सुदूरपश्चिम प्रदेशः बजेटमाथि छलफलै सुरु भएन

बुधबार, ११ असार २०७६, १८ : ३० दिलबहादुर छत्याल

धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि असार १ गते प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन।
प्रतिपक्ष दलहरूको बजेटमा चर्को विरोध र सत्ता पक्षकै सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण सरकारले बजेटमा दबाब खेप्नु परेको छ। बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा बजेट छलफलका लागि बोलाइएका प्रदेश सभाको बैठक तीनपटक स्थगित भइसकेको छ।
असार ५ गते बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदले उभिएर विरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका थिए। बजेटमा विपक्षीको विरोध कायमै भएका कारण असार ८ गतेका दिन बस्ने भनिएको बैठक पनि सुरु हुनु केही समय अघि प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको जानकारी दिएको  थियो।
असार ११ गते बुधबारका दिन तोकिएको बैठक पनि स्थगित भएको छ। प्रदेश सभाकौ बैठकनै बस्न नसकेपछि बजेटमाथि छलफलनै हुन सकेको छैन। सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले सभामुख थापासँग सदन स्थगित गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग छलफल गरेर सदनभन्दा बाहिरनै सहमतिको  प्रयासका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेपछि आफूले एक दिनका लागि बैठक स्थगित गरेको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए।
११ गतेको बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयले १२ गते दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने जानकारी गराएको छ।
यसअघि अपारदर्शी र भ्रष्टाचार बढाउने बजेट भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् भने उनीहरूले ‘ब्ल्याङ्क’ बजेट भन्दै रातो किताब जलाएका थिए। प्रतिपक्षी सांसदहरूको मात्र नभई सत्ता पक्ष सांसदहरूको समेत बजेटमा व्यापक असन्तुष्टि रहेकाले सरकारलाई बढी दबाब परेको एक सांसदले बताएका छन्।
सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह र आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले बुधबार प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राजपासँग सहमतिका लागि वार्ता गरेका छन्। सरकारले बजेटमा सहमति ल्याउन गरेको यो दोस्रो पटकको वार्ता हो।
बुधबारको वार्तामा प्रतिपक्षका सांसदहरूले ‘ब्ल्यांक’मा ल्याइएको बजेटलाई ‘ब्रेकडाउन’ गरेर प्रदेश गौरवका योजनामा राख्नुपर्ने र ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समान किसिमले योजना वितरण गर्ने लिखित सहमति हुनुपर्ने माग राखेका थिए।
प्रदेश सरकारले असार १ गते २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
 





यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

अजोडको सभा सम्पन्न

अजोडको सभा सम्पन्न

निर्जीवन बिमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र उपाय सर्भिसेजबीच व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसीसी बैंकले भक्तपुरस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ...

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

मेरिएट होटलको फ्ल्यागसिप ब्रान्डको डेब्युसँगै राजधानीमा ‘काठमाडौं मेरिएट होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ...

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस मोटरसाईकल ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर एक नयाँ योजना अपाचे रेस...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा बाँकेको कोहलपुरमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा बाँकेको कोहलपुरमा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बाँकेको कोहलपुरमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ। सो शाखाको उद्घाटन कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखु लुट...

ग्राउन्ड सेवा प्रभावकारी बनाउँदै वायुसेवा निगम

ग्राउन्ड सेवा प्रभावकारी बनाउँदै वायुसेवा निगम

नेपाल वायुसेवा निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई थप स्तरीय बनाउन विभिन्न उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ...

Ncell Footer Ad