हो, म दलित हुँ

बिहिबार, १२ असार २०७६, ११ : ४० मेखराज परियार

‘केही मानिस भन्छन्– तपाईँ शान्त रहनुहोस्, किनकि हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आएका यस्ता रूढिहरूलाई एक÷दुई दिनमै कसरी बदल्न सकिन्छ ? त्यस्ता मानिसलाई मेरो आग्रह छ– तपाईँ एक/दुई दिनका लागि अछूत बनेर त हेर !’–डा. भीमराव अम्बेडकर । समाजमा अछूत हुनाका पीडा गरिब हुनुसँग, अशिक्षित हुनुसँग वा कुनै अपराधी हुनुसँगसमेत तुलना गर्न सकिन्न । तीन हजार÷पैँतीस सय वर्षदेखि छुवाछूत, भेदभाव, दमन, शोषण र बहिष्करण भोग्न बाध्य दलित समुदायले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएको छैन । को हुन् दलित ? दलित समस्या के र कस्तो हो ? अधिकार र समानताका मुद्दा के–के हुन् ? यस्ता सवालमा बहस र छलफल हुनै सकेका छैनन् । बरु कथित कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा जातीय समस्या वर्गीय समस्याकै रूप हो, समाजवाद र साम्यवाद प्राप्तिपछि यो समस्या समाधान हुन्छ आदि भ्रामक कुरा गरी उत्पीडित समुदायलाई एकीकृत हुन नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएका छन् ।

गर्वका साथ भनौँ– ‘म दलित हुँ ! मेरा पुर्खा अनार्य, अहिन्दू र मूलवासी थिए । दलित समुदाय आदिवासी हो, आप्रवासी होइन ।’ करिब ५ हजार वर्षअघि जब आर्य–खस जाति विशाल महाभारत खण्डमा प्रवेश गरे, यहाँका आदिवासी शासक समुदायको सत्ता कल, बल र छलबाट हत्याए र लुटे । इतिहास साक्षी छ– आर्य–खस(आप्रवासी)समुदायले युद्धका नियमबमोजिम नभई षड्यन्त्र र छलछामद्वारा यहाँका सोझा–सीधा आस्ट्रिक, द्रविड र मंगोल(आदिवासी) शासकविरुद्ध अन्यायपूर्ण तरिकाले विजय प्राप्त गरेका हुन् । युद्ध उन्मादकै क्रममा जुन समुदायले आर्य–खस आक्रमणकारीको विजयलाई स्वतः स्वीकार गरे, तिनलाई छुत या वैश्य वर्णसम्म स्थान दिए, जुन समुदायले उनीहरूको छलपूर्ण जित स्वीकार गरेन, ती समुदायलाई शूद्र वर्ण र दास जाति घोषणा गरे । त्यतिमात्रै कहाँ हो र ! सोही समयदेखि नरबलिको सुरुआतसमेत गरियो । केही दिनअघि धामीले दैवी शक्ति आर्जनका निम्ति बालक हत्या गरेको समाचार आएको थियो, त्यो सोही परम्पराको निरन्तरता हो । कैयाँै जाति या समुदायलाई जंगल पस्न बाध्य पारियो । त्यसका उदाहरण हुन्–  हाम्रै देशका राउटे, चेपाङ तथा भारतका कतिपय आदिवासी समुदाय अझै जंगली र फिरन्ते अवस्थामै रहनु ।

दलित शब्दको सट्टा शिल्पी त के राम, इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जेसुकै राखे पनि विभेद अन्त्य हुनेवाला छैन ।

यी र यस्ता थुप्रै तथ्यले स्पष्ट पार्छन्– दलित समुदाय कायर होइन, बहादुर हो । दलित शक्ति हो । दलित मूलवासी हो, शासक हो । शासित होइन, थिएन । शासन सत्ताका कारण सिर्जित समस्या भएकाले दलित राजनीतिक समस्या हो । हाम्रो राष्ट्रका सन्दर्भमा मुख्य ४ शक्तिमध्ये एक हो– दलित । ज्ञात रहोस्, राजनीतिक उपस्थितिका हिसाबले मुलुकमा ४ शक्ति देखिन्छन् । १. आर्य–खस,  २. आदिवासी–जनजाति, ३. मधेसी र ४. दलित । यी चारबीच सहमति, अस्तित्व, सत्ता सहकार्य र शक्ति विभाजन जरुरी छ ।

जात व्यवस्था र समाजवाद
जात व्यवस्था खासमा वर्ण व्यवस्था हो । तर सबैलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यस लेखमा ‘जात व्यवस्था’ शब्द प्रयोग गरिएको छ । अर्काे पनि भ्रम तोडौँ– कतिपय ‘जात प्रथा’ भन्ने गर्छन्, तर यो प्रथा नभई व्यवस्था हो । जात व्यवस्था कुनै अदृश्य देवी–देउता, ईश्वर, राक्षस आदिद्वारा सिर्जित वा कथित पाप र पुण्यसँग सम्बन्धित छैन । यो शासन व्यवस्था, युद्ध र हिन्दू वर्णाश्रम अतिवादकोे प्रतिफल हो । हिन्दूबाहेक विश्वका अन्य कुनै पनि धर्ममा जातका आधारमा भेदभाव गरिन्न । राजनीतिक समस्याको समाधान पनि राजनीतिक रूपमै खोज्नुपर्छ । समानता र राजनीतिक हिस्सेदारी प्रमुख सवाल हुन् ।

आरक्षण हक हो, अधिकार हो, त्यसैले १. पूर्णसमानुपातिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्था गर्न आन्दोलन जरुरी छ । २. जति व्यवस्था संविधान र ऐनमा गरिएका छन्, ती पनि वर्तमान कथित कम्युनिस्ट सरकारले खोस्न लागेको हुँदा डटेर विरोध गर्न आवश्यक छ ।

कतिपय मित्र भन्ने गर्छन्– ‘धर्म(हिन्दू) र राजनीतिको कुरा नगर्नुस्, तर जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यचाहिँ हुनैपर्छ ।’ यो कस्तो बालापन हो, हाम्रा शिक्षित समुदायको ? फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा धर्म, राजनीति, दल, मुक्ति र जातीय समस्याबारे छलफल हुँदा उत्पीडित समुदायका शिक्षित भनाउँदाहरू नै कुतर्क गर्न अग्रसर देखिन्छन् । समस्या दलितीकरण हो कि ब्राह्मणवाद ? दलितीकरण विघटन गर्दैमा जात व्यवस्था अन्त्य हुँदैन । समस्या ब्राह्मणवादद्वारा सिर्जित हो । त्यसैले ब्राह्मणवाद अन्त्य वा विघटन गरेलगतै अन्य वर्णहरू स्वतः समाप्त भएर जानेछन् । जबसम्म हामी ब्राह्मणवाद संरक्षण गरेर राखिरहन्छौँ, हिन्दू अर्थात् ब्राह्मण धर्मको जगेर्ना गरिरहन्छौँ र धर्मले कहाँ विभेद, छुवाछूत गरेको छ र ! भनिरहन्छौँ, तबसम्म जातीय हक, मुक्ति र बराबरीको कुरै नगरौँ ।

दलित समुदायका केही (कथित) अभियन्ताको तर्क छ– ‘दलित शब्दका कारण जातीय विभेद र छुवाछूत भएको हो । यो शब्द हटाउने हो भने विभेद पनि स्वतः हट्छ ।’ यसो भन्नु वा लाग्नु विषयको अज्ञानता, भ्रम तथा विष्ट–बराजुहरूको गुलामी आदिको परिणाम हो । करिब ३५ सय वर्ष अगाडिदेखि दलित समुदायमाथि जात व्यवस्था लादिँदै आएको हो । ‘दलित’ शब्द प्रयोग भएको त एक शताब्दी पनि भएको छैन । अनि कसरी शब्दका कारण विभेद भयो ? माक्र्सवाद, लेनिन, माओ, चे ग्वेभारा पढ्ने पटमूर्ख मित्रहरू ! अब जात व्यवस्था, वर्णवाद, ब्राह्मण धर्म के हो, पढ्नुस् ।

दलित शब्द मन नपराउनेहरूले सट्टामा शिल्पी शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन् । यो दलित मुक्ति आन्दोलन भाँड्ने षड्यन्त्र मात्रै हो । यो दुई कारणले गलत छ । पहिलो– यस प्रसंगमा भारतको एक घटना याद आउँछ । भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् अम्बेडकरलाई निस्तेज पार्न अर्का दलित नेता तयार पारियो– बाबु जगजीवन राम । डा. अम्बेडकरले हिन्दूधर्म परित्याग गरी बौद्धधर्म अंगालेका थिए । उनको गान्धी, पं.जवाहरलाल नेहरू आदिसँग गम्भीर र बौद्धिक बहस हुने गथ्र्यो । त्यसैले जगजीवन रामलाई अम्बेडकरलाई टक्कर दिन दलित नेता बनाइयो । उनी चमार थिए । प्रसंग हो– चमार जातिले हिन्दूहरूको (कथित) पुजनीय भगवान् रामको नामबाट थर राख्दा त विभेद नहोला भन्ठानेर राम थर राखे । हिन्दूहरू र विशेषगरी रामराज्यका पक्षधर गान्धीका पूज्य पात्र रामको नामबाट थर राखेपछि त पूर्वचमारलाई जातीय विभेद र छुवाछूत नहुनु पर्ने हो ! तर स्थिति त्यस्तो भएन, बरु सबै सवर्णले बुझे कि राम थर लेख्नेहरू चमार हुन् । हिन्दूका पूज्य देवता ‘राम’ लाई समेत विभेद हुन छाडेन । पछि जगजीवनकी छोरी मीरा कुमारी भारतको संसद् लोकसभाकी सभामुखसमेत भइन् । उनी आफैँले घोषणा गरिन्– ‘बाबा साहेब, भीमराव अम्बेडकरको देनका कारण आज म विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको संसद्को सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा पुग्न सफल भएँ ।’ यस प्रसंगबाट प्रस्ट हुन्छ– दलित शब्दको सट्टा शिल्पी त के राम, इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जेसुकै राखे पनि विभेद अन्त्य हुनेवाला छैन । नेपालमै पनि चमार जातिले राम थर लेख्ने गरेका छन् । तर हरिजन पनि लेख्ने र भन्ने चलन छ । यसबारे आगामी अन्य लेखमा चर्चा गरौँला ।

दास्रो– जसरी दलित शब्दले जात व्यवस्थाका कारण बहिष्करणमा पारिएका, छुवाछूत र विभेदबाट प्रताडित समुदाय भनेर एकमुस्ट रूपमा बुझाउँछ त्यसरी  शिल्पी शब्दले बुझाउँदैन, छुवाछूतबाट पीडित सबै जातिको एकता गराउँदैन । दलितभित्र पर्ने जातिका पेसा माटो खन्ने, चौकीदारी, नाचगान र मनोरञ्जन तथा नाली सफा गर्ने इत्यादि छन् । उनीहरूका पेसा शिल्पकारितासँग जोडिँदैन भने शिल्पकार त गैरदलित समुदायमा पनि छन् । यसकारण दलित समुदाय एक भएर अधिकार प्राप्तिका निम्ति लड्नुपर्ने समयमा फुटाउने खेलको पछि लाग्नु हँुदैन, यस्ता कुतर्कको भ्रममा पर्नु हुँदैन ।
त्यसैगरी समाजवादको नारा र सपना पनि भ्रम र षड्यन्त्र मात्रै हो । यस प्रसंगमा स्तम्भकारले यसअघिका लेखहरूमा स्पष्ट पारिसकेको छ ।

आरक्षण : हक कि भिख ?
नेपालीमा एउटा भनाइ (श्रुति) छ– ‘अघाएकाले भन्छ, डाँडापारि खाऊँ, भोकाएकाले भन्छ, डाँडावारि खाऊँ ।’ अर्थात् दुई जना पैदल यात्रा गर्दै रहेछन् । घरबाट टन्न खाएर आएको व्यक्तिले भन्दो रहेछ– ‘त्यो डाँडा कटेपछि खाजा खाऊँ ।’ किनभने उसलाई भोक लागेको छैन । तर अर्को साथी भोकै आएकाले उसले भन्दोरहेछ– ‘होइन, डाँडा वारि नै खाऊँ ।’ किनकि उसलाई भोक लागेको थियो । ठीक यसैगरी हाम्रो देशमा आरक्षण र समानुपातिक समावेशीकरण मुद्दा पनि यस्तै विवादमा फसेको छ ।

भर्खरै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका निम्ति कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकाल्यो । जुन विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै  दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी समुदाय अहिले आन्दोलित छन् । यी क्लस्टरका समुदायको आरक्षण कोटा (सिट) संख्या घटाइएका कारण आन्दोलन चर्किएको हो । जबसम्म संविधानमै जातीय वा समुदायगत जनसंख्याका आधारमा पूर्णसमानुपातिक समावेशीकरण व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म यस्ता समस्या आइ नै रहन्छन् । समावेशीताका नाममा १ जना दलित, २ जना महिला, ४ जना जनजाति, केही मधेसी मन्त्री बनाउँदैमा पुग्दैन । आरक्षण हक हो, अधिकार हो, त्यसैले १. पूर्णसमानुपातिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्था गर्न आन्दोलन जरुरी छ । २. जति व्यवस्था संविधान र ऐनमा गरिएका छन्, ती पनि वर्तमान कथित कम्युनिस्ट सरकारले खोस्न लागेको हुँदा डटेर विरोध गर्न आवश्यक छ । स्मरण रहोस्, वर्तमान केपी ओली सरकार एकल जातिवादी, असमावेशी, ब्राह्मणवादी र पहाडे पुरुषको मात्रै प्रतिनिधि हो । ओली र सरकारका गतिविधिले यसको पुष्टि गर्छन् ।

मेरा सवर्ण मित्रहरू भन्ने गर्छन्– ‘जातीय आरक्षण हटाउनुपर्छ । मेरो विनम्र जवाफ छ– ‘इतिहासदेखि अहिलेसम्म राजा, प्रधानमन्त्री, प्रमुख मन्त्री, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, सेना र प्रहरी प्रमुखलगायत राज्यका मुख्य पद र ओहोदाहरूमा आर्य–खस मात्रै किन थिए र छन् ? के यो आरक्षण अझ विशेष अधिकार होइन ? अनि दलित र अन्य उत्पीडित समुदायलाई चाहिँ आरक्षण दिनै नहुने किन ? दलित समुदाय एक शक्ति हो । सत्ता र शक्ति सन्तुलन, राज्यको स्रोत, साधन बाँडफाँडमा समान हैसियत चाहिन्छ । समानताका चिप्ला कुराले मात्रै हुँदैन, हामीलाई हिस्सा चाहिन्छ ।  





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प र साथमा ऐक्सचेन्ज अफर

टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प र साथमा ऐक्सचेन्ज अफर

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारीक बिक्रेता, सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. ले ३ गते सम्म ऐक्सचेन्ज अफर सहितको फ्रि मनसुन चेकअप...

अनरको बजेट स्कमार्टफोन नेपाली वजारमा

अनरको बजेट स्कमार्टफोन नेपाली वजारमा

नेपालको लागि अनरको आधिकारिक बिक्रेता क्रेटोस टेक्नोलोजिज प्रा. लि.ले एक महिना अगाडी सफतापूर्वक बजेट सेगमेण्टको अनर 8A  लन्च गरे लगत्तै...

काठमाडौंको ताम्राकार कम्प्लेक्समा सामसङ मोबाइलको सर्भिस् सेन्टर

काठमाडौंको ताम्राकार कम्प्लेक्समा सामसङ मोबाइलको सर्भिस् सेन्टर

सामसङ नेपालले हालै काठमाडौंको न्युरोड स्थित ताम्राकार कम्प्लेक्सको तेश्रो तलामा आफ्नो आधिकारिक सर्भिस् सेन्टर उच्च स्थरिय सेवा सहितको  शुभारम्भ गरेको...

पब्जीजस्ता अनलाइन गेम खेल्दा ल्याग हुन्छ ? यस्तो छ पिंग घटाउने तरिका

पब्जीजस्ता अनलाइन गेम खेल्दा ल्याग हुन्छ ? यस्तो छ पिंग घटाउने तरिका

स्मार्टफोनमा पब्जी वा अन्य कुनै अनलाइन गेममा खराब इन्टरनेटले र ल्यागले मज्जा नै खराब गर्छ ...

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा

माछापुच्छ्र्रे बैंकले स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको साथमा १८ जटिल प्रकृतिका रोगहरुको उपचारमा ३ लाख...

साधनाको एकीकृत कारोबार सुरु

साधनाको एकीकृत कारोबार सुरु

साधना लघुवित्त वित्तिय संस्थाले आर्थिक समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्त गरी साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार प्रारम्भ गरेको...

बजार खुल्दा किन्नेको भिड

बजार खुल्दा किन्नेको भिड

साताको दुई दिन लगातार बढेको नेप्से परिसूचक तेस्रो दिन मंगलबार पनि बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार...

आइसिएफसीको रक्तदान कार्यक्रम

आइसिएफसीको रक्तदान कार्यक्रम

आइसिएफसी फाइनान्स र ब्लुक्रस हस्पिटलको संयुक्त आयोजनामा विविध कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ...

Ncell Footer Ad