मुख्यमन्त्री ज्योति वसुकालीन भारतको कोलकाता सरकारले पुस्तक र पत्रपत्रिकालाई ‘अश्लील’ भन्दै जफत गर्न थालेपछि त्यहाँका साहित्यकारहरू ट्राफिक व्यवस्थापन काममा सडकमा निस्किएका थिए। सरकारले साहित्य कस्तो हुन्छ भनेर निर्धारण गर्नसक्छ भने साहित्यकारले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न किन सक्दैनन् भन्ने तर्क उनीहरूको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सोमबार यो प्रसंग चर्चा गर्दै सरकारले जतासुकै आफ्नो नियन्त्रणकारी नियत प्रस्तुत गर्दा दुर्घटनाको खतरा रहेको संकेत गरेका छन्। प्रेस, मानवअधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा शर्माले भने– ‘एउटा १८ वर्षको बालिग व्यक्तिले सरकार चुन्नसक्छ, तर उसले कस्तो अखबार पढ्ने भन्ने कुरा सरकारले सिकाउने हो र?’ प्रश्न गम्भीर छ। मुलुकका बालिग नागरिकले सरकार चुन्नुको अर्थ आफूविरुद्ध चाहिने÷नचाहिने दबाब दिने कानुन निर्माणका निम्ति नेतृत्वकर्तालाई त्यहाँ पु-याउनु होइन। उदार लोकतान्त्रिक अभ्यासमा राज्यले सबै ठाउँमा आफूलाई निर्देशन गर्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्दैन। उसले नागरिकलाई स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो छनोटका सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्न र आफूलाई चित्त नबुझेका विषयमा अभिव्यक्ति दिन पाउँछ। राज्यले सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न र निर्देशन दिन थाल्दा लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षमै असर पर्छ।

कानुन बनाउँदा विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशलाई समेत ध्यानमा राखिन्छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नयाँ कानुन निर्माण गर्ने क्रममा यतातिर ध्यान नदिइएको तथ्यसमेत अध्यक्ष शर्माले उल्लेख गरेका छन्। मानवअधिकार उल्लंघन हुँदा मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्नेमा विगतमा पनि महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पिने काम भएको हो। यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले त्यसविरुद्ध आदेश गरेको थियो। प्रधानमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन्। उनैबाट नियुक्त महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीप्रति नै जिम्मेवार हुन्छन् र राजनीतिक प्रेरित निर्णय हुन थाल्छन्। राज्यको प्रभाव रहेका व्यक्तिविरुद्ध कारबाही चल्न नसक्ने अवस्था नआओस् भनेर यो अधिकार आयोगलाई नै दिइएको हो। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने काम पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्छ। मुद्दा हेर्ने काम तोकिएका अदालतबाट हुन्छन्। यस अर्थमा पनि सबैका आआफ्ना जिम्मेवारी हुन्छन्। तर, सबै शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने र कारबाही प्रक्रिया निश्चित व्यक्तितर्फ मात्र लक्षित हुने अवस्था नहोस् भनेर पनि शक्ति पृथकीकरण गरिएको हुन्छ। तर, यसपटक मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा राखिएको दफा १७ (ख)को महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने भन्ने प्रावधानले विगतमा रोकिएको व्यवस्था राख्न खोजिएको छ। अध्यक्ष शर्माकै शब्दमा ‘ढोकाबाट प्रवेश’ रोकिएपछि ‘भित्ता फोरेर प्रवेश’ का रूपमा यसलाई लिइएको छ।

संविधानका अक्षर र भावना प्रयोगक्रममा जीवन्त हुन्छन्। एउटा गतिशील संविधान अदालती व्याख्या र प्रयोगमार्फत सम्पुष्ट हुँदै जान्छ। संविधानले दिएका अधिकारसमेत ‘मनासिब कानुन’ बनाउने नाममा रोक लगाउँदै जाने हो भने यथार्थमा मुलुक उदार लोकतन्त्रमा रहन सक्दैन। शक्ति ‘उन्माद’को घोडा चढेर जथाभाबी कानुन निर्माण हुन थाल्दा चिन्ता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। आयोग अध्यक्ष शर्माले अहिले मानव अधिकार आयोग, प्रेस आदि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेका यी विधेयकमार्फत प्रतिबिम्बित ‘उन्माद’को स्थितिबारे समेत चर्चा गरेका छन्। संविधानमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयन संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्ने प्रावधानका विषयमा पनि उनले प्रश्न गरेका छन्। पूर्वप्रधान न्यायाधीशसमेत रहेका शर्माले आफूले पढेको विधिशास्त्रमा मौलिक हक भनेको जुन दिन संविधान आउँछ त्यही दिनदेखि सक्रिय हुने भए पनि हाम्रो मुलुकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयन हुन ३ वर्षको समय सीमा राखिएको चर्चा गरेका छन्। कतिपय अधिकारलाई फेरि ऐनमा ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनी सरकारको दयामायाको विषय बनाइएको उनका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। उनले संविधानलाई ‘मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न हिचकिचाहट भएको’ उल्लेख गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ। संविधानका अक्षर र भावनाको इमान्दार कार्यान्वयन नभई त्यसपछि बन्ने विभिन्न कानुनबाट अवरोध हुन थाल्यो भने बिस्तारै सर्वस्वीकार्यता कम हुँदै जान्छ। विधि निर्माणका क्रममा यसतर्फ विचार पुग्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०६:३३ बुधबार