संसद्मा ‘असंसदीय’ अभ्यास

शुक्रबार, १३ असार २०७६, ०७ : ०४ ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं - असार ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पहिला बोल्ने कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भन्ने विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्न पाएनन् । रोस्ट्रममा पुगेका उनी विपक्षी दलको विरोध र अवरोधका कारण केही नबोली फर्किए । संसद्मा बोल्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत धारणा सार्वजनिक गरे ।

अघिल्लो दिन आफूले बोलेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने माग राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भोलिपल्ट (४ गते) आफ्नो धारणा सदनमा राखे । अघिल्लो दिन बोल्न समय मागेका प्रधानमन्त्री ओली भोलिपल्ट भने संसद् बैठकमै गएनन् । प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका यस्ता गतिविधि र गलत अभ्यासले संसद्को गरिमा घट्दै गएको छ । सामान्य विषयमा पनि सांसदले नाराबाजी तथा रोष्ट्रम घेराउन गर्ने जस्ता क्रियाकलापले संसद्ले गति लिन सकेको छैन ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि मात्रै दुईपटक संसद्मा नाराबाजी र रोष्ट्रम घेराउ भयो । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नाराबाजी ग¥यो । त्यस्तै उसले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्न नदिएर प्रधानमन्त्री बोल्न खोजेको भन्दै रोष्ट्रम घेराउ ग¥यो ।

‘संसद्मा यस्तै हर्कत भइरहने हो भने संविधानको भविष्यमा चुनौती खडा हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका क्रियाकलापको प्रतिविम्ब समाजमा पनि पर्न जान्छ । यसतर्फ ध्यानदिनु जरुरी छ ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद्मा अवरोध र विरोध हुनु स्वाभाविकै भएको बताए । उनले भने, ‘तर संसद्मा अवरोध गरिरहँदा संसदीय पद्धतिको मूल्यमान्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । हल्काफुल्का ढंगले संसद् अवरोध गर्न खोजे त्यसले संसदीय परम्परालाई अन्डरमाइन्ड गर्छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षमा नै संविधानमाथि प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ । संसद्मा यस्तै हर्कत भइरहने हो भने संविधानको भविष्यमा चुनौती खडा हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका क्रियाकलापको प्रतिविम्ब समाजमा पनि देखिन्छ । यसतर्फ ध्यानदिनु जरुरी छ ।’

संसद्मा प्रधानमन्त्री पहिला बोल्ने कि प्रतिपक्षी दलका नेता भन्ने विषयमा विवाद उठाउनु त्यति सान्दर्भिक नभएको पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला बोल्न खोज्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ । ‘त्यो प्रतिपक्षीले बढी नै गरेको हो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुुक्तसमेत भएका उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सही ग¥यो कि गलत ग¥यो त्यसको मूल्यांकन जनताले नै गर्ने हो । संसद्मा संसदीय मर्यादामा रहेर बोल्नुपर्छ ।’ संसद्मा नाराबाजी हुनुलाई भने त्यति अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने उनले बताए । नयाँ संविधान जारी भएपछि गठित संसद्मा पनि दलहरुले पुरानै अभ्यास र शैली दोहो¥याएका छन् । २०४८ सालदेखि ५९ सालसम्म संसद्मा भएका असंसदीय अभ्यासका कारण संसदीय व्यवस्था नै गुमेको तर्फ ध्यान दिन जरुरी भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘हामीले संसदीय मूल्यमान्यताभित्रै रहेर संसद्मा विरोध गरेका छौं । विगतका संसद्मा भने भयावह अवस्था नै देखिन्थ्यो,’ ती नेताले भने ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण आफ्नो पार्टीका सांसदले संसदीय मूल्यमान्यताभित्रै रहेर बोल्ने गरेको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्दै आएको आरोप उनको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले सोधेका प्रश्नको उत्तर नभएपछि प्रधानमन्त्री असार ४ गते संसद्मा नआएको उसको आरोप छ ।

सरकारले संसद्लाई सम्मान नगरेको आरोप पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले लगााएको छ । सत्तापक्षले पनि संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सांसदले निकै तल्लो स्तरमा झरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई होच्याउने गरेको आरोप लगाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले असार ३ गते संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिनुको कारण राजनीतिक रहेको सत्तापक्षको आरोप छ । प्रधानमन्त्री संसद्मा गुठी विधेयक फिर्ता लिने तयारीका साथ आएको तर प्रतिपक्षी दलका नेताले आफूले आग्रह गरेपछि मात्रै फिर्ता लिएको देखाउन हंगामा मच्याएको सत्तापक्षको बुझाइ छ । यसै कारण कांग्रेसले पहिला आफ्नो दलका नेताले बोल्न पाउनुपर्ने निउँ झिकेर बैठक अवरुद्ध गरेको सत्तापक्षको आरोप छ । तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्मा प्रतिपक्षको पहिलो स्थान हुने भएकाले पहिला आफूले बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेको तर सभामुखले विचार नपु¥याउँदा समस्या भएको बताउँदै आएको छ ।

वैशाख २४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदका अभिव्यक्तिलाई ‘निम्छरो...’ भनेपछि उसले विरोध गरेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले आक्रोश, कुन्ठा र निम्छरो अभिव्यक्तिले भरिएका प्रश्न छाडेर म जबाफ दिन चाहन्छु’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले असंसदीय शब्द प्रयोग गरेकाले रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै कांग्रेसले सदनमा अवरोध खडा गरेको थियो । त्यस दिन कांग्रेसको माग नसुनेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पछि ‘आक्रोस, कुन्ठा र निम्छरो’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

सदनमा सभामुखको भूमिकाको पनि आलोचना हुँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले सभामुखलाई निष्पक्ष हुनुपर्नेमा कतिपय विषयमा पार्टीको सांसद जस्तै बनेर काम गरेको आरोप लगाएको छ । २०७१ माघ ५ गते संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने विषयमा तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङमाथि पनि माओवादी सांसदले आक्रमण प्रयास गरेका थिए । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा होहल्लाबीचमै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पारित भएको थियो । २०७५ पुस २२ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सभामुख महराले हुकुमी शैलीमा संसद् चलाउन खोजेको भन्दै संसद्भित्रै विरोध जनायो । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनका विषयमा प्रश्न राख्न खोज्दा सभामुख महराले समय नदिएको भन्दै कांग्रेसले नाराबाजी गरेपछि त्यस दिनको बैठक स्थगित गरियो ।

माघ ८ गते पजि संसद्मा प्रतिपक्षीको नाराबाजीबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । कांग्रेसले अवरोध गरेपछि पनि मर्यादापालक प्रयोग गरेर विधेयक पारित गरियो । बैठकमा लगातार कांग्रेसले नाराबाजी गरे पनि केही लागेन । माघ १८ गते डा. गोविन्द केसीले आफैं अनशन तोडेपछि मात्र कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्न छाडेको थियो । २०७३ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘बहुला कुकुरले टोकेको’ भनिएपछि संसद्मा हंगामा भएको थियो । २०७३ मंसिर १७ गतेको बैठकमा तत्कालीन नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा संसद्मा हंगामा गरेका थिए । ‘राष्ट्र विखण्डन हुने ढंग’ बाट संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै नेकपा मालेका सीपी मैनालीले फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताएका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले ‘बहुला कुकुर’ ले टोकेजस्तो व्यवहार गरेको बताएका थिए । जुन अभिव्यक्तिको तत्कालीन सत्तासाझेदार कांग्रेसले प्रतिवाद गरेको थियो ।

यसैगरी, २०७३ जेठ १७ गते प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले बजेटको गोपनीयता भंग गरेको भन्दै संसद् बैठक अवरुद्ध पारेको थियो । अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पढ्नुअघि नै पत्रपत्रिकामा छापिएको भन्दै कांग्रेसले छानबिन गर्न माग राखेको थियो । बैठकमा कांग्रेस नेता रामशरण महतले पत्रिकामा छापिएको र संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा कुनै फरक नभएको भन्दै छानबिन समिति बनाउन माग गरेका थिए । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत भएपछि १७ गते संसद् बैठक बोलाइएको थियो । सो बैठकमा नेता महतले बोलेपछि कांग्रेस सांसदले नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजीका कारण बैठक स्थगित भयो । नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अघि पनि संसद्मा विभिन्न विषयलाई लिएर हंगामा मच्याइएका थिए ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्स प्रा. लि.ले हालै वाफ़र रोल्स अन्तर्गत चोकोफन रोल्स बजारमा ल्याएको छ। ...

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

पुँजीबजार विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारले फड्को मारे पनि बजार भने निरन्तर घट्दै गएको छ । ...

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

काठमाडौंको सुन्धारास्थित सुन्धारा क्लिनिक प्रालिले शनिबारदेखि औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गरेको छ । ...

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

नेपाल बंगलादेश बैंकले ललितपुरको खोकनामा शाखा विस्तार गरी कारोबार सुरु गरेको छ । ...

बल्खुमा इसुजु सोरुम

बल्खुमा इसुजु सोरुम

राजधानीको बल्खुमा जापानी ब्रान्डको गाडी इसुजुको सोरुम खुलेको छ । ...

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

सातौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स २०१९) मा अवलोकनकर्ताको भिड लागेको छ । ...

बुध्दको १३ औं जहाज काठमाडौं आईपुग्यो

बुध्दको १३ औं जहाज काठमाडौं आईपुग्यो

बुध्द एयरलाईन्सले थप एक ATR-72 जहाज भित्र्याएको छ। ...

मनिग्रामद्वारा २४ जना पुरस्कृत

मनिग्रामद्वारा २४ जना पुरस्कृत

मनी ट्रान्सफर तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी मनिग्रामले २४ जनालाई पुरस्कार वितरण गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी...

Ncell Footer Ad