड र बाँकी तीनवटा अनिवार्य विषयको सैद्धान्तिकमा न्यूनतम ‘डी’ प्लस ग्रेड ल्याएको हुनुपर्छ। यसैगरी वाणिज्य समूहमा अध्ययन गर्न प्रवेशिका परीक्षाको नतिजामा जिपिए न्यूनतम १.६ प्राप्त गरी अंग्रेजी र गणितमा ‘सी’ ग्रेड र बाँकी चारवटा अनिवार्य विषयमा सैद्धान्तिकमा न्यूनतम ‘डी’ प्लस ग्रेड ल्याउनुपर्छ। मानविकी र शिक्षा विषय समूहमा अध्ययन गर्न एसइईमा औसत जिपिए न्यूनतम १.६ प्राप्त गरी अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन÷स्वास्थ्य जनसंख्या र वातावरण विषयमध्ये कुनै एक र माध्यमिक तहको कक्षा ११ मा विशिष्टीकरण गर्ने विषयको अनिवार्य रूपमा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड प्राप्त गरेको हुुनुपर्छ। बाँकी अन्य अनिवार्य विषयमा ‘डी’ प्लस ल्याउनुपर्छ।

विद्यार्थी छनोटका लागि फाराम भराउने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने नतिजा प्रकाशन गरी उत्कृष्ट विद्यार्थी छनोटसमेतका स्थानीय सरकारको शिक्षा विभागले गर्छ। निजी माविहरूले सम्बन्धन लिँदा नै विद्यार्थी भर्नाको ३ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार विभागले निःशुल्क अध्यापन गराउन सिफारिस गरेर पठाउँछ। छात्रवृत्ति पाउनु प्रत्येक विद्यार्थीको अधिकार हो। विद्यार्थीले बुझेर पहल गर्नुपर्ने केन्द्रका निर्देशक अर्यालले बताए।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ ललितपुरका प्रमुख योगेन्द्र बरालले अर्को छात्रावृत्ति भनेको द्वन्द्वपीडित आमाबुवाका छोराछोरीलाई दिने व्यवस्था रहेको बताए। वैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाएकाहरूको सन्तानका लागि समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए। ‘दुवै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि राज्यले एकाइलाई रकम पठाएको हुन्छ,’ बरालले भने, ‘यसका लागि विद्यार्थीले वडा वा नगरपालिका वा सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस लिएर सार्वजनिक सूचनाका आधारमा फाराम भर्नुपर्छ, त्यसपछि विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने हो।’

अर्को छात्रवृत्ति विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने गरेको जनाए। यस्तो प्रकारको छात्रवृत्ति सम्बन्धित कक्षा ११ सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयले नै दिने हो। प्रतिव्यक्ति वार्षिक १५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने यो छात्रवृत्ति अपांगता भएक विद्यार्थी लाई कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि हो। यस्तो प्रकारको छात्रवृत्तिका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत विद्यालयको सिफारिस र एसइईमा सहभागिता भएको लब्धांकपत्र र अपांग परिचयपत्रसहितको निवेदन स्थानीय सरकारले सिफारिस गर्नेछ। सोही निवेदनका आधारमा स्थानीय सरकारले सम्बन्धित माविहरूमा प्रतिव्यक्ति १५ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रकम पठाउने हो। यसैगरी तराई क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न रामनारायण मिश्र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको निर्देशक घनश्याम अर्यालले जनाए। उनले यो छात्रवृत्ति तराई जिल्लाका १५ हजार २ विद्यार्थीलाई दिने हो। यसका लागि विभागले ६ करोड ८६ लाख ७४ हजार रकम छुट्ट्याएको उनले जनाए। यसमा तराईमा कक्षा ११ मा पढ्ने सबै छात्राले पाउनेछन्।
यसैगरी अर्को महŒवपूर्ण छात्रवृत्ति हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था विभाग र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) को संयुक्त आयोजनामा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिव्यक्ति कक्षा ११ मा ७५ हजार र कक्षा १२ मा ७५ हजारका दरले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति निजामती सेवा नियमावलीमा उल्लिखित ‘क’ वर्गमा पर्ने जिल्ला वा क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयबाट एसइईमा सहभागिता जनाएका विद्यार्थीका लागि हो।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरि ३ हजार ७ सय ६५ सम्बन्धन प्राप्त माविहरूमा कक्षा ११ र १२ कक्षाहरू सञ्चालित छन्। जसमध्ये २ हजार ७ सय ३९ सामुदायिक, ७ सय ४८ संस्थागत, क्याम्पसमा सञ्चालित १ सय २३ र जिरोप्लस टु १ सय ५५ छन्, जसमा बर्सेनि ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन्छन्।
 

प्रकाशित: १९ असार २०७६ ०४:५१ बिहीबार