पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका ४४ ठाउँलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशका हरेक जिल्लाबाट चारवटाका दरले ४४ वटा नयाँ गन्तव्य बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ।

पर्यटन व्यवसायी भने सबै जिल्लालाई बराबरी रुपमा योजना बाँड्दा कमजोर गन्तव्यले बढी प्राथमिकता पाउने र बलिया गन्तव्यले कम महत्व पाउने सम्भावना रहने बताउँछन्। योजना बाँड्नुभन्दा पनि महत्वका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।

प्रदेश सरकारले केही समयअघि प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका एक सय १० नयाँ गन्तव्य पहिचान गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लाका १० वटाका दरले समेटिएका एक सय १० वटा नयाँ गन्तव्यसहितको पुस्तक पनि प्रकाशित गरेको थियो। अब तिनै गन्तव्यमध्ये हरेक जिल्लाबाट चारवटाका दरले ४४ गन्तव्यको थप प्रवद्र्धन गर्ने तयारी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ। ती गन्तव्यलाई पर्यटकीय महत्व दिलाउन पूर्वाधार बनाउने सरकारी योजना छ।

‘हरेक जिल्लाका चारवटाका दरले ४४ वटा गन्तव्यको नयाँ रुपमा पहिचान दिलाइनेछ,’ गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने, ‘नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा पहिचान दिलाउँदा ती ठाउँको विकास पनि हुनेछ।’ उनका अनुसार स्थानीय तह र मन्त्रालयको संयोजनमा ती नयाँ गन्तव्यको विकास र प्रवद्र्धन गरिनेछ। गन्तव्य पहिचान भइसकेकाले ती मध्ये उपयुक्त ४४ (हरेक जिल्लाका ४) वटामा पूर्वाधारसमेत बनाइने उनले बताए।

‘अहिले नै के कस्ता पूर्वाधार बनाउने भन्ने यकिन भएको छैन। तर, उपयुक्त चारवटाका दरले छानेर ती ठाउँमा पूर्वाधार बन्नेछन्,’ भण्डारीले भने, ‘के कस्ता पूर्वाधार बनाउने भन्ने अहिले नै टुंगो लागिसकेको छैन। कार्यविधि बनाएर ती गन्तव्यमा पूर्वाधार बन्नेछन्।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आइतबार ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख  रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा पर्यटन क्षेत्रका लागि ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये प्रदेशभित्र पर्यटक आकर्षक क्षेत्रको रुपमा घोषित एक सय १० पर्यटन गन्तव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लाका चार गन्तव्यका दरले ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ दिइएको छ।

‘अहिले नै पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चिनिएका र पूर्वाधार तयार भइसकेका ठाउँमा थप लगानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘नयाँ गन्तव्य बनाउने हो। जहाँ पर्यटक पुग्न सकून्। पर्यटनबाट त्यो ठाउँले लाभ पनि पाउन सकोस्।’ पर्यटकीय दृष्टिले धेरै नै गन्तव्य आकर्षक रहे पनि सबैमा पाहुना नजाने भएकोले पनि केहीमा आवश्यक पूर्वाधार बनाएर पाहुना पु-याउन सकिने उनले बताए।

पर्यटन व्यवसायी पनि नयाँ गन्तव्य पहिचान हुनु र पूर्वाधार बन्न जरुरी रहेको बताउँछन्। तर, दामासाही रुपमा योजना बाँड्दा कतिपय कमजोर गन्तव्यमा पनि सरकारी लगानी हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्। सबै जिल्लालाई बराबरी रुपमा गन्तव्य बाँड्दा योजना प्रभावकारी हुन नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्नु राम्रो भए पनि सबैतिर बराबरी रुपमा योजना बाँड्नुको साटो सम्भावना बढी भएका जिल्लालाई बढी योजना दिँदा प्रभावकारी हुने व्यवसायी बताउँछन्। ‘कतिपय जिल्लामा पर्यटनका लागि सबै गन्तव्य उपयुक्त नहुन सक्छन्। सरकारले त्यहाँ लगानी गर्नुको साटो सम्भावना भएका जिल्लालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले भने, ‘सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुन्न। सम्भावना बढी बोकेका जिल्लालाई धेरै र कम सम्भावनायुक्त जिल्लालाई कम योजना दिनुपर्छ।’ सबै जिल्लालाई बराबरी रुपमा योजना बाँड्नु आफैंमा व्यावहारिक नभएको उनले बताए।

‘कतिपय जिल्लाका चारवटा गन्तव्य उपयुक्त नहुन सक्छन्। सम्भावना कम भएका योजनालाई सरकारले जबर्जस्ती पैसा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्न,’ पोखरेलले भने, ‘अधिक सम्भावनायुक्त जिल्लाका राम्रा गन्तव्य पूर्वाधार बनाउन नसकेर ओझेलपमा पर्ने, तर, अन्यत्र कम सम्भावनाका जिल्लाले प्राथमिकता पाउँदा पर्यटनमा राम्रो गर्दैेन।’ सबैलाई बराबरी देख्नुभन्दा महत्वका हिसाबले सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘योजना दिएको भन्दै पैसा बाँड्नु पनि राम्रो होइन,’ उनले भने।

महत्व हेरेर कुनै जिल्लामा कम र कतिपय जिल्लाका धेरै योजनालाई लगानी गर्न उनले सुझाए। होमस्टेमा अनुदान दिँदा सबैलाई एकै आधार मानेर १० लाख रुपैयाँ बाँडेजस्तो सबैलाई एकै आधारमा योजना दिन नहुने उनले बताए। ‘पर्यटनको मर्म नबुझी प्रदेश सरकारले योजना बनाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हरेक जिल्लालाई बराबरी ठाउँ दिन्छु भन्दा कमजोर गन्तव्यले प्राथमिकता पाउँदा, सम्भावनायुक्त ठाउँ छायाँमा पर्न सक्छन्। जबर्जस्ती गन्तव्य स्थापित गर्न खोज्नु राम्रो होइन।’

प्रकाशित: १० असार २०७६ ०३:१७ मंगलबार