काठमाडौं – मध्य असारमा रासायनिक मल अभाव भइरहेको बेला सरकारी स्वामित्वको संस्थानले ९० हजार मेट्रिक टन मल किनेका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ५० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डिएपी मल खरिद गरेर ल्याउन लागेका हुन्। सरकारको निर्णय अनुसार यी दुई संस्थाले सहुलियतमा रासायनिक मल खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अनुसार खरिद गरेको २० हजार टन डिएपी कलकत्ता आइपुगेको छ। २० हजार मेट्रिक टन युरिया आउने क्रममा छ। बजारमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन मल खरिद गरेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रमुख ब्रजेशकुमार झाले बताए। ‘धान रोपाइँमा मल अभाव हुन नदिन छिटो ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ झाले भने, ‘डिएपी मल एक–दुई दिनमै कलकत्ताबाट चलान हुन्छ।’

त्यसैगरी, कृषि सामग्री कम्पनीले पनि ३० हजार टन युरिया र २५ हजार टन डिएपी खरिद गरेको छ। कम्पनीका अनुसार उक्त मल साउन दोस्रो सातासम्म आइपुग्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च हुने गरी ५५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरिएको हो।

अहिले ती दुई संस्थासँग २८ हजार चार सय ७५ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ। डिएपी सात हजार एक सय र युरिया २१ हजार चार सय ७५ टन मौज्दात रहेको ती संस्थाले जनाएका छन्। कृषि सामग्रीसँग डिएपी १५ सय र युरिया २० हजार टन मौज्दात छ। त्यसैगरी, ११ हजार टन प्राप्त हुने क्रममा छ। कर्पोरेसनसँग १३ सय ७५ युरिया र डिएपी ५६ सय मेट्रिक टन मौज्दात रहेको जानकारी दिएको छ।

ती संस्थाले मल बिक्री गरेको बताउँदै आए पनि किसानले पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। मलको अभाव भएपछि सरकारले भारतबाट जिटुजी प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्न अनुमति दिए पनि काम भएको छैन। जेठ अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग जिटुजी गरेर रासायनिक मल खरिद गर्ने बाटो खोलेको थियो। जिटुजीबाट तुरुन्त मल ल्याउने बाटो खोले पनि भारतले तत्काल मल दिन नसक्ने जनाउ दिएको छ। जिटुजीबाट मल खरिद गर्ने प्रक्रियामा पहल पहल भइरहेको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक अच्यूत पौडेलले बताए।

अहिले माग अनुसार किसानले मल पाएका छैनन्। सरकारले मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नियमित बजेटबाट ६ अर्ब र थप तीन अर्ब गरी नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पनि नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट विनियोजन गरे पनि हरेक वर्ष मलको अभाव हुँदै आएको छ।

मुलुकमा वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ।  जमिनको आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब सात लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग छ। सरकारले दिएको रकमले अनुदानको मल खरिद गर्न बजेट अपुग हुने भएकाले मलको अभाव हुने गरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

अनुदानको रासायनिक मलले मात्र बजारको माग धान्न नसकेपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गैरअनुदानको मल पनि बिक्री गर्दै आएको छ। सरकारी अनुदानको युरिया, डिएपी, पोटासले मात्र किसानको आवश्यकता परिपूर्ति नभएपछि कर्पोरेसनले सरकारको अनुमतिमा बहुतत्वयुक्त एल्मोनियम सल्फेट र सिंंगल सुपर फस्पेट बिक्री गर्छ। सरकारले अनुदान दिइरहेका युरिया, डिएपी, पोटासको प्रयोगले मात्र माटोको अम्लियपन बढेर उत्पादनमा ह्रास भएकाले सल्फर, क्याल्सियम, फस्फोरस, जिंक, बोरन लागयतका सहायक र सूक्ष्म तत्वयुक्त मललाई पनि प्राथमिकता दिएको कर्पोरेसनको दाबी छ।

प्रकाशित: १७ असार २०७६ ०२:४८ मंगलबार