बाजुरा - स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराए प्रोत्साहन भत्ता र न्यानो झोला दिने सरकारको नीति छ। तर दुर्गमका सुत्केरी आमा त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी गराउनेलाई राज्यले सुत्केरी भएकै दिन हातमै यातायात खर्च र प्रोत्साहन भत्ता दिने भने पनि बाजुराको हकमा त्यो लागू भएको छैन।

बाजुरासहित दुर्गम हिमाली जिल्लामा बाटो खर्चबापत ३ हजार र चारपटक नियमित चेकजाँच गराएबापत थप ८ सय गरी ३ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउने प्रावधान भए पनि खाली हात नै फर्किनुपरेको गुनासो सुत्केरी आमाहरूको छ। बच्चालाई सुरक्षित राख्न आवश्यक सरसफाइका सामानसहितको न्यानो झोला दिने व्यवस्था पनि कागजमै सीमित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। गत चैतदेखि संस्थागत सुत्केरी गराउने कसैले पनि सुत्केरी भत्ता र न्यानो झोला नपाएको त्रिवेणी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक चिरञ्जीवी शाहले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाभित्रका तीनवटा स्वास्थ्य चौकीमा ५ लाखभन्दा बढी रकम अपुग देखिएको छ। चैतसम्म नियमित दिँदै आएको भए पनि रकम अपुग हुँदा त्यसपछिका सुत्केरीलाई रित्तो हात फर्काउनुपरेको शाहको भनाइ छ। ‘पछि दिन्छौं भन्न बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘असारसम्म निकासा नआए चैतपछिका सुत्केरी आमाले भत्ता नपाउने सम्भावना छ।’

त्रवेणी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक चिरञ्जीवी शाहका अनुसार गत चैतसम्म नियमित रूपमा भत्ता दिँदै आएको भए पनि रकम अपुग हुँदा त्यसपछिका सुत्केरीलाई रित्तो हात फर्काउनुपरेको छ।

यस्तै खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा पनि हालसम्म ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम र ५० वटाभन्दा बढी न्यानो झोला अगुप रहेको स्वास्थ्य शाखा उपसंयोजक रमेशबहादुर ओलीले बताए। सुरुमा आएकालाई नियमअनुसार भत्ता र झोला वितरण गरिए पनि पछिपछिकालाई अपुग हुँदा पछि दिने आश्वासन दिनुपरेको बाध्यता रहेको उनले सुनाए। गाउँपालिकामा भएका पाँच स्वास्थ्य चौकीमा चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि हालसम्म ३ सय ३७ जनाले संस्थागत रूपमा सुत्केरी भए। तीमध्ये काँडा स्वास्थ्य चौकीमा १ लाख १० हजार, जयवागेश्वरी स्वास्थ्य चौकीमा ५५ हजार, डोगडीमा २ लाख, गुदुखातीमा १ लाख १५ हजार र आटीचौर स्वास्थ्य चौकीमा २ लाख ६० हजार भत्ता दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ।

विभागदेखि मन्त्रालयसम्म र प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि रकम निकासा नआएको स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाले बताउने गरेका छन्। ‘भत्ताकै रकमबाट पनि ठूलो गर्जो टथ्र्यो,’ काँडाकी सुत्केरी शान्ति रावलले भनिन्, ‘तर भत्ता नपाएपछि समस्या परेको छ।’ यो समस्या जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहको हो। स्थानीय तहले आफंैले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र संघीय सरकारबाट आउने अनुदान बजेट अपुग हुँदा समस्या निम्तिने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। ‘दिनदिनै आएर स्वास्थ्य चौकीमा कराउँछन्, सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ जयवागेश्वरी स्वास्थ्य चौकीकी अनमी निर्मला बमले सुनाइन्। भत्ता नपाउनेहरूले सुत्केरी गराउन संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई नै बढी सताउने गरेको बताइएको छ।

राज्यले दिने भन्ने तर रकम अपुग पठाउने र प्रक्रिया नमिलेको भन्ने बहानामा सुत्केरीमाथि खेलवाड भइरहेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीको आक्रोश व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। सदरमुकाम रहेको बडिमालिका नगरपालिकामा पनि यस्तै समस्या छ। गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाबाट अपुग रकम व्यवस्था केहीलाई गरिए पनि सबैलाई समेट्न गाह्रो हुने गरेको स्वास्थ्य संयोजकहरूको भनाइ छ।

सबै स्थानीय तहले विभागलाई लिखित पत्र बुझाएका छन्। क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई समेत पत्र पठाउनेदेखि भेटेरै कुरा सुनाएका छन्। तर कसैले वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। तर बुढीगंगा नगरपालिकाले भने केही दिनअघि मात्र अपुग रकम निकासा आएको बताइएको छ। ‘८ लाख रुपैयाँ अपुग भएको जानकारी गराएका थियौं, ७ लाख निकासा भएको छ,’ शाखा संयोजक दीपक शाहले बताए। क्षेत्रीय कार्यालय विभागले भने प्रक्रियामा रहेकाले ढिलो भएको र रकम निकासा भएसँगै भुक्तानी हुने बताउन गरेको छ। जुन उद्देश्य र समयका लागि दिने भनिएको भत्ता हो, त्यो अवधि कटेपछि दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै सरोकारवालाहरू गुनासो गर्छन्। दुर्गमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने राज्यले नै त्यस्तै ठाउँलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०२:३४ बिहीबार