काठमाडौं – संसदीय समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माणको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ।

संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सो आयोजनाको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तत्काल स्वीकृत गरेर नेपाली सेनालाई दिन सरकारलाई पनि सचेत गराएको छ।

समितिको सोमबारको बैठकमा सो आयोजनाका प्रमुख सरदलाल श्रेष्ठले डिपिआर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत नभएकाले सो आयोजनाको पुल र सुरुङ निमाणको कामलाई बढाउन समस्या भएको जानकारी गराएका थिए।

आयोजनाको पछिल्लो कार्य प्रगति विवरणलाई हेरेपछि समयमै सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिनुपरेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सो आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। ‘नेपाली सेनाले आगामी दुई वर्षभित्र सो आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सक्दैन,’ समिति सदस्य गणेश पहाडीले भने, ‘अहिलेसम्म पुल र सुरुङ निर्माणको काम सुरु नभएकाले सो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्दैन।’

समितिका अर्का सदस्य जीपछिरिङ लामाले सो आयोजनाको काम आगामी पाँच वर्षभित्र पनि नेपाली सेनाले सम्पन्न गर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए। उनले नेपाली सेनाले हालसम्म गरेको काम सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागत पनि बढेर जाने चिन्ता व्यक्त गरे।

आयोजनाको हालसम्म कार्यप्रगति विवरण समितिमा पेस गर्दै आयोजना प्रमुख एवम् नेपाली सेनाका उपरथी श्रेष्ठले डिपिआर स्वीकृतिमा ढिलाइ भए सो आयोजनाको पुल र सुरुङ निर्माणको काम प्रभावित हुने जानकारी गराए। उनले सुरुङ र पुल निर्माणको कामबाहेक अन्य कामलाई भने दू्रत गतिका साथ अघि बढाइएको पनि बताए।

नेपाली सेनाले सुरुङ निर्माणका कारण सो आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने पनि अनुमान गरेको छ। २०७८ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत बढेर पौने २ खर्ब पुग्ने नेपाली सेनाको अनुमान छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०७:४६ सोमबार